बाजुरा– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ असारमा बाँडफाँट गरेको १२ करोड रुपैयाँ लागतका अधिकांश योजना १५ दिनमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएका छन् ।अधिकांश तटबन्धका योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएपछि तिनको दिगोपनमा शंका गरिन थालिएको छ । 

 

सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ससर्त अनुदानको ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रकमका योजना ७ असारमा मात्रै बाँडफाँट गरेको थियो । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ४ ओलेनामा मंगलबारदेखि उर्लंदो भेलमै तटबन्धको काम सुरु गरिएको छ ।

तटबन्धका लागि ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी २० असारभित्र सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि सम्झौता भने भएको छैन । नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता नभएको बताइएको छ । 

 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कालु नाथले गाउँ बगाउन थालेपछि सम्झौता नभएरै पनि काम सुरु गरेको बताए । ‘हामीलाई स्थानीय तहले मौखिक रूपमा काम सुरु गर भनेको छ । कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता भएको छैन । २० असारसम्म काम गरिसक्नुपर्नेछ’, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नाथले भने, बूढीगंगाको उर्लंदो भेलमा स्थानीयले तटबन्ध निर्माण सुरु गरिसकेका छन् ।’

 

बाजुरामै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालयमार्फत पनि ४०/४० लाखका २ वटा योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएका छन् । खाली खोला र मालागाढमा ४०/४० लाख रुपैयाँका तटबन्धका योजना २० असारभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको सिँचाइ सब–डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

 

खाली खोला तटबन्धको ६ असारमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको छ । मालागाढमा प्रदेशबाट रकम निकासा हुनुअगावै ३० जेठमा तटबन्धको सम्झौता भएको छ । दुवै तटबन्धका योजनामा काम सुरु भइसकेको र २० असारभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको सब–डिभिजन प्रमुख नरेश शर्माले बताए ।

 

बाजुराकै बूढीगंगा नगरपालिका वडा नँबर २ ताप्रिसेरामा उपभोक्ता समिति गठन भए पनि अझै निर्माण सुरु गरिएको छैन । प्रदेशको बजेट निकासा हुनुअगावै वडाका प्रतिनिधिलाई जानकारी नदिई गठन गरिएको उपभोक्ता समितिमा विवाद आएपछि त्यहाँ निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।

 

‘उपभोक्ता समिति गठन भएको हामीलाई थाहै भएन । बजेट निकासा हुनुअगावै रकम आउने पक्का भएपछि उपभोक्ता समिति गठन भएको रहेछ । त्यसमा स्थानीय सहमत नभएपछि अहिले वडाको रोहवरमा अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ’, वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष हिरालाल थापाले भने, ‘उपभोक्ता समिति भनेअनुसारको नभएको र प्राविधिकले पनि स्टिमेट तयार नपारी दिएकाले तटबन्ध निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।’

 

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ७ असारमा पठाएको उक्त रकम २० असारभित्र जसरी पनि सक्न निर्देशन दिइएको बुझिएको छ ।

 

प्रदेश सरकारले पठाएको योजनाबारे केही वडा अध्यक्षहरूलाई अहिलेसम्म थाहै छैन । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका वडा नम्बर १ को घट्टेखोलादेखि खडीपाटासम्मको सिँचाइ योजनाको ३० लाख रुपैयाँको योजनाबारे आफूलाई थाहै नभएको वडाध्यक्ष वीरबहादुर रावलले बताए ।

 

३० देखि ५० लाख रुपैयाँको योजना ७ असारको आएकाले सबै योजनामा पूरा काम नहुने स्थानीय बताउँछन् । ‘साँच्चै तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाउने चोखो नियत भएको भए समयमै रकम आउँथ्यो होला । आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आएको बजेट कार्यकर्ता पोस्ने र कमिसन खाने कामका लागि मात्रै हो,’ वडा नम्बर १ का स्थानीय धर्म विकले भने ।

 

त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मालागाड आसपास क्षेत्र पनि गत वर्षको बाढीले बगेको थियो । त्यहाँ तटबन्धका लागि ४० लाख रुपैयाँ रकम पठाइएको छ ।
योजना सम्झौता ३० जेठमा गरिए पनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । ‘गाउँमा भेला गरी उपभोक्ता समिति सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको छ’, वडाध्यक्ष कालु साउदले भने । 

 

बाजुरा, अछामसहितका ६ पहाडी जिल्लामा गत वर्ष बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । स्थानीय पीडितले समयमा बजेट नआएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अछामको रामारोसन गाउँपालिका र साँफेबगर नगरपालिकामा पनि २० असारभित्र तटबन्ध गरिसक्ने गरी सम्झौता भएका छन् ।

 

साँफेबगरमा पर्ने बूढीगंगा नदीमा तटबन्धका लागि मात्रै ७ असारमा प्रदेश सरकारले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकम पठाएको थियो । स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिहरूलाई अहिले त्यो रकम सक्न भ्याई–नभ्याई छ ।

 

साँफेबगरको मल्लो बगड क्षेत्र तटबन्धनका लागि ४० लाख, सिसमघारी तटबन्ध १० लाख, टोटासाल तटबन्ध १० लाख, ग्वालेकोट तटबन्ध १० लाख, मण तटबन्ध १० लाख, बागभिडी तटबन्धका लागि १० लाख, बुढाबगर १० लाख र कोटको सिमल क्षेत्र तटबन्धलाई १० लाख गरी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।

 

यी तटबन्धका लागि ९ असारमा सम्झौता भई २५ असारभित्र काम सक्ने कबुल गरिएको सिसमघारी तटबन्ध उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झंकर कुँवरले बताए । ‘काम गर्न निकै गाह्रो छ । नदीमा बाढीको भेल छ । तटबन्ध गर्ने ठाउँमा ढुंगा छैन । छिपे खोलाबाट ढुंगा ल्याएर जाली भर्ने काम हुँदै छ । हतारमा काम गर्नु परिरहेको छ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुँवरले भने ।

 

साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ को टोटासाल र मण क्षेत्र तटबन्धका लागि शुक्रबार मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरिने वडाध्यक्ष कृष्ण बुढाले जानकारी
दिए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति बनाउने तयारीमा छौँ । बर्खामा काम गर्न जोखिम छ । नदीमा बाढीका कारण तटबन्ध गर्न समस्या छ । बजेट आइहाल्यो । काम जति भए पनि गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘हरेक वर्षाका बेला बूढीगंगामा हालिएका जाली बाढीले बगाउँदै आएको छ ।’

 

प्रत्येक वर्ष असारमा मात्रै तटबन्धका लागि बजेट आउने भएकाले वर्षामा हालेको जाली बग्ने गरेको साँफेबगर नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर कँुवरले बताए । ‘बजेट ढिलो गरी आएकाले रकम फिर्ता पठाउनुभन्दा जति सक्यो निर्माण गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

 

अछामको अर्को ठूलो बाढी प्रभावित क्षेत्र रामारोशन गाउँपालिकामा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँका ५० वटा योजना ७ असारमै बाँडफाँट भएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु भएको गाउँपाालिका अध्यक्ष झंकर साउदले जानकारी दिए । उनले भने, ‘केही योजनाका उपभोक्ता समिति बनाउन बाँकी छन् । असारमा आएको बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।’

 

असारमा आएको बजेटले गाउँमा विवाद मात्र सिर्जना गरेको स्थानीय सुनाउँछन् । विवादका कारण केही योजनाका उपभोक्ता समिति नै गठन हुन नसकेको रामारोशनका स्थानीय पुष्प विष्टले बताए ।

 

‘असारमा आउने बजेट कार्यकर्तामुखी हुन्छ । तोकिएका कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा बस्न चाहन्छन् । जनताले त्यो मान्दैनन् अनि विवाद हुन्छ । हतारमा गरेको विकास के दिगो होला ?’ विष्टले भने । 

 

२ भदौ २०७७ मा रामारोशन गाउँपालिकामा बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको थियो । ११ महिनासम्म चुप बसेको प्रदेश सरकारले ७ असारमा मात्रै त्यहाँका लागि बजेट पठाएको हो । कैलाश खोलामा आएको बाढीले १७ जनालाई बेपत्ता बनाएको थियो । ८ जनाको शव फेला परेको छ भने अझै ९ जना बेपत्ता छन् ।