न्याय निरुपणमा हस्तक्षेप,   ...भन्दा देख्नेलाई लाज 
फरक–फरक पार्टीबाट निर्वाचित नगरप्रमुख/ उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको आपसी विवादले न्यायिक निरुपणमा उल्झन्
सर्वोच्चको लिखित जवाफ : ‘प्रधानन्यायाधीशरहित संवैधानिक इजालसको परिकल्पना गरेको छैन’
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि नबस्ने भन्ने सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ
स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई मुद्दा तामेलीमा नराख्न महालेखाको सुझाव 
स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्य प्रभावकारी बनाई छोटो समयमै न्याय प्राप्त हुने गरी काम गर्न मलेपको निर्देशन 
कुन शीर्षकको कर कहाँ तिर्ने ?
संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जनतालाई भने कुुन कर कहाँ तिर्ने भन्ने विषयमा  अझै  अन्योल छ
सहमतिमै टुंगिए कावासोतीको न्यायिक समितिका अधिकांश मुद्दा 
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा न्यायिक समिति कावासोतीमा १९४ मुद्दा दर्ता भएकामा १२७ वटा सहमतिमै टुंगिए
लैङ्गिक विभेद हटाउन इलाम नगरले बनायो कानुन 
इलाम नगरपालिका लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण मैत्री बन्दै
साढे ३ वर्षमा तातोपानीले बनायो २९ ऐन, कानुन
निर्माण गरिएका २९ वटा ऐन, कानुन र कार्यविधिमध्ये २१ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन् भने ६ वटा प्रकाशनको तयारीमा
खोटाङे नागरिकको न्यायमा बढ्दै छ पहुँच (भिडियो खबर)
खोटाङमा पनि न्यायिक समितिका कारण समाजमा एकता कायम हुन सफल भएको छ
यस्ता छन् स्थानीय तहका अधिकार, कस्तो सेवा कसरी लिने ? 
स्थानीय सरकारले नागरिकको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा निर्णय लिने अधिकार पनि पाएका छन्
साढे ३ वर्षमा तातोपानीले बनायो २८ ऐन
स्थानीय सरकार सञ्चालनको साढे ३ वर्षको अवधिमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित २८ वटा ऐन-कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगियो 
मेयरका पाहुनालाई २० हजार, ६ सय ओटी, १५ सय भत्ता, अधिकृतलाई कार !
मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाइ कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको नमूना कानुन पठाउँदै बैठक भत्तादेखि अथिति सत्कार खर्च सम्मको सीमा तोकिदिएको छ
चन्दननाथको न्यायिक समितिमा ४ सय विवाद समाधान
नगरपालिकाको न्यायिक समितिले सडक व्यक्तिले मिचेको र अनुदानका सोलारमा ठगी गरेको उजुरीमाथि गरेको फैसला हालसम्मकै चर्चित