Palika Khabar

‘पोलिटिकल बलन्डर’ का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बदनाम छन्

जनताको ६ दशक लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जनताका अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि शासनसत्तामा बस्नेहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता जबर्जस्त देखिन्छ

बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध भएको र लामो समयदेखि विद्यालय बन्दका कारण शिक्षा क्षेत्रमा परेको क्षति न्यूनीकरण गर्न विद्यालय खोल्नुपर्ने दाबाब चौतर्फी छ

काठमाडौं महानगरले घरजग्गा तथा सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताबाट कर असुल्न पञ्चैबाजासहित घरदैलो गरिरहेको छ

स्थानीय सरकारले साडी, गाडी, कुर्ता सलवार, ग्यास चुल्हो, मोबाइल फोन, ड्रोन क्यामेरा खरिद गरेर नियमविपरीत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदन

सरकारले प्रतिनिधिसभाको जारी अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु संसद्को मानमर्दन गर्नु हो

केही पालिकालाई छाडेर समग्रमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय नागरिकमा उत्साह अवश्य थपेको छ

संविधानअनुसार संघीय सरकारको एकल अधिकार र दायित्वमा पर्ने सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह ‘फ्रन्टलाइनर’ भूमिकामा छन्

आफू खरिद गरेर पनि ल्याउन नसक्ने र समन्वय पनि नगर्ने अनि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकारको कठालो समात्ने काम बन्द गर्नुपर्छ

सर्वोच्चले नेकपाको वैधानिकता कट्टेललाई दिएपछि अर्को नामको पार्टी गठन गर्न जानू मात्र भनेको भए आज तत्कालीन माओवादी र एमाले दुवै पार्टीविहीन हुने थिए

ओलीपछि अपजसको भागिदार राष्ट्रपति हुन् । जनताको स्थिर संसद र सरकारको भरोसामा ‘लात मार्न’ राष्ट्रपतिको पनि ठूलो हात रह्यो

पालिका फोकस