जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालको अन्तिम घाटा बजेट
केही पालिकालाई छाडेर समग्रमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय नागरिकमा उत्साह अवश्य थपेको छ
स्थानीय तहले गरेकाे कोरोना खर्चकाे शोधभर्ना देऊ 
संविधानअनुसार संघीय सरकारको एकल अधिकार र दायित्वमा पर्ने सरुवा रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह ‘फ्रन्टलाइनर’ भूमिकामा छन्
स्थानीय सरकारलाई पनि खोप किन्ने अनुमति देऊ 
आफू खरिद गरेर पनि ल्याउन नसक्ने र समन्वय पनि नगर्ने अनि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकारको कठालो समात्ने काम बन्द गर्नुपर्छ
सही फैसलाको गलत व्याख्या 
सर्वोच्चले नेकपाको वैधानिकता कट्टेललाई दिएपछि अर्को नामको पार्टी गठन गर्न जानू मात्र भनेको भए आज तत्कालीन माओवादी र एमाले दुवै पार्टीविहीन हुने थिए
अबको निकासः ओलीको राजीनामा, जिम्मेवार स्थानीय सरकार
ओलीपछि अपजसको भागिदार राष्ट्रपति हुन् । जनताको स्थिर संसद र सरकारको भरोसामा ‘लात मार्न’ राष्ट्रपतिको पनि ठूलो हात रह्यो
कोरोना युद्धः संघीय सत्ता र राजनीति जसरी नचुकून् स्थानीय सरकार
प्रमुखलाई जिमखाना उद्घाटन गर्ने समय छ, उनमा त्यो इच्छा र जाँगर देखिन्छ । तर, संक्रमणले डरलाग्दो रूप लिँदासमेत नागरिकको स्वास्थ्य रक्षामा लागेनन्
विद्यालय शिक्षामा संघीय हस्तक्षेप बन्द हाेस्
संघीय सरकारले संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरेर विद्यालय शिक्षालाई गिजोल्ने र स्थानीय सरकारको अधिकार जबर्जस्ती खोस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ
कोरोना ‘चेन ब्रेक’को जिम्मा पाएका स्थानीय सरकारलाई बेरुजुको तरवार नदेखाऊ 
गाँठो नफुकाउने हो भने स्थानीय सरकारलाई  कि त भ्रष्टको पगरी आइलाग्ने छ,  कि उनीहरु कोरोना चेन ब्रेक गर्न फेरिपनि असमर्थ हुनेछन् ।