काठमाडौं -  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिष्दमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको भन्दै प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुनबाट रोक्न पनि माग गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रिय सभामा के–कस्तो आधारमा कस्तो योग्यता तथा क्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो, त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।

त्यस्तै, अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रिय सभामा  राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था  उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाए संविधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ । यी दुबै रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । तर, नेकपा सचिवालय समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि भदौ २९ मा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा  सदस्य पदमा मनोनीत गरिसकेकी छन् ।