close

जनताको प्यास मेट्न पालिकाको साथ

लिफ्ट खानेपानीको बिजुली बिलमा अनुदान

जनताको प्यास मेट्न पालिकाको साथ

लिफ्ट खानेपानीको बिजुली बिलमा अनुदान

Trulli
ADVERTISEMENT

पाल्पा– पाल्पाका दुईवटा स्थानीय सरकारले लिफ्ट खानेपानी योजनामा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिएका छन् ।

 

लिफ्ट खानेपानीमा हुने विद्युत खर्चले खानेपानीको मासिक शुल्क ग्राभिटीको भन्दा महँगो परेपछि जनतालाई राहत स्वरूप अनुदान दिने नीति लिएका हुन् ।


सरकारको अनुभूति दिलाउन दुई वर्षदेखि वगनासकाली गाउँपालिका र तीन वर्षदेखि तानसेन नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई अनुदान दिएर उनीहरूमार्फत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

 

खानेपानीका मूलहरू तल भएपछि धेरै स्थानमा लिफ्ट खानेपानी योजनाहरूबाट खानेपानी आपूर्ति भएका छन् । वगनासकाली गाउँपालिकाले लिफ्ट खानेपानी योजनामा विद्युत महसुलको ४० प्रतिशत र खानेपानी नयाँ मोटर खरिदमा ७० प्रतिशत अनुदान दिएको छ ।


विद्युत महसुलमा गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएकामा यस वर्ष आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नयाँ मोटर खरिदमा गत वर्ष सात लाख ९६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएकामा यस वर्ष आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


पालिकाले दिएको अनुदानबाट १० वटा योजनाका करिब एक हजार ५०० परिवार लाभाविन्त भएका छन् । ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई खानेपानीको महसुल तिर्न पनि धौधौ हुने भएकाले उनीहरूको महसुलमा छुट हुने गरी उपभोक्ता समितिलाई अनुदान प्रदान गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले बताए ।


तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई अनुदान दिन थालेको छ । पहिलो वर्ष छ लाख, दोस्रो वर्ष २५ लाख र यस वर्ष २५ लाख रुपैयाा अनुदान पालिकाले प्रदान गरेको छ ।


नगरपालिकाले अनुदान दिएपछि तानसेन नगरभित्रका करिब तीन हजार ४०० घर परिवारलाई मासिक सेवा शुल्कबापत लाग्ने १०० रुपैयाँ महसुल समितिले छुट दिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष भीमसेन कार्कीले बताए । तानसेनमा कालीगण्डकी, भुल्के र सिक्ने मूलबाट खानेपानी लिफ्ट गरेर वितरण गरिएको छ ।


बगनासकाली गाउँपालिकामा अझै तीन हजार ५०० घर परिवारमा एक घर, एक धारा खानेपानी पुग्न बाँकी छ । पालिकाले दुई वर्ष अगाडि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको कालीगण्डकी लिफ्ट बृहत योजना शुरु गरेको थियो । कालिगण्डकी लिफ्ट योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ ।