ओखलढुंगा– ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता अभियान सुरु भएको छ ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको सहजीकरणमा दर्ता अभियान सुरु भएको हो ।

यसअघि मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा दर्ता अभियान संचालन गरिएको थियो । २०७२ सालमा पाँचथरबाट सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको अभियान मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा सम्पन्न भएर खिजीदेम्बामा सुरु गरिएको हो । गाउँपालिकाका वडावडामा अहिले परिचयपत्रमा समावेश गरिने विवरण संकलन तथा फारम दर्ता अभियान चलिरहेको छ ।

गाउँपालिकाका नौवटा वडाका २० स्थानमा ४० वटा टोलीले दर्ता सुरु गरेका छन् । दर्ताका लागि गाउँपालिकावासी उत्साहित छन् । जिल्लाका आठै तहमा आगामी चैतअघि सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले जनाएको छ ।

दर्तामा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलले जानकारी दिए ।

 
सरकारले सबै नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण डिजिटल अभिलेख गर्दै सबै खाले सेवा प्रवाह छिटो छरितो रूपमा गर्न तथा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको अभियान थालेको हो ।  

यसबाट नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण डिजिटल अभिलेख गरी सेवा प्रवाह छिटो, विद्युतीय सुशासन कायम सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । जिल्लाभर दर्ता सकेर परिचयपत्र वितरण गर्ने विभागको तयारी छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विभिन्न जिल्लाको अभियान अवरुद्ध भएको अवस्थामा ओखलढुंगामा संक्रमण शून्य भएकाले यो अभियान संचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरूले पहल गरेका थिए ।

अभियानमा खटिएका टोलीलाई सहयोग गर्न गाउँपालिकाले वडा कार्यालयका कर्मचारी तथा तथा स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण, उसको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर, धर्म तथा संस्कार सबै अभिलेख हुने भएकाले परिचयपत्रको अभिलेखबाट विकासका योजना निर्माणदेखि अपराध अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

यस वर्ष देशभरका एक करोड नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण अभिलेखीकरण गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ । वडा तहसम्मै टोली खटाएर विवरण दर्ता सकिएपछि परिचयपत्र वितरण सुरु हुनेछ । गाउँमै टोली आउँदा अभिलेख गराउन छुटेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकको अभिलेख कायम गराउन सहजीकरण र सहयोग गर्न आवश्यक भएको जनप्रतिनिधिहरूको मत छ ।

अभिलेखमा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण, औँठा छाप, हस्ताक्षर, रेटिना तथा पूरा आकारमा फोटोसमेत स्क्यानिङ गरेर लिइन्छ । यसबाट सेवा प्रवाह र अन्य अनुसन्धानमा सहज हुने विश्वास छ । २०७२ सालमा प्रदेश १ को पाँचथरबाट सुरु भएको यो अभियान एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने विभागले जनाएको छ ।