काठमाडौं– कानुनले दिनेभन्दा बेग्लै प्रकृतिका सेवा करारमा जनशक्ति लिएर पालिकाले खर्च गरेको साढे ७१ करोड रुपैयाँ बढी रकमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमित भनेको छ ।

यस्तै, कानुन नबनाई र सम्बन्धित प्रदेशको लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई कर्मचारीको तह वृद्धि तथा ग्रेड थप गरिएको कार्यलाई समेत महालेखाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विपरीत कार्य भएको औँल्याएको छ ।

महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनले देशभरका १ सय ९४ स्थानीय तहमार्फत कानुनले दिनेभन्दा बेग्लै प्रकृतिमा सेवा करारमा जनशक्ति लिएर ७१ करोड ४० लाख ३५ हजार बराबर रकम अनियमित ढंगले खर्च भएको देखिएको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पालिकाले पालिका प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र बगैंचे लगायतका पदमा मात्र सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न १ सय ९४ स्थानीय तहले उल्लिखितबाहेकका पदमा ३ हजार ३ सय ९८ जनालाई सेवा करारमा लिएर राज्यलाई साढे ७१ करोड रुपैयाँ बढी रकम व्ययभार थपेको भन्दै मलेपले यसलाई अनियमित भनेको छ ।

यस्तै, मलेपले प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आकर्षित हुने विभिन्न ऐन कानुनमा भएभन्दा फरक कानुन बनाई पदपूर्ति नगर्न ध्यानाकर्षणसहितको परिपत्र गरे पनि स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै यस्ता कार्य दोहोरिन नहुनेमा सचेत गराएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आव २०७७\७८ को अवधिमा ४ सय १९ स्थानीय तहले विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ना गरेर ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च लेखेको मलेपले औँल्याएको छ । 

आव २०७७\७८ मा लेखा परीक्षण गरिएका ४ सय १९ स्थानीय तहले १६ हजार ५ सय ३५ जना कर्मचारी ६ महिना बढी अवधिका लागि करारमा नियुक्ति गर्दासमेत प्रदेश लोकसेवा अयोगको परामर्श नलिएको मलेपले बताएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा नगरी अधिकृत स्तरमा मात्र २४ जनाको बढुवा गरी राज्यलाई ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पारेको, ललितपुर महानगरपालिकाले कर्मचारीको तह वृद्धि तथा ग्रेड थप गर्दा कानुन नबनाई एवं आयोगको परामर्शसमेत नलिई ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ व्ययभार पारेको र हेटौंडा उप–महानगरपालिकाले तह ग्रेड वृद्धि थप गरी १५ लाख २६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मलेपले बताएको छ ।

स्थानीय तहका लागि ६७ हजार १ सय १९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा असार मसान्त २०७७ सम्म निजामती सेवातर्फ २ हजार २ सय २४ र अन्य सेवातर्फ १२ हजार ९७ जना गरी कुल ४४ हजार ३ सय २१ जनाको समायोजन भएको छ ।