close

संघीय राजश्व बाँडफाँडको अधिकांश रकम भत्ता र तेलमा

संघीय राजश्व बाँडफाँडको अधिकांश रकम भत्ता र तेलमा

Trulli
ADVERTISEMENT

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले संघीय राजश्व बाँडफाँडको सबै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएको छ ।


नगरपालिकाले ७ करोड ७३ लाख ४५ हजार १ सुय ५० रुपैंयाको संघीय राजश्व बाँडफाँडको सबै रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न लागेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले आठौं नगरसभामार्फत करिव ८ करोड रुपैयाँ संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट बिनियोजन गरेको छ ।


जसमा कर्मचारी पारिश्रमिक बापत २ करोड ७० लाख, पोशाक भत्ता बापत ६ लाख, स्थानीय भत्ता बापत २० लाख, महंगी भत्ता बापत १५ लाख र कर्मचारी बैठक भत्ता बापत २० लाख रुपैंया खर्चदै छ ।

यस्तै पदाधिकारी बैठक भत्ता बापत २५ लाख, पदाधिकारी सुविधा बापत १ करोड १० लाख, पानी तथा बिजुलीको ४ लाख  तथा सञ्चार महशुल पनि ४ लाख रकम खर्चने नगरपालिकाले इन्धनमा मात्र २२ लाख रुपैंया बिनियोजन गरेको छ ।


इन्धन रकम मध्ये १० लाख पदाधिकारीका लागि र १२ लाख कार्यालय प्रयोजनका लागि रहेको नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको बिनियोजित बजेट विवरणमा उल्लेख छ । सवारी साधन मर्मत बापत २० लाख बिनियोजन भएको छ ।


सवारी साधन बीमा तथा नविकरणका लागि ४ लाख, मेसिनरी औजार मर्मत सम्भारका लागि ३ लाख र निर्मित सार्वजनिक सम्पति मर्मत सम्भारका लागि ३ लाख ९५ हजार १ सय ५० रुपैंया बिनियोजन भएको छ ।


मोटो रकम मध्ये कार्यालय सामग्री तथा मसलन्दका लागि ५५ लाख बिनियोजन भएको छ । नगर गुरु योजना र आवधिक योजना समेत भनेर नगरपालिकाले सेवा तथा परार्मश खर्चका लागि ३७ लाख बिनियोजन गरेको छ भने पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च भनेर १९ लाख रुपैंया बिनियोजन भएको छ ।


भ्रमण खर्च बापत ३५ लाख बिनियोजन भएको छ । सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर खर्च बापत ८ लाख, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठीका लागि ९ लाख, घरभाडा १५ लाख र सभा सञ्चालन खर्च ८ लाख बिनियोजन भएको छ ।


३८ लाख रुपैंया विविध खर्च भनेर मात्र छुट्याइएको छ । सवारी साधन भाडामा लिन ३ लाख, सार्वजनिक सुनुवाइका लागि २ लाख, अन्य भ्रमण खर्च र अन्य सेवा शुल्क १–१ लाख तथा पदाधिकारी तथा कर्मचारी बाहेक अन्य प्रयोजनको इन्धन खर्चका लागि थप १ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।


नगरपालिकाले सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च अन्र्तगत सडक बत्ती समेतमा ४ लाख ५० हजार रुपैंया खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो मात्रै जनहितका लागि प्रयोग हुने खर्चको रुपमा देखिएको छ ।