close

फक्ताङलुङको निर्णय : १ वर्षसम्म काम नगरे विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र खारेज

फक्ताङलुङको निर्णय : १ वर्षसम्म काम नगरे विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र खारेज

Trulli
ADVERTISEMENT

ताप्लेजुङ - ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर १ वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु नगर्ने विद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीको अनुमति पत्र रद्ध गर्ने भएको छ ।

 

स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै गाउँपालिकाले अनुमति विपरीत काम गरे, १ वर्षभित्र निर्माण सुरु नगरे, निर्धारित रोयल्टी नबुझाए र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरे अनुमति पत्र रद्ध गर्ने जानकारी दिएको हो ।

 

स्थानीय तहलाई १ हजार किलोवाट (१ मेगावाट) भन्दा कम क्षमताका विद्युत् उत्पादन, सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवं वितरणका लागि अनुमति पत्र जारी गर्ने अधिकार छ ।

 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ३० वर्षको हुनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि विद्युत् आयोजना चालू अवस्थामै नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

 

विद्युत् सर्वेक्षण गर्न चाहने प्रवद्र्धकले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिवर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख दस्तुर बुझाएको भौचर, अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विस्तृत विवरण, सुरुको २ वर्षमा गर्ने अध्ययनका कार्यसहित सम्पन्न गर्ने कार्यतालिकासमेत संलग्न राखेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

 

यसबाहेक नापी विभागले प्रकाशन गरेको अक्षांश र देशान्तरसहित आयोजनाका लागि आवश्यक क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र र आयोजनाको संरचनासमेत रेखांकन गरिएको नक्सा, संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र कर दाखिला प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न राख्नुपर्नेछ ।

 

अधिकतम ३ वर्ष अवधि तोकिएको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको न्यूनतम अवधि २ वर्षभन्दा कम नरहने प्रावधान छ । सुरुको २ वर्षे अवधिभित्र सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बहाल म्यादभित्रै प्रवद्र्धकले अर्को १ वर्षका लागि नवीकरण गर्न दरखास्त दिन सक्ने प्रबन्ध निर्देशिकाले गरेको छ ।

 

यो अवस्थामा नवीकरण दस्तुर शुल्क २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रका लागि १ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । यो कार्यका लागि वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विवरण, घरजग्गाको उपयोग वा परियोजनाका लागि स्थायी र अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तिका लागि चाहिने आवश्यक सरकारी वा गैरसरकारी जग्गाको कुल क्षेत्रफल र जग्गाधनीहरूको लगतसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

यस्तै, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, वहाल रहेको विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्झौता वा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ग्रीडमा आबद्ध नगरी ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने भए विद्युतीकरण हुने क्षेत्र वा ग्राहकको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।

 

वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा आयोजनामा हुने स्वपुँजी र ऋण लगानी अनुपात खुल्ने विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, आयोजनाको स्वपुँजीको नेटवर्थ वा सोही बराबरको सेयर होल्डरको स्वपुँजी लगानी गर्ने क्षमता पुष्टि गर्ने बैंक स्टेटमेन्ट वा अन्य सम्पत्ति विवरणसमेत संलग्न राख्नुपर्नेछ ।