close

नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाएपछि चैनपुरमा घट्दै उजुरी

नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाएपछि चैनपुरमा घट्दै उजुरी

Trulli
ADVERTISEMENT

संखुवासभा– समाजमा रहेको सामाजिक, लैंगिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेका छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील हुँदै आएको छ । संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकामा अहिले न्यायमा पहुँच र सुशासनले उजुरीको संख्या घट्न पुगेको छ ।

 

२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधि आ–आफ्नो स्थानीय तह पुगे । कार्यभार सम्हालेसँगै नगर/गाउँमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठन गरे । मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का अनुसार गठन भएको यही समितिबाट चैनपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले चैनको सास फेरिरहेका छन् ।

 

अन्य पालिकाजस्तो यहाँ उजुरी परेर पनि फस्र्योट नहुने अवस्था छैन । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन उपप्रमुख मोना श्रेष्ठ आफैं नगरबासीको घरघर गएपछि सुरुआती समय ७० वटा उजुरी समितिमा दर्ता भए । उपप्रमुख र कर्मचारीको सुझबुझपूर्ण निर्णयले सुरुआती वर्षमा आएका उजुरी विस्तारै घट्न पुगे । अहिले समितिमा वार्षिक १० वटा उजुरी मात्र आउने गरेको नगरपालिकाको न्यायिक समितिका कर्मचारी राजन कार्कीले बताए ।

 

विवाद दर्ता गराउको संख्या घटे पनि नगरपालिका मेलमिलापका लागि सक्षम बन्न पुगेको छ । यसक लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरिएको छ । न्यायिक समितिले वादी÷प्रतिवादीसँग गराउने मिलापत्र कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकालाई सजिलो छ । यसले विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई जितको महसुस दिने गरेको छ । मिलापत्र गरिएका उजुरी फेरि उल्टिने नगरेको नगरपालिका उपप्रमुख मोना श्रेष्ठको भनाइ छ ।

 

अहिले नगरको ११ वटै वडामा मेलमिलाप समिति छ । त्यही समितिले वडा तहमा उत्पन्न विवाद मेलमिलाप गराउन सक्दो प्रयास गर्ने गरेका छन् । मेलमिलापकर्ताको अनभुवले न्यायमा पहुँच बढेको छ भने नागरिक सन्तुष्ट रहेको वडा नम्बर ६ की मेलमिलापकर्ता अम्बिका भट्टराईको दाबी छ ।

 

विवादका विषय सबै न्यायिक समितिमै आएर मिल्छन् भन्ने छैन । तर, चैनपुर नगरपालिकाको सन्दर्भमा यहाँ मेलमिलाप भएका घटना अड्डा अदालतसम्म पुगेका छैनन् । ‘दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने’ कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यको १६औँ बुँदामा समेटिएको छ । चैनपुरले नागरिकको  न्यायमा पहुँच बढाउँदा लक्ष्य प्राप्तिमा कोसेढुंगा सावित भएको छ ।