close

न्यायिक समितिमा ३८१ विवाद व्यवस्थापन

न्यायिक समितिमा ३८१ विवाद व्यवस्थापन

Trulli
ADVERTISEMENT

इलाम- इलामका स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा ३८१ विवाद व्यवस्थापन भएका छन् । जिल्लामा मेलमिलापमार्फत विवाद व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक प्रावधान संस्थागत भएसँगै न्यायिक समितिमा विवाद निरूपण हुन थालेको हो ।

 

८२ वडा केन्द्र रहेको जिल्लाका चार नगरपालिकामा २२५ विवाद व्यवस्थापन भएका छन् । छ गाउँपालिकामा १५५ विवाद व्यवस्थापन भएको न्यायिक समितिको तथ्यांक छ ।

 

कान्छो नगरपालिकाको रूपमा चिनिएको माईमा ८४ विवाद व्यवस्थापन भएका छन् । सूर्योदयमा ६१, देउमाईमा ४४, इलाम नगरपालिकामा ३७  विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएको तथ्यांमा उल्लेख छ ।

 

यस्तै, सन्दकपुरमा ३३, रोङमा ३०, माङ्सेबुङमा २३, चुलाचुलीमा २३ र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम १६  विवाद मेलमिलापका लागि दर्ता भएको गाउँपालिकाले जनाएका छन् । 

 

वडामै ९८ विवाद व्यवस्थापन

 

विवाद व्यवस्थापन गर्न वडामा स्थापना गरिएका वडा मेलमिलाप केन्द्रमा ९८ विवाद  व्यवस्थापन भएका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २८१ विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएको तथ्यांक छ ।

 

सूर्योदय नगरपालिकामा ६१ विवादमध्ये ३१ विवाद वडामै मेलमिलाप भएको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २९ विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएको छ । 

 

न्यायिक समितिमा दर्ता भएको एउटा विवाद भने अदालत पठाइएको छ । सबै विवाद पालिकाको सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा व्यवस्थापन गरिएकोे उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

 

माई नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ८४ विवादमा ४३ विवाद वडामा व्यवस्थापन भएका छन् । ‘न्यायिक समितिमा आएका ४१ विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्तामार्फत व्यवस्थापन भएका छन्’, उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक विष्णुमाया रिमालले भनिन् ।

 

देउमाई र इलाम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका सबै विवाद न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएका छन् । जिल्लाका छ गाउँपालिकामध्ये सन्दकपुरमा दर्ता भएका ३३ विवादमध्ये १८ विवाद वडा मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएका छन् ।

 

न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १५ विवाद भने न्यायिक समितिको मेलमिलाप केन्द्रमा व्यवस्थापन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

 

यस्तै, माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका २३ विवाद सबै वडामै मेलमिलाप भएका छन् । चुलाचुली, रोङ, फाकफोकथुम र माई जोगमाईको विवाद भने न्यायिक समितिमा व्यवस्थापन भएको उल्लेख छ । 

 

न्यायमा नागरिकको पहुँच बढ्दै

 

स्थानीय न्यायिक समितिमा नगरिकको सहज पहुँच पुगेसँगै विवादको निवेदन बढ्न थालेको हो । कम खर्चमै समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपछि न्यायिक समितिमा विवाद व्यवस्थापन हुने क्रम बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

 

स्थानीय पालिकाले न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्न मेलमिलापकर्ता उत्पादन र वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेसँगै विवाद व्यवस्थापन सहज भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालको बुझाइ छ ।

 

‘समस्यामा परेकालाई सहज पहुँच हुनु र आफैँले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिको विश्वास बढ्दै जानुले पनि स्थानीय क्षेत्रका विवाद न्यायिक समितिमा बढी आउन थालेका हुन्’, समन्वय प्रमुख बरालले भने । 

 

न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा मानव अधिकार मंचको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बराल बताउँछन् । मंचले मेलमिलापकर्ता उत्पादन, न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित गर्न प्राविधिक सहयोग र नीतिगत व्यवस्थापनको काम गरेको उनको बुझाइ छ ।


न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा एकरूपताको विषयलाई लिएर प्रदेशभर बहसको काम गरिरहेकाले मंचप्रति विश्वास जागेको उनले दाबी गरे ।

 

मेलमिलापमार्फत विवादको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउने भएकाले न्यायिक समितिको काम-कारवाही र नीतिगत व्यवस्थापनलाई अझै सहज बनाउन आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

 

थरिथरिका विवाद 

 

न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार २४ थरिका विवाद व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । 

 

ऐनको दफा (४७) १ का १३ वटा विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छ । यस्तै, दफा (४७) २ को ११ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।

 

स्थानीय नागरिकमा न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन संविधानले नै व्यवस्था गरेको कानुनअनुसार न्यायिक समितिमा थरिथरिका विवाद आउने गरेका छन् ।

 

न्यायिक समितिमा घरायसी, पारिवारिक, घरेलु हिंसा, लेनदेन, साँधसीमा, जग्गा, सम्बन्धविच्छेद, ज्याला मजदुरी नदिएको, गाली बेइज्जती, कुटपिट, झैझगडालगायतका विवाद बढी आउने गरेका छन् । 

 

यस्तै, खान-लगाउन, हेरचाह, उपचार, कुलो, बाँध-पैनी, खानेपानी, बाली नोक्सानी, बोटबिरुवा नास, अंशबन्डा, क्षतिपूर्तिलगायतका विवाद समितिमा दर्ता भएका छन् ।

 

दुई गाउँपालिकाको विवरणबाहेक जिल्लामा घरायसी, पति-पत्नी, घरेलु हिंसा ८५, लेनदेन ६८, साँधसीमाका विवाद ५२, जग्गा विवाद २५, सम्बन्धविच्छेद १८, ज्याला मजदुरी नदिएको १८, कुटपिट, झैझगडा १७, गाली बेइज्जती १४, खान लगाउन, हेरचाह, उपचार ११, बाली नोक्सानी, बिरुवा रोपेको १०, कुलो, बाँध, खानेपानी छ, अंशबन्डा चार, क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ दुई, वस्तुभाउ चरन एक र अन्य दुई विवाद न्यायिक समितिमा आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।