स्थानीय सरकारको उपेक्षामा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा


  • change font
  • change font
  • change font

ओखलढुंगा- संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुर्‍याए पनि विगतमा केन्द्रिकृत सत्ताले सम्बोधन गरेका लक्षित वर्गका कतिपय मुद्दा भने ओझेल परे । यसको एकै कारण हो, ती मुद्दामाथि गाउँका सिंहदरबारमा बहस र छलफल नहुनु । 


विगतमा तोकेरै दलित, महिला, जनजाति, फरक क्षमता भएका वर्गका लागि आउने कार्यक्रम तथा बजेट गाउँका सिंहदरबारले कटौती गरिदिए । धेरैजसो तहमा ती वर्गका लागि नीति तथा कार्यक्रमममा उचित सम्बोधन हुने भनेर त लेखिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । कतै भइहाले क्षमता विकासका नाममा एक-दुई दिने गोष्ठी गरेर भत्ता बाँड्ने मात्र हुन्छ । 


यस्तै ओझेल परेको तर संघीयता र गणतन्त्रका लागि सुख खोसिएको वर्ग पनि नेपालमा छ, त्यो हो- द्वन्द्वपीडित समुदाय । संघीयता र गणतन्त्रका नाममा आफन्त गुमाएका, अंगभंग भएर सास्ती व्यहोरेको समुदायका लागि संघीयताले छोएको पाइएन । तिनका मुद्दा सम्बोधन संघात्मक शासन पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको स्थानीय सरकारको मुद्दा नै बन्न सकेन । 


यही विषय केलाउँदा द्वन्द्वका समयको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेखअनुसार राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट ओखलढुंगाका १३ जना बेपत्ता पारिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएको भनेर २९ जनाले उजुरी दिएका थिए भने द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचना लगत संकलन कार्यदल, २०७४ अनुसार दुई सय नौको मृत्यु, ११ बेपत्ता र ९२ जना अपांगता भएका छन् । त्यस्तै, ९४३ विस्थापित भएको अभिलेख छ । 


यी परिवारका आफन्त एवं सदस्यहरूका सवाल सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमै बनेका छैनन् । त्यस्ता विषय संघीय सरकारले सम्बोधन गर्दै आएकाले आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा नल्याएको खिजीदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर रोका बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो केही गरेका छैनौँ । यो काम संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो ।’


उनी मात्र होइन, ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहले द्वन्द्वपीडितका मुद्दालाई सम्बोधन नगरेका हुन् । आठमध्ये छ तहमा द्वन्द्वपीडितको सवालमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नै भएको छैन । सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘चालू वर्षमा हामीले कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनौँ । विगतमा पनि छन् भन्ने लाग्दैन ।’


यी दुई तहका प्रमुखको भनाइबाटै प्रस्ट हुन्छ, गाउँको सिंहदरबारले वास्तवमै द्वन्द्वपीडितका मुद्दा वनको सिंहले बाख्रो निलेझैँ क्वप्लक्कै निलेको छ । जिल्लाका कुनै तहमा पनि द्वन्द्वपीडित कति छन्, कुन अवस्थामा छन् र तिनका सवाल के हुन् भन्ने अभिलेख नै छैन । न त उनीहरूलाई त्यस्तो अभिलेखकै आवश्यकता महसुस भएको छ । चम्पादेवी, मानेभन्ज्याङ, मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकाले पनि द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधनमा कुनै नीति तर्जुमा गरेका छैनन् । 


नीति नै तर्जुमा नभएपछि उनीहरूका सवाल सम्बोधन हुने कुरै भएनन । ‘स्थानीय सरकार वनका सिंहजस्तै भए, जसको काम कराउने तर नगर्ने’, द्वन्द्वपीडित पत्रकार मनोज भट्टराई भन्छन्, ‘केन्द्रीकृत सत्ताले पहिले गाविस तहमै अनिवार्य अभ्यास गरेको लक्षित वर्गको उत्थानका लागि बजेट विनियोजनको काम अहिलेको संघीयतामा कार्यान्वयन गरिएन भने द्वन्द्वपीडितको मुद्दा उनीहरूको आँखामै परेको छैन । संघीयता र गणतन्त्रका लागि आफन्त गुमाएका, घाइते भएर संकटमा परेका वर्गलाई भुल्नु संघीयतामाथिको गद्दारी हो ।’ 


मारिएका र बेपत्ता पारिएका तथा पहिचान गरिएका विस्थापित र ७० प्रतिशतमाथिको अपांगता भएका व्यक्तिले तत्कालीन समय केही राहत पाए पनि उनीहरूका परिवार तथा आफन्तलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम स्थानीय तहल नल्याउनु दुःखद भएको द्वन्द्वपीडित समाजका संयोजक पेमाडोमा शेर्पाले बताइन् ।

 

‘अब स्थानीय तहले संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन बलिदानी दिने समुदायलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । बेपत्ता परिवारले गुमाएका आफन्तबारे न कुनै जानकारी पाएका छन्, न त कामकाज नै गर्न पाएका छन् । यसले गर्दा नागरिकको थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको चिशंखुगढी- ६ का सन्तोषकाजी कार्की बताउँछन् ।


उनका दाजु हिमाल कार्कीलाई २०५८ मंसिरमा तत्कालीन सत्ता पक्षले माओवादीको आरोपमा उदयपुरको कटारीबाट पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको थियो । ‘न आउने आस छ, न लास नै पाइयो,’ उनले मलीन स्वरमा टेलिफोनमा भने, ‘सास नभए लास दिनुपर्थ्यो, कि सरकारले मरेको भनेर प्रमाणित गरिदिनुपर्‍यो । सामाजिक मूल्यमान्यताअनुसार संस्कारका काम गर्न पाए केही सन्तोष मिल्थ्यो होला ।’

 

उनका दाजुसँगै बेपत्ता भएका शम्भु कटुवाल, प्रचण्ड कटुवाल पनि बेपत्ता नै छन् । कुइभीर माविका शिक्षक चक्र कटुवाललाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय ओखलढुंगाबाट सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता पारेको थियो । उनीहरू जस्ता अन्य नौ जनाको अवस्था अझै अज्ञातै छ ।

 

यसरी आफन्त गुमाएको पीडा व्यहोरिरहका परिवारलाई २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राहत, क्षतिपूर्तिलगायत विशेष व्यवस्था गर्ने सहमति थियो । 


त्यसपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा उक्त सम्झौता अनुसूचीमै राखियो । त्यही संविधानको जगमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । सोही संविधानअनुसार २०७४ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन जारी भएर संघीयता विधिवत रूपमा कार्यान्वयनमा छ । 

 

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । तर, राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतनका लागि योगदान गरेका द्वन्द्वपीडित परिवारलाई भने गाउँको सिंहदरबारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । 


अपवादमा यहाँका दुई तहका नीति कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित शब्द समावेश छ । चिशंखुगढी र लिखुले गोलमोटलमा सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखाएका छन् ।


चिशंखुगढीमा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई पठनपाठनका लागि छात्रवृत्ति दिने र द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको नाममा शहीद भवन निर्माण तथा उनीहरूको सवाल सम्बोधन गर्न सहजीकरणका लागि कार्यालय स्थापना गर्न पाँच करोड रुपैयाँको शहीद भवन निर्माण योजना बनाएको प्रवक्ता तथा वडा- १ का अध्यक्ष उषक कटुवाल बताउँछन् । 


त्यस्तै, लिखुमा असहाय, गरिब, विपन्न तथा अशक्त र द्वन्द्वपीडितलाई वडाको सिफारिसमा मृत्यु संस्कार खर्च पाँच हजार रुपैयाँ दिने चालू वर्षमा नीति ल्याएको छ । उक्त नीतिअनुसार सुविधान लिन अहिलेसम्म कोही नआएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ता ढुंगेल बताउँछिन् । 


संघीयता र गणतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारका सवाल सम्बोधनमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख थलो स्थानीय तहमा कहिलेदेखि बहस होला ? यो भने अनुत्तरित नै छ ।