काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थानुसार राज्यका तीन वटै तहमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरु नै बढी सजग हुनुपर्ने बताएका छन् । 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको प्रस्तावित विधेयकमाथि आयोजित छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानमा राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेको र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य हुने मर्म बोके पनि राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेकाले दुवै पदमा पुरुष जितेका धेरै उदाहारण रहेको जनाए । 

प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा फरक लिङ्ग र समुदाय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले व्याख्या गर्दा त्यसरी व्याख्या नगरिदिन कतिपय महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले नै आग्रह गरेको स्मरण गर्दै अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि गर्न आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले स्थानीय तहका वडाका ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउन, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा अनिवार्य महिला विजयी गराउन, निर्वाचनमा महिलाको समग्र सहभागिता बढाउन माग गरेका छन् ।