ताप्लेजुङ - जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले नदी वा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि ताप्लेजुङका नौवटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

 
गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका सबै स्थानीय तहलाई नदी तथा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न नदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोधपत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । 

गृह मन्त्रालयले २८ कात्तिक २०७७ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोधपत्र पठाएको थियो । गृहको पत्रअनुसार ताप्लेजुङ प्रशासन कार्यालयले विभिन्न खोला, नदी तथा खानीबाट उत्खनन गरी घाटगद्धीमा संकलन गरिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योगबाट उत्पादित-प्रशोधित ढुंगा, गिटी र बालुवाको परिणाम नापजाँच र यकिन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने बताएको छ । 

यस्तै, मौज्जाद रहेको ढुंगा, गिटी र बालुवाको एक महिनाभित्रमा पारदर्शी बिक्री वितरणको सुनिश्चितता गराउने तथा अर्को निर्णय नभइञ्जेलसम्मका लागि कुनै नदी वा खानीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रशासनले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

पालिकाभित्र रहेका (आयोजनाभित्र संचालितबाहेक) क्रसर उद्योग, खानी वा नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकामा कडाइका साथ लागू गर्न प्रशासन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।