चन्द्रकान्त खनाल
रुपन्देही– रुपन्देहीको बुटवलस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ ।

अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका गरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन सय २९  उजुरी अख्तियार बुटवल कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको चार महिने प्रगति विवरणमा उक्त तथ्यांक देखिएको हो ।

अख्तियार बुटवल कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये ७५ वटा फस्र्र्योट भएका छन् । स्थानीय तहपछि शिक्षासँग सम्बन्धित एक सय ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ६९, वन ३८, भौतिक पूर्वाधार १९, कृषि २८, स्वास्थ्य १७, ऊर्जा र सिँचाइ ४०, खानेपानी तथा सहरी विकास ६ र अन्य ८१ उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी लेनदेन मुद्दा मिलान कार्यक्रम अनुदान दिलाउन सहयोग गर्नेमा बढी पाइएका छन् । कुल सात सय ५४ उजुरीमध्ये सात सय १३ वटा फस्र्योट भएको अख्तियार बुटवल कार्यालयको चौमासिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

जिल्लागत रुपमा अख्तियार बुटवल कार्यालयमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीबाट उजुरी दर्ता भएका छन् । चालू र गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएकासहित यो वर्ष दुई सय ४० उजुरी रुपन्देहीबाट दर्ता भएको अख्तियार बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले जानकारी दिए ।

कपिलवस्तुबाट एक सय ४१ र नवलपरासी पश्चिमका ९४ उजुरी दर्ता भएका छन् । दाङ र बर्दियाबाट यो वर्ष हालसम्म कुनै उजुरी दर्ता नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।

धमाधम पक्राउ पर्दै सरकारी हाकिम

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरु गरेको स्टिङ अपरेसनमा माथिल्लो तहका कर्मचारी पक्राउ हुने क्रम बढेको छ ।

घुस लेनदेनमा विगतमा तल्ला तहका कर्मचारी धेरै पक्राउ पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय उपसचिव स्तरका कार्यालय प्रमुखहरू पनि समातिने क्रम बढेको हो ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो चार महिनामा लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्र तीन जना राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियारले गत २० साउनमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानालाई पक्राउ गरेको थियो । व्यवसायीसँग दुई लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन गरेको आरोपमा राना पक्राउ परेका थिए ।

त्यस्तै, बाँके राष्ट्रिय निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोदकुमार भट्टराईलाई १९ साउनमा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । स्रोत नखुलेको रकमसहित भट्टराईसँग निकुन्जका सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकाया पनि पक्राउ परेका थिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका मनीषकुमार अर्याल पनि स्रोत नखुलेको रकमसहित गत १४ भदौमा अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरू समातिने क्रम अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बढेको छ ।

२०७७/०७८ को आर्थिक वर्षभरमा लुम्बिनीमा तीन उपसचिव स्तरका कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । यस वर्ष भने पहिलो चार महिनामै तीन उपसचिव तहका कर्मचारी पक्राउ परेका हुन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म अधिकृत स्तरका कर्मचारी एक जना मात्र पक्राउ परेका छन् ।  

स्टिङ अपरेसनमा चालू आर्थिक वर्षमा पक्राउ परेका अरु पद र दर्जामध्ये एक वडाध्यक्ष, एक नायब सुब्बा, तीन श्रेणीविहीन कर्मचारी र बाँकी चार जना कर्मचारीबाहेक रहेको अख्तियार  बुटवलका सुचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताए ।