काठमाडाैं

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकर क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारका अधिकारलाई ३ वटा अधिकारक्षेत्रमा समावेश गरिदिएको छ ।

स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू (बुँदा नं. ७), स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई (बुँदा नं ११), र खानेपानी, साना जलबिद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा (बुँदा नं. १९) छन् । यी सबै भौतिक पूर्वाधारको नीति, कानुन तथा मादण्ड निर्धारण गर्ने, योजना बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने र लाभको समुचित बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहेको छ ।

लगानीको आकारको हिसाबले गाउँपालिकाका पहिलो प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा नै रहेको देखिन्छ । गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रहरू भौगोलिक हिसाबले दुर्गम र वस्तीहरू छरिएर रहेको अवस्थामा छन् । सडक, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत र सार्वजनिक भवनहरू निर्माणलाई अधिक प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यताले धेरै श्रोत साधन यिनै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भैरहेको छ ।

कतिपय गाउँपालिकाले ग्रामीण सडक गुरूयोजना तर्जुमा र स्थानीय सडकको मापदण्ड तोक्ने, खानेपानी तथा सरसफाई योजना र एकिकृत जलश्रोत उपयोग योजना तर्जुमा गरेका छन् ।

सडक नपुगेका वस्तीमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना यातायात सेवा सञ्चालन गर्नमा बढी नै मेहनत परिरहेको छ । सडकको स्तरोन्नती गर्ने र सकेसम्म कालोपत्रे गर्दै जाने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष १६ कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई पालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेर काम गरिरहेको छ भने मोरङको कानेपोखरीले आफ्नो कार्यअवधिमा ५० कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यकालभित्र करिब ५३ करोडका ५ वटा ठुला सडक पुल एक्लै निर्माण गरिसक्छु भनेर ठेक्कामार्फत निर्माण थालेको छ । यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् जुन गाउँपालिकाको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुनेछन् । हरेक गाउँपालिकाले आफ्नो अवस्था र प्राथमिकताअनुसार सडक र पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।

नागरिकलाई घरघरमा स्वच्छ खानेपानी सेवा पु¥याउन अधिकाँश गाउँपालिकाले ‘एक घर एक धारा’ को नारालाई आत्मसाथ गरी आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्ने अठोटकासाथ काम गरिरहेको पाएका छौं । कोभिड १९ को प्रभाव पनि हुनसक्दछ चालु आ.व.बाट गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको उन्नतीको लागि लगानी बढाएका छन् र सिञ्चाई पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

उर्जाको मुख्य श्रोतको रूपमा रहेको जलविद्युतको लाईन विस्तारमा लगानी बढाइएका छन् । केन्द्रिय प्रसारण लाइनले नछोएका र भर्खर विद्युत पुगेका दुर्गमका गाउँपालिकाहरूले जतिछिटो विद्युत सेवा विस्तार गरेर ‘उज्यालो पालिका’ घोषणा गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । खोटाङको रावावेशीले ५ वर्षमा सबै घरमा विद्युत पु¥याउँदछु भनेर चुनावमा गरेको प्रतिवद्धता ३ वर्षमा नै पुरा ग¥यो, भोजपुरको टेम्केमैयुङमले ‘उज्यालो पालिका’ घोषणाको तयारी गरिरहेको छ भने एउटा पनि बत्ती नबलेको बझाङ साइपाल गाउँपालिले लघुजलबिद्युत
आयोजनामार्फत एउटा वडा बाहेक सबैमा बत्ती बालिसक्यो ।

तत्काल केन्द्रिय प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्ने गाउँपालिकाहरूले लघु जलबिद्युतका आयोजनाहरू धमाधम निर्माण गरी बिद्युतीकरण गरिरहेका छन् ।

शहरोन्मुख गाउँपालिकाहरूले भवन आचारसंहिताको पालना गर्न सुरु गरेका छन् भने व्यवस्थित वस्ती विकासको लागि शहरोन्मुख गाउँपालिकाहरूले योजना बनाई काम गरिरहेका छन् । रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले दुई वर्षअघिबाटै नक्शापास अनिवार्य गरेको छ । बाँकेको खजुरा र बैजनाथ, झापाको कमल गाउँपालिकाहरूले नक्शा पासलाई अनिवार्य गरेका छन् ।

अहिले करिब/करिब सबै गाउँपालिका कार्यालयमा इन्टरनेट र सञ्चार सुविधा पुगेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँगको समन्वयमा इन्टरनेट सेवालाई वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थासम्म विस्तार गर्न गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएका छन् ।

गाउँपालिकाले प्रशासनिक तथा वडा भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, विद्यालय भवन, शितभण्डार, सामुदायिक भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्राथकिता दिएका छन् । अधिकाँश गाउँपालिकामा आफ्नो प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माणाधिन रहेका छन् । बहुउपयोगी ठूला सभा भवनहरू निर्माण भैरहेका छन् ।

खेलकुदको लागि क्षेत्रीय एवं जिल्लास्तरीय रंगशाला निर्माण गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा रहेका पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने प्राचिन स्मारक र संग्राहलयहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पुननिर्माणमा ध्यान दिइरहेका छन् भने महान सहिदहरूको सम्झनामा विभिन्न पार्क निर्माण पनि भैरहेका छन् ।

उल्लेखित पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा गाउँपालिकाहरूले गरेका कार्य प्रगतिले स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाका भवन र सडक पूर्वाधारको पहुँच वृद्धिले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज भएको छ । बिद्युतीकरणको विस्तारले सूचना र सञ्चारको पहुँच गाउँगाउँमा पुगेको छ जसले नागरिकमा सचेतना वृद्धि भएको छ ।

उज्यालोको लागि नागरिकले प्रयोग गर्ने टुकी बत्तीलाई विस्थापन गरी बालबालिका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य खराब हुनबाट जोगिएको छ । सिंचाई तथा शितभण्डार जस्ता ठुला पूर्वाधार निर्माणले कृषि क्षेत्रको विकास भएको छ जसले ग्रामिण स्वरोजगारमा वृद्धि भएको भने खाद्य सुरक्षामा समेत सघाउ पुगेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा गाउँपालिकाहरूले गरेका यिनै अभ्यासहरूलाई प्रतिनिधिमुलक असल अभ्यासको रूपमा यस भागमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको प्रयासले दिगो विकास लक्ष्यको सबैको लागि स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता तथा दीगो विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य, सबैको लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक उर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी लक्ष्य तथा उत्थानशिल पूर्वाधारको निर्माण सम्बन्धी लक्ष्यजस्ता लक्ष्यहरू प्राप्तिमा सहयोग पुगिरहेको छ ।

(गाउँपालिका राष्टिय महासँघले भर्खरै प्रकाशन गरेको गाउँपालिकाहरुको असल अभ्यासको सँगालोः स्थानीय सरकारका तीन वर्षबाट)