जुम्ला–कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका पदाधिकारी उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिस्ट्रार निर्पेन्द्र महतलाई काम गर्न रोक लगाएकामा कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । प्रतिष्ठानका १६८ कर्मचारीले हस्ताक्षरसहित तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका हुन् । बिहीबार कर्मचारीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंमार्फत ध्यानाकर्षणसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाएका हुन् ।

 ध्यानाकर्षण पत्रमा स्नातक तहका (एमबीबीएस, बिएनएस र बी फर्मा) लगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला राज्यबाट भइरहेको हस्तक्षेपले प्रतिष्ठानको स्थिरतामा आशंका उत्पन्न गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई राजनीतिक रूप दिएर भइरहेको काम–कारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोसमेत कर्मचारीले उल्लेख गरेका छन् । कर्मचारीले मन्त्रालयले तत्काल सो निर्णय फिर्ता नलिए संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा २५० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बताउँछन् । उक्त समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको सिफारिस गरे सभाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्नुको साटो मन्त्रीले आफैं निर्णय गरेर कामकाजमा रोक लगाएको पदाधिकारी बताउँछन् ।

काम गर्न नदिने निर्णय कानुनविपरीत 
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पदाधिकारीलाई कामकाज नगर्न गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको बताए ।

कुलपतिको हैसियतमा प्रधानन्त्रीले काम गर्न खटाएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामकाजमा रोक लगाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको उनको दाबी छ । ‘यदि उहाँलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने हो भने जुनस्तर (कुलपति) बाट नियुक्ति भयो, त्यहीबाट मात्र कानुनी हैसियत हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि अदालतले फेरि फैसला या आदेश दिएर अदालतको निर्णयविरुद्ध नियुक्ति भयो भनेर कामकाज गर्न रोक लगाउनुपर्‍यो ।’ 

मुख्यमन्त्री शाहीले यस्ता निर्णय गर्दा राज्य सञ्चालन कुन नियम र परिपाटीले चलेका छन्, ती नियम र परिपाटीअनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि उपकुलपतिको नियुक्तिमा शंका लागे सहकुलपतिले प्रक्रिया पुर्‍याएर कुलपतिलाई सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले, ‘तर, सीधै कामकाज गर्न नदिने अधिकार कानुनसम्मत हुँदैन ।’ 

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र उनले उपकुलपतिको हैसियतमा सिफारिस गरी भएका नियुक्ति अर्को निर्णय नभएसम्म पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन गरेको निर्णयमा निवेदक प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र विपक्षी प्रधानमन्त्री र उपकुलपति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत रहने गरी सर्वोच्च अदालतले २० चैत २०७७ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी नियुक्ति हुनुअगावै आपतकालीन आदेश जारी भएको उल्लेख छ । 

२० चैतमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा १० चैत २०७७ को उपकुलपति सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस निर्णय यथास्थितिमा राख्नू भनिएको छ ।
 उपकुलपति सिफारिस समितिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ३–३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा तीन वटै प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए ।  २० चैतको अदालतको आदेशले तीन वटै उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न भने पनि पहिलो टार्गेटमा कर्णाली प्रतिष्ठान परेको हो ।