सम्पादकीय

कोरोना युद्धः संघीय सत्ता र राजनीति जसरी नचुकून् स्थानीय सरकार


  • change font
  • change font
  • change font

देश कोरोनामय भएको अवस्थामा एक ढिक्का भएर जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा एकीकृत हुनुपर्ने बेला सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका सबैजसो दल आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसेका छन् ।

 

झण्डै दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली वरिपरि घुमेको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । सिद्धान्त र विचारमा भन्दा पद र शक्तिको भागवण्डामा नेकपाले महत्त्वपूर्ण समय बिताइरहेको छ ।

 

सत्तापक्षका कमजोरी सच्याउन दबाब दिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस महाधिवेशन लक्षित गुटगत राजनीतिमा अल्झिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘एकलौटी ढंगको संगठन र मनोनयन’बाट सुरु भएको कांग्रेस विवाद गुटगत बैठक बस्दै एकले अर्कालाई खुइल्याउनमा व्यस्त छ ।

 

विभिन्न मधेस केन्द्रित दलहरूबाट एकीकृत हुँदै देशको तेस्रो ठूलो दल बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि पदाधिकारी छान्न नसकेर विवादको शीर्ष स्थानमै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत मागेको पद नपाएको सो पार्टीमा केन्द्रीय समितिका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य पदाधिकारीको दाबेदार भएपछि देशका समस्यामा भन्दा आन्तरिक विवादमै अल्झिइरहेको छ ।

 

केन्द्रीय तहमा जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलहरूमा नै अस्थिरता, विवाद र विचलन देखेर वाक्क दिक्क बनेका जनता स्थानीय सरकारसँग निकै आशावादी थिए । तर, जनप्रतिनिधिले समेत संघीय नेतृत्वकै सिको गर्न थालेपछि विकास निर्माणका काममा त असर परेको छ नै, जनजीविकाका सबाल पनि अलपत्र छन् । कोरोना महामारी थप भयंकर बन्न थालेको छ ।

 

संक्रमितको निःशुल्क उपचारबाट पछि हटेको संघीय सरकारले नागरिकको उपचारको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दियो । पालिकामा पाँच बेडको आइसोलेसन तयार पार्न भन्दै ‘बजेटको सानो चास्नी’ पनि फाल्यो ।

 

तर, सबैभन्दा धेरै संक्रमणको जोखिम भएको र सत्तारुढ दलकै नेताको नेतृत्वमा चलेको काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्तो अस्पताल त के आइसोलेसन सेन्टरसमेत निर्माण गर्न सकेन । कोरोना संक्रमित भएपछि महानगर प्रमुख काठमाडौंको सोल्टी होटलमा दैनिक ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १५ दिनसम्म बसे । तर, नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्न अस्पताल बनाउने योजना कहिल्यै उनको प्राथमिकतामा परेन ।

 

स्रोत र साधन नै नभएका दूर दराजका पालिकाहरूले समेत धमाधम आइसोलेसन र अस्पताल निर्माण गरिरहँदा सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको काठमाडौं महानगरले भने जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ । उपचारको त कुरै छाडौँ कोरोनाका कारण छाक गुमाएकाहरूको टुँडिखेलको निःशुल्क भातसमेत शाक्य खोसिदिने प्रयासमा छन् । जबकि खुला आकाशमुनि दाताले दिएको भात खाने अधिकांश नागरिकले शाक्यलाई तीन वर्षअघि मत हालेर नेता बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका नै खेलेका थिए ।

 

नगरप्रमुखलाई जिमखाना उद्घाटन गर्ने समय छ, उनमा त्यो इच्छा र जाँगर देखिन्छ । तर, कोरोना संक्रमणले डरलाग्दो रूप लिँदासमेत नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि अस्पताल बनाउन उनी कहिल्यै तातेनन् ।

 

त्यसो त तीन वर्षअघि निर्वाचनताका काठमाडौंका सडक र टोलमा उनले बाँडेको एउटा सपना अहिले आर्यघाट नजिक पुगेको छ । मोनो र मेट्रो रेलको सपना बाँड्ने शाक्य मात्र थिएनन्, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पनि जनतालाई यही एजेण्डाको ‘चास्नी’ फाले र चुनाव जिते ।


दुई वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी हुँदासमेत न मोनो र मेट्रो रेल जस्ता पूर्वाधार विकासका कामले गति लिए, न त पालिकाभित्रका संक्रमितले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाए ।

 

संघीय नीति र राजनीतिको घीनलाग्दो र टिठलाग्दो खेल हेरेका जनताले स्थानीय सरकारसँग असीमित आकांक्षा राखे । तर, स्थानीय सरकारहरूलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने महानगरपालिकाहरूले भने सिन्कोसम्म भाँचेनन् ।


महामारीमा आफ्नो बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि पालिकावासीको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा काठमाडौं महानगर मात्र होइन, देशभरका समग्र पालिकाहरूले कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरू संघीय र प्रदेश सरकारको निर्देशन र सहयोगको मुख ताकेर मात्र बस्न पाउँदैनन् किनभने संविधान र कानुनले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर निर्णय गर्ने बाटो खोलिदिइसकेका छन् ।

 

अब आमजनको अपेक्षा छ– देशभरका सबै पालिकाहरू संघीय सरकारको जस्तो अलमल नीतिमा रमाउने छैनन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको जस्तो घीनलाग्दो राजनीतिमा पनि फस्ने छैनन् ।


कोरोना महामारीले स्थानीय सरकारलाई गरेर देखाउने अवसर सिर्जना गरेको छ । आशा गरौँ, यो अवसरवाट पछि हटेर स्थानीय सरकारले जनतालाई फेरि पनि निराश बनाउने छैनन् ।