ओखलढुंगा– नागरिकलाई घरदैलोमै सेवादिने मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भए पनि संघीय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी नदेखिएको जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । 

ओखलढुंगाका स्थानीयतह र संघीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवासमेत प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

कोरोना महामारीको समय स्थानीय सरकारका समस्या समाधानमा संघीय सरकारले चासो नदिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ । समन्वय प्रभावकारी नहुनु र गुनासा सम्बोधन समयमै नहुँदा स्थानीय तहमा समस्या देखिन थालेको चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘साना कुरा पनि स्थानीयतहमा ठूला हुन्छन्, रकम निकासादेखि माग गरिएका विषय समयमै सम्बोधन हुँदैनन् ।’

संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रति पालिका १० लाखका दरले उपलब्ध गराए पनि अहिलेसम्म बजेट पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘पैसा दिएको दिएको समाचार त आयो तर रकम आएन,’ सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारले हामीलाई सुन्दैन ।’ 

ओखलढुंगाका ७ गाउँपालिका र १ नगरपालिका सहित ८ स्थानीयतहले उक्त बजेट पाएका छैनन् । 

बजेट नआउँदा क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले लेखा परीक्षणमा महालेखाले बेरुजु देखाइदिने अवस्था आउन सक्ने चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसी बताउँछन् । ‘क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको खाना खर्च पनि पालिकाको बजेटबाट गरिएको छ । पछि त्यो बेरुजु आउने अवस्था छ’, केसीले भने । 

संघीय सरकारले पठाउने १० लाख मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकको खाना खर्च बापत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १ सय ७५ का दरले दिने भनेको बजेटसमेत सिसिएमसीले नपठाएको उनीहरूको गुनासो छ । 

‘पहिलो त एक जनालाई खाना तथा खाजा खर्च दैनिक साढे ३ सय हुन्छ, त्यसमा पनि दिने भनेको बजेट अहिलेसम्म पठाएको छैन । यसले हामीलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या छ,’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिराज राई भन्छन् ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय, परीक्षण किटको व्यवस्थापन लगायतका वषयमा सांसद तथा मन्त्रीहरूको भूमिका प्रभावकारी नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको आरोप छ । संघ र प्रदेशले स्थानीयतहलाई बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउन खोजेको उनीहरूको आशंका छ ।

संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल बनाउने भनेर पठाएको१० लाख अहिलेसम्म नआएको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘गाउँपालिकासम्म बजेट आएको छैन । समाचार र सूचना देखेको हुँ ।’ अन्य स्थानीय तहमा पनि कोभिड अस्पताल निर्माणको सुरसार भएको उनको दाबी छ  । 

बजेट निकासा तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको खर्च, अस्पताल निर्माण जस्ता द्रुत सम्पादन गर्ने काममा सांसद र मन्त्रीहरूले समन्वयका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

ओखलढुंगाका संघीय सांसद यज्ञराज सुनुवार क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यक्तिको प्रतिदिन खर्च कम्तीमा २ सय ५० बनाउने, निकासाहुन बाँकी बजेट निकासा गर्न र  कोरोना परीक्षणका लागि पर्याप्त किट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीसँग छलफल गर्दै आएको दाबी गर्छन् ।