close

मर्मत अभावमा गुल्मीका पक्की सडक नालीमा परिणत

मर्मत अभावमा गुल्मीका पक्की सडक नालीमा परिणत

Trulli
ADVERTISEMENT

गुल्मी - गुल्मीका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सयौं सवारीसाधन सदरमुकाम तम्घास प्रवेश गर्छन् । तम्घासबाट पनि त्यत्तिकै संख्याका सवारीसाधन जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा गुड्छन् । सडक निर्माण केन्द्रको योजना भएको भन्दै स्थानीय निकायले पहल नलिँदा बर्सेनि सर्वसाधारण दुर्घटनाको सिकार भइरहेका छन् ।


पहिरोले थुप्रै ठाउँका पक्की सडक बगाएको छ । कतिपय स्थानमा पहिरो खसेर सडक साँघुरो बनाएको छ । सडकमा नाली पुरिएर पानी निकास बन्द छ । झाडी र रुखले आधा सडक ढाकेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेसँगै सडक यात्रा कष्टकर भएको स्थानीय गुनासो गर्छन् ।


घुम्ती  सडकमा झाडी र नाली सफा नगर्दा सवारी सञ्चालनमा समस्या भएको सवारी चालक अनिल ठकुरी सुनाउँछन् । ‘यो समस्या वर्षौंदेखि रहे पनि समाधानको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । यसले गर्दा सडक यात्रा कष्टकर हुने गरेको छ’, ठकुरीले भने । 


रिडी-तम्घास-सिमलटारी जिल्लाको मुख्य  सडक खण्ड हो । घुम्ती धेरै भएकाले कयौं पटक ठूला दुर्र्घटना पनि भए । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न केही वर्ष पहिले सडक छेउ राखिएका ऐना पनि अहिले भेटिँदैनन् । 


साँघुरो र घुमाउरो सडकबाट हुने जोखिमका विषयमा जिम्मेवार निकाय मौन छन् । यसले गर्दा अप्रिय घटना घटेपछि मात्रै सोधीखोजी हुने स्थिति रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक जगन्नाथ पाण्डेयले बताए ।


‘सडक दुर्घटनाको जोखिमका विषयमा जनप्रतिनिधि र सडक निर्माण गर्ने कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले चासो दिएनन्’, उनले भने । 


गुल्मीको रिडीदेखि सिमलटारीसम्म ७३ किमि सडक कालोे पत्रे भएको छ । रुरु क्षेत्र, छत्रकोट, गुल्मी दरबार, रेसुंगा, इस्मा र मालिका भएर मुख्य सडक कालोपत्रे भएको छ । रिडी-रुद्रवेणी-वामी सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पनि सडक पक्की बनिरहेको छ ।


संघीयतापछि स्थानीय सडक स्थानीय तह मातहत आएका छन् । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले यो विषयमा चासो दिएका छैनन् । सडक संरक्षणका विषयमा स्थानीय तह र सडक कार्यालयबीच तालमेल मिलेको छैन । रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसाल मुख्य सडक निर्माण र संरक्षण गर्ने काम केन्द्रीय सरकारी कार्यालयकै भएकाले स्थानीय तहबाहेक अरु सडकको मर्मत गर्ने बजेट नभएको बताउँछन् ।


‘तीनै तहका सरकारले सडक निर्माण गरिरहेकाले कोही पनि अरुलाई आरोप लगाएर पन्छिन मिल्दैन । केन्द्रको जिम्माका सडक बनाउन स्थानीय तहसँग रकम छैन । स्थानीय सडकका लागि पहल गरिरहेकै छौं’, भुसालले भने ।


भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपीराज पुनले सडक संरक्षणको स्पष्ट नीति नभएकै कारण समस्या भएको बताए । नयाँ सडकको सन्दर्भमा एक वर्षसम्म निर्माण कम्पनीकै दायित्वभित्र पर्ने र त्यसपछि मात्र मर्मतमा बजेट आए मात्रै पूर्वाधारले काम गर्ने पुनको तर्क छ ।


‘कार्यालयले आठ वटा सडकको काम गरिरहेकाले बजेट भएको ठाउँ लेन्थवर्करमार्फत नाली र झाडी सफा गरिँदै आएको छ । बजेटै नपरेका ग्रामीण सडक स्थानीय निकायले नै निर्माण गर्नुपर्छ’, पुनले भने ।


सडक संरचनाको संरक्षण नहुँदा दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि जिल्लामा ह्वात्तै बढेको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति जुन तहले निर्माण गरे पनि सबैसँग समन्वय र बजेट व्यवस्था गरेर नियमित मर्मतसम्भारको काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने नागरिक समाजका संयोजक पदम पाण्डेयले बताउँछन् ।


‘सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र हेरेर उम्कन मिल्दैन’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले बजेटको समन्वय गरेर नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ।’