ताप्लेजुङ - विकासका दृिष्टले एक वर्षलाई तीन चौमासिकमा विभाजन गरिन्छ । १ साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कात्तिकसम्म योजना छनोटदेखि सम्झौताको अवधि मानिन्छ । दोस्रो चौमासिक मंसिर-फागुन कार्य प्रगति अवधि हो । 

तेस्रो चौमासिक चैत-असार योजना प्रतिवेदनको मूल्यांकन तथा अनुगमन, प्राविधिक मूल्यांकन, योजना फर्छ्याैट तथा अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुने गरी योजनाको चरण हुन्छ । तर, विडम्बना, पहिलो चौमासिक अवधि पूरा हुनै लाग्दासमेत ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाको करिव १६ प्रतिशत योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । यसले यस वर्ष पनि स्थानीय तहले असारे विकास पछ्याउने संकेत देखिएको छ ।

करिव साढे तीन दशक तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको योजना शाखामा बिताएर अहिले सेवा निवृत्त शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ योजना संचालनका हिसाबले अहिलेको अवधि सम्झौता सकिएर धमाधम कार्य प्रगतिमा छिर्ने बेला भएको बताउँछन् । 

हिउँद याम भएकाले भौतिक पूर्वाधारका कार्य गर्न पनि यो अवधि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । तर, यस अवधिमा योजनाको एक चौथाइभन्दा कम मात्र सम्झौता हुनुले विकासमा सुशासन कायम हुन कठिनाइ हुने उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, ‘कम्तीमा सफ्टवेयर (तालिम, गोष्ठी, अनुशिक्षण)का बाहेक भौतिक पूर्वाधारका सबै योजनाको सम्झौता यो अवधिमा सकिनुपथ्र्यो ।’

सम्झौता नै ढिलो भएपछि कार्य प्रगति पनि ढिला हुने उनले बताए । नगरपालिकासहितका स्थानीय तहले अब सम्झौताका लागि निश्चित अवधि दिएर योजना संचालनमा कडाइ नगर्ने हो भने असारे विकासको कथा यस वर्ष पनि दोहोरिने उनले बताए । 

फुङ्लिङ नगरपालिकाको योजना शाखाका अनुसार नगरपालिकाका विभिन्न शीर्षकमा करिव ५१३ वटा योजना छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म करिव ८० वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । यो भनेको करिव १६ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो । 

नगरपालिकाको योजना शाखाकी खरिदार तुलसा निरौला उपभोक्ता समिति आए आफूहरू भटाभट सम्झौताका लागि तयार रहेको बताउँछिन् । उनले अब सम्झौताका लागि आउनका लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिप्रति कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । उनका अनुसार सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिमार्फत सम्झौताका लागि उपभोक्ता समितिलाई झक्झक्याउने नीति अवलम्बन नगर्दासम्म सम्झौता प्रगति अघि बढ्दैन । ‘अब यस विषयमा नगर प्रशासनले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आएको छ’, उनले भनिन् । 

नगरपालिकामा सशर्त अनुदानका ३३, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका चार, कृषिका छ, पशुपन्छीका दुई, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका १२, संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमका पाँच, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका र गरिव घर पहिचान तथा परिचयपत्र कार्यक्रमका दुई/दुई, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका तीन र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको एउटा कार्यक्रम छन् । 

पूर्वाधारका मात्र हेर्ने हो भने सडक निर्माणका ६१, सिँचाइ एक, पुलपुलेसा तीन, भवन निर्माण १७, खेल मैदान निर्माण दुई, खोल्सी नियन्त्रण तथा तटबन्धका तीन, ढल तथा नाली निर्माणका १३, पदमार्ग निर्माणका १५, सुरक्षा निकायको संरचना निर्माणसहितका छवटा योजना छन् । 

नगरपालिकाले प्रदेश सरकारमा ८६ र संघीय सरकारमा ४८ वटा योजना पेस गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश पूर्वाधारतर्फका छन् । तर, अधिकांश पूर्वाधारकै योजना सम्झौता हुन बाँकी छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको १० असारभित्र अर्को आर्थिक वर्षका लागि आफूलाई चाहिने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्छ । 

यसको अर्थ संघीय तथा प्रदेश सरकारले देशभरका पालिकाका लागि १० असार अगावै बजेट सिलिङ पठाउँछन् । नभए पनि राजस्व बाँडफाँट तथा अनुमानित बजेटको खाका माथिल्ला दुवै सरकारले दिएका हुन्छन् ।

समयमै बजेट आउने भए पनि स्थानीय तहले भने सम्झौता अवधि पहिलाको झैँ परपर टार्दै लगेका छन् । यसले वर्षा र पानीको भेलमा फेरि विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै लगेको छ । ‘यसले पटक्कै विकासमा सुशासन कायम गराउँदैन’, सेवा निवृत्त शाखा अधिकृत श्रेष्ठले दोहोर्‍याए ।