दार्चुला- दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका- २ देथलास्थित चमेलिया नदीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर गिटी-बालुवाको दोहन भयो । तीन वर्षसम्म अनुगमनकारी निकायले अनदेखा गरे ।

 

प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीलगायतका नेताहरूले अवैध रूपमा संचालन भएको क्रसरबारे पटक-पटक आवाज उठाएपछि गत साउन दोस्रो साता जिल्ला समन्वय प्रमुख करवीरबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीले क्रसरको स्थलगत अनुगमनसमेत गर्‍यो । तर, अनुगमनपछि पनि उक्त क्षेत्रमा क्रसर संचालन रोकिएन । 

 

बैतडीको ग्वालेक निर्माण सेवाले तीन वर्षदेखि चमेलिया नदी छेउमै क्रसर संचालन गरिरहेको छ । ग्वालेक निर्माण सेवाले तीन वर्षसम्म ढुवानी गरेको गिटी-बालुवाबापत दार्चुलाका कुनै पनि निकायले राजस्व पाएका छैनन् । तीन वर्षसम्म उठेको राजस्व रकमबारे कुनै पनि सरकारी निकायसँग जवाफ छैन ।

 

चमेलिया नदी छेउमा बालुवाको पहाड लगाएर त्यहाँ उत्पादित गिटी-बालुवा बैतडीको पञ्चेश्वर निकासी भयो । नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी खोलामै डोजर लगाएर बालुवा ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ  ।

 

अनुगमनमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, 'क्रसर नदीबाट ५०० मिटर हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि नदी छेउमै थियो र अहिले पनि छ ।’ अनुगमनकै क्रममा उनीहरूकै सामुबाटै बैतडी लैजाने गरी गिटी-बालुवा टिपरमा निकासी भयो । केही स्थानीयले अवरोधसमेत गरे ।

 

शैल्यशिखर नगरपालिका- १ मा स्थानीयले टिपर रोके पनि अनुगमन समितिकै निर्देशनअनुसार सोही दिन छाडियो ।प्रदेशसभा सदस्य धामीले पटक-पटक अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको गिटी-बालुवा रोक्नुपर्ने तथा वैधानिकता हेर्नुपर्ने विषय उठान गरेपछि गएको अनुगमन टोलीले सामान्य अवलोकनबाहेक अरू विषयमा निर्णय नै दिन सकेन । 

 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय तहलाई जानकारी नगराएरै क्रसरले सयौँ टिपर बालुवा-गिटी निकासी गरिरहेको पाइयो । 

 

‘अनुगमन समितिले तीन वर्षसम्म क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेबापतको राजस्व तिर्न लगाउन सकेन’, प्रदेशसभा सदस्य धामी भन्छन्, ‘तीन वर्षसम्म हाम्रो क्षेत्रमा भएको गिटी-बालुवा निकासी र दोहनबापतको राजस्व कहाँ छ ? अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति कुन निकायले तिर्छ ?’ 

 

अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले यो विषय प्रस्ट्याउनुपर्ने उनको माग छ । तीन वर्षसम्म दर्ताबिनै क्रसर चलिरहे पनि नियमनकारी निकायको मौनताप्रति उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।

 

मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामी क्रसर अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा स्थानीय तहको अनुमतिमा संचालन गर्न मिल्छ । तर, देथलामा क्रसरले गरेको बालुवा-गिटी उत्खननबारे अनुगमन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 

अनुगमन समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीले अहिले स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर देथलाको क्रसर ठेक्कामा लगाएको जानकारी दिए ।

 

‘अनुगमनपछि स्थानीय तहले ठेक्का लगाइसकेको छ’, उनले भने, ‘क्रसरबाट सरकारले तीन वर्षसम्म नपाएको राजस्व उठाउन भने सम्बन्धित निकायले नै पहल लिनुपर्छ ।’

 

क्रसरको वैधानिकता भए/नभएकोबारे पुनः देथलासँगै अन्य क्षेत्रका क्रसरको अनुगमन गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘सीडीओसा'बबाटै क्रसरको अनुगमन गरिए स्पष्ट हुन्थ्यो । राजस्वबारे अहिलेसम्म जानकारी छैन ।’

 

शैल्यशिखर नगरपालिकाले एक महिनाअघिदेखि देथला क्रसर उद्योगमा गिटी-बालुवा निकाल्न ठेक्का प्रक्रिया लगाइसकेको जनाएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकको अनुमोदनपछि क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएर ठेक्कामा लगाइएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र विष्टले बताए ।

 

‘अहिले देथलामा गिटी-बालुवा निकाल्न चमेलिया कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । यसअघिको राजस्व तिरेको छैन’, उनले भने, ‘यो विषय हाम्रो जानकारीमा पनि छैन ।’

 

पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले गिटी-बालुवा बिक्री वितरण तथा नियमन गर्न सर्कुलर जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताए । 

 

मन्त्रालयले विभिन्न खोला तथा खानीबाट उत्खनन गरी घाटगद्दीमा संकलन गरिएका ढुंगा-गिटी र बालुवा, क्रसर उद्योगबाट उत्पादित तथा प्रशोधित ढुंगा-गिटी, बालुवा जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्राविधिक इन्जिनियर सम्मिलित टोलीले परिणाम नाँपजाँच गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

 

मन्त्रालयले ढुंगा-गिटी र बालुवाको परिणाम यकिन भएपछि मात्र सोअनुसारको परिमाणमा एक महिनाभित्र बिक्री-वितरण व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको छ ।