काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका ६ सय ९४ स्थानीय तहबाट ५ अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम देखिएको जनाएको छ । मलेपको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती स्थानीय तहमा ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख बेरुजु रहेकामा असुलउपर गर्नुपर्नेबाहेक नियमित गर्नुपर्ने २७ अर्ब ७४ करोड ८२ लाख तथा पेस्कीको ७ अर्ब ५ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

६ सय ९४ स्थानीय तहबाहेक ५ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ३ अर्ब १० करोड ६१ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराएकोमा ५९ करोड ३४ लाख अझै बेरुजु कायम देखिएको महालेखाले जनाएको छ । 

महानगरमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंको 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौं महानगरको देखिएको छ । काठमाडौं महानगरको ४ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख, पोखराको १ अर्ब ९७ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको १ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख, ललितपुरको १ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख र भरतपुरको १ अर्ब ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

उप–महानगरको बेरुजुमा जनकपुर अगाडि
 
११ वटा उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु जनकपुरको रहेको मलेपले बताएको छ । जनकपुरको बेरुजु ८० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।

यस्तै, धरानको २९ करोड १७ लाख, इटहरीको ४९ करोड ६ लाख, कलैयाको २७ करोड ८० लाख, जितपुर सिमराको ३६ करोड १० लाख, हेटौंडाको ३१ करोड ४१ लाख, घोराहीको ३० करोड ९७ लाख, तुलसीपुरको ३३ करोड ६८ लाख, नेपालगञ्जको ५४ करोड ४५ लाख, धनगढीको २५ करोड २७ लाख र बुटवलको ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश २ का नगरपालिकाका सबैभन्दा बढी बेरुजु

प्रदेश २ का ७१ नगरपालिकामा मात्रै १ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको मलेप प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३१ नगरपालिकामा ८० करोड ५६ लाख, बागमती प्रदेशका ३७ नगरपालिकामा ३९ करोड ३६ लाख, प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकामा २९ करोड ५३ लाख, कर्णाली प्रदेशका २३ नगरपालिकामा २७ करोड ८६ लाख, गण्डकी प्रदेशका २६ नगरपालिकामा २३ करोड ३४ लाख र लुम्बिनी प्रदेशका २७ नगरपालिकामा २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश २ का पालिकामा पनि बेरुजु उल्लेख्य

महालेखाले ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को अवधिमा ४ सय १७ गाउँपालिकाको मात्र लेखा परीक्षण भएको जनाएको छ । 

प्रदेश २ का ५६ गाउँपालिकामा ४ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख रुपैंया बेरुजु रहेको पाइएको छ । यस्तै, प्रदेश १ का ८५ गाउँपालिकामा २ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख, बागमती प्रदेशका ५७ गाउँपालिकामा २ अर्ब १० करोड ६९ लाख, लुम्बिनीका ६४ गाउँपालिकामा २ अर्ब १ करोड ६७ लाख, कर्णाली प्रदेशका गाउँपालिकामा १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४७ गाउँपालिकामा १ अर्ब ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ । 

सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका ५८ गाउँपालिकामा ९२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यो बेरुजु पेस्कीसहितको रकम रहेको मलेपले जनाएको छ ।