गुल्मी–  गुल्मीको इस्माका दुई बालकले केही दिनअघि गाउँका कुखुरा चोरे । सोही दिन तम्घास बजारमा ल्याएर मुख मोलाइमै बेचे । कुखुरा बेचेको पैसाले होटल छिरेर अचेत हुने गरी रक्सी खाए । रक्सीको मात लागेपछि केही बेरमै दुवै जनाबीच घम्साघम्सी भयो ।

सँगै रक्सी खाएकाले ढुंगा हानेपछि अर्कालाई लाग्ने नै भयो । एक जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि हारगुहार हुँदा प्रहरी आइपुग्यो र घाइतेको उपचार ग¥यो । दिनभर दुवै प्रहरी कार्यालयमै भए पनि रात परेपछि के गर्ने र कहाँ राख्ने भन्नेमा प्रहरीलाई समस्या प¥यो । प्रहरीले दुई बालकलाई गाडीमा लिएरै गाउँ गयो ।

चोरी गर्ने भएकाले परिवार र छिमेकी कसैले दुई बालकलाई लिएनन् । प्रहरीले पुनः बालकहरूलाई फर्काएर कार्यालय पु¥यायो । रातभर गल्लीमा सुते । अर्को दिन अभिभावकको जिम्मा लगाइयो ।

यति मात्र होइन, तिहारकै समय महिना दिनकै सुत्केरी बहु–विवाह मुद्दामा हिरासत परिन् । चिसो र कोरोना संक्रमणका बेला सुत्केरी हिरासत परेपछि सञ्चार माध्यमले प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराए । उनी कानुनअनुसार गिरफ्तारीमा पर्नि । तर, छुट्टै राखेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने संरक्षण गृह नहुँदा प्रहरीलाई समेत समस्या प¥यो ।

उनीहरू मात्रै नभएर थुप्रै मुद्दाका पीडित र केही पीडकलाई राख्ने सेफ हाउस आवश्यक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक प्रविललाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘संरक्षण गृह नहुँदा पीडितलाई कहाँ राख्ने र के खाने समस्या भएपछि पुनः जोखिम मोलेरै घर फर्काउने अवस्था छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा जिल्ला नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’

केही समय पहिलेसम्म जिल्ला बाल सञ्जाल, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र विभिन्न अधिकारीकर्मीहरूले सदरमुकाम तम्घासका विभिन्न होटलबाट बाल श्रमिकको उद्धार गर्थे । तर, संरक्षण गर्ने कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था नहुँदा प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायकर्मीहरू समस्यामा परे ।

उद्धार गरिएका बालबालिका पुनः होटल मालिककै पछि लगाएर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको नागरिक समाजका संयोजक पदमप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिले गुल्मीमा कुनै हिंसा र घटनामा उद्धार गरिएका महिला तथा बालबालिका संरक्षण वा पुनस्र्थापना गर्ने विकल्प सञ्जाल, प्रहरी प्रशासन वा अधिकारकर्मी कसैसँग छैन’, पाण्डे भन्छन् ।

हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाहरू कानुनी उपचारका लागि आउँदा न्याय निरुपण नहुँदासम्म सुरक्षित आवास आवश्यक पर्छ । यसबाट उनीहरूले न्यायिक लडाइँ बीचैमा छाड्ने समस्या हुँदैन ।

नेपाल बार एसोसिएसन गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल खनाल संरक्षण गृह नहुँदा न्याय प्रणालीमा समेत समस्या परेको बताउँछन् । पीडित महिला बालबालिका र तिनका साक्षी गाउँमा फर्किएर जाँदा आरोपित पक्षबाट पीडितमाथि धम्की र प्रलोभन आउने, पीडित र उनीहरूका साक्षीले बयान फेर्ने तथा कतिपय अवस्थामा मुद्दा नै छाडेर म्याद समाप्त गरिदिने जोखिम रहेको खनाल सुनाउँछन् ।

गुल्मीमा बाल इजलास भए पनि बाल संरक्षणगृह नहुँदा बालबालिकासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । अहिले बालबालिकाको हकमा सुधारगृह पठाउने गरिए पनि अन्यका लागि भने निकै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महिला तथा बालबालिकामाथि भएका कतिपय घटनामा परिवारका सदस्य र आफन्तहरू बीचमा हुन्छन् । उनीहरूविरुद्ध उजुरी गरेपछि घरमा फर्कने वातावरण सहज नहुने हुँदा संरक्षण दिएर राख्ने स्थान जिल्लामा अपरिहार्य रहेको दलित महिला अधिकारकर्मी कमला बरालले बताइन् ।

गुल्मीमा दीर्घकालीन संरक्षण गृहको विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय वा नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोपको उनको छ । ‘यो समस्या नयाँ होइन, पीडित र पीडकलाई प्रहरी चौकीमै राख्ने कुरा भएन । अझ अहिले त कोरोना संक्रमणले झन जोखिम छ,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षण गृहका विषयमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

अमरकल्याण बहु–उद्देश्यीय महिला सहकारी संस्थाले भने २०७३ देखि महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । वार्षिक २५÷३० जनाले केन्द्रबाट सेवा पाउँदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म यो केन्द्रले अल्पकालीन आश्रय, न्यायिक प्रक्रियामा सहजीकरण र पुनस्र्थापनामा सहयोग गरिरहेको सहकारी व्यवस्थापक अन्जु पन्थीले बताइन् । ‘केन्द्रले तीनदेखि पाँच जनासम्मलाई मात्र सेवा दिन सक्छ । तर, त्योभन्दा बढी पीडित आए थेग्न सकिँदैन’, पन्थीले भनिन् ।

 
‘सहकारीको प्रतिष्ठाका लागि पनि केन्द्र बल्लतल्ल थेगेका छौं । कसैले एक रुपैयाँ सहयोग गर्दैनन्,’ पीडितहरूलाई हेरविचार, संरक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेकी माया बराल भन्छिन्, ‘बजेट भए थप काम गर्न उत्साहित छौं ।’

रेसुंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता भण्डारी संरक्षण गृह आफूहरूको विषय मात्रै नभएकाले तीनै तहका सरकार वा जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकिने सुनाउँछिन् । जिल्लाका सबै स्थानबाट हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिका प्रहरी र अदालत खोज्दै आउने भएकाले यो विषय स्थानीय सरकारको चासोमा पर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘जिल्ला स्तरीय संरक्षण गृह आवश्यक छ भन्ने विषयमा सकारात्मक छौं,’ उनले भनिन्, ‘सीमित बजेटले नगरपालिका बाहिरका नागरिकलाई पनि थेग्न मुस्किल पर्छ ।’