ठेक्का नलागेको बजेट कोरोनामा खर्च गर्ने स्वीकृतिको पर्खाईमा स्थानीय सरकार
ठेक्का नलागेका र सम्झौता नभएका विकास योजनामा छुट्टिएको पूँजिगत बजेटलाइ कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय गरेमा ...
सिडिओ र एसपी दुई दिने पाहुना
गुल्मीमा सम्बन्धविच्छेद मौलाएको छ । पारिवारिक विचलनले थुप्रै बालबालिका र वृद्धवृद्धा एक्लिएका छन् । तर खै दलका योजना र कार्यक्रम ! 
केपी ओलीले फेरि दौरा सुरुवाल लगाउनुहोला भन्ने लागेको थिएन 
२०३० साल असोज २३ गते, रौतहटको एउटा गाँउबाट राति गिरप्तार गरी, हिंडाएर उहाँलाई गौर कारागार लगियो । गौर थाना र गुल्ममा लगेर क्रूरतम यातना दिइयाे
पूर्वाधारमा शिवालयको फड्को
गाउँपालिकाको कामलाई व्यवस्थित बनाउन पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण, अत्यावश्यक कार्यविधिहरूको निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्ने काम पूरा भएको छ
विद्यासुन्दरको गोलमाल नीति र अलपत्र रेल
काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफ्नो प्राविधिक सक्षमतासमेत प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती र दायित्व थपिएको छ
नेकपामा वामदेव लाइनः निर्वाचन भए भाग लिने, पुनर्स्थापना भए संयुक्त सरकार बनाउने 
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए वा निर्वाचन भएमा कार्यगत एकताको आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुने, सरकार संचालन गर्ने अवसर प्राप्त भए संयुक्त सरकार संचालन
सैनिक शासन भोग्ने इच्छा हो ?
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफूबाहेक अरुलाई बस्नै नसक्ने बनाइदिन्छु भनेर ओली सैनिक शासन वा अन्य कुनै अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निम्ता दिदै त छैनन् ?
सैनामैनाको पहिचान र विकास
लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाअन्तर्गत उत्तर-पश्चिममा अवस्थित नगरपालिका हो सैनामैना । २५ वैशाख २०७१ मा गठन भएको नगरपालिका हो सैनामैना
मैले गल्ती पो गरेँ कि !
कोरोनाको संक्रमण सुरुदेखि संक्रमणमुक्त नभइन्जेलसम्म कतै स्वासप्रस्वासमा गाह्रो हुने त होइन ? राती एक्लै भएका बेलामा यदि त्यस्तो भयो भने के गर्ने होला
कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकारका प्राथमिकता ?
युवा जनशक्ति अहिले बेरोजगारीको चपेटामा छ,अब पालिकाहरूले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अघि बढाउन आवश्यक छ
...त्यसपछि केपी ओलीले मलाई ग्वाम्लाङ्ग अँगालो हाले 
आलोचना गर्नेलाई किनारामा परेर भक्तिगान गाउने झुण्ड बोकेर सिंहदरबारलाई बालुवाटार सारेर जनता बिर्सेर शासन गर्नुभयो अनि रिसाउँदैनन् त जनता ?
स्थानीय तहमा विकास बहस
सीमान्तीकृत, गरिब तथा छेउ पारिएका अल्पसंख्यक समुदायको स्थानीय सरकारका सेवा–सुविधामाथिको पहुँच र तिनको अर्थपूर्ण सहभागिताको स्थितिले गति लिएकाे छैन