कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय सरकारका प्राथमिकता ?
युवा जनशक्ति अहिले बेरोजगारीको चपेटामा छ,अब पालिकाहरूले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी अघि बढाउन आवश्यक छ
...त्यसपछि केपी ओलीले मलाई ग्वाम्लाङ्ग अँगालो हाले 
आलोचना गर्नेलाई किनारामा परेर भक्तिगान गाउने झुण्ड बोकेर सिंहदरबारलाई बालुवाटार सारेर जनता बिर्सेर शासन गर्नुभयो अनि रिसाउँदैनन् त जनता ?
स्थानीय तहमा विकास बहस
सीमान्तीकृत, गरिब तथा छेउ पारिएका अल्पसंख्यक समुदायको स्थानीय सरकारका सेवा–सुविधामाथिको पहुँच र तिनको अर्थपूर्ण सहभागिताको स्थितिले गति लिएकाे छैन
बालबालिका संरक्षणमा स्थानीय सरकारकाे भूमिका
बालबालिकामा गरिएको लगानी सबै प्रकारका लगानीभन्दा बढी लाभप्रद हुन्छ भन्ने तथ्य नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्डलगायतका समृद्ध मुलुकका अनुभवले सिद्ध भइसकेको छ
अवसरबाट चुक्दै छन् स्थानीय सरकार 
कोभिड-१९ को महामारी स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनका लागि भूकम्पपछि ठूलो अवसर थियो । अझै‌ पनि छ । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि यो अवसरलाई खेर फालिरहेका छन्
कोरोनाले आफ्नाे-बिरानो चिनाइदियो 
आइसोलेसन बसाइका क्रममा हिजो संकटमा साथ दिनेहरू टाढा र टाढा भएकाहरू नजिक भएजस्तो ठानेँ
हाेमनारायण श्रेष्ठकाे अनुभव : ७ दिन कोरोनासँग लड्दा...
कोरोना माहामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी मारमा पारेको छ । त्यसैले अब विस्तारै सजगता अपनाउँदै स्वाभाविक दैनिकीमा फर्किनुको विकल्प छैन
लुम्बिनी प्रदेशको नाम, राजधानी विवाद र सही दृष्टिकोण
संघीयताको मर्मविपरित आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयास गर्नु भनेको जोकसैको नितान्त गलत कसरत हुन जान्छ
कोरोना महामारी र  नमोबुद्धकाे सिकाइ
कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको हातहातमै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनि बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई घरघरमा सिकाइ
स्थानीय सरकारका तन्नेरी कर्मचारी
​​​​​​​स्थानीय सरकारहरूले आफूसँगका स्रोत–साधन, जनशक्ति, जनताको मागकाे आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सके मात्र संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ
साझा अधिकारका कानुन तत्काल बन्नुपर्छ 
साँचो अर्थमा जनताले आफ्नै आँखा अगाडि  सरकार हेर्ने र चाहेका कामहरूको शुरुआत गर्ने सरकारका रुपमा जनताले प्रदेश सरकारलाई हेरेका छन्, बुझेका छन् । प्रदेश सरकार संघीयताको मुटु हो 
कानुन कार्यान्वयनमा अल्झिएको संघीयता
केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशहरू केन्द्र र स्थानीय तह दुवैको चेपुवामा बस्न बाध्य भएका छन्