४५ वर्षपछि बागमतीका भूमिहीनलाई स्थायी लालपूर्जा !


  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा– मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बागमती गाउँपालिकाका भूमिहीनहरुले लामो समयको प्रतिक्षापछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्थायी लालपूर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।


२०३२ सालमा नापी भएर पनि लालपूर्जा नपाएकाहरुको जग्गा पुनः नापजाँच गरी स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी गाउँपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।


गाउँपालिकाले जग्गाको नापजाँच गरी ६ महिनाभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने र आयोगले स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्नेगरी सहमति भएपछि बागमतीका भूमिहिनले लालपूर्जा पाउने भएका हुन् ।


गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान र आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले २७ कात्तिकमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरणको लागि लामो समयदेखि गरेको कसरतको फल प्राप्त गरेका छौं । अबको ६ महिनाभित्र स्थानीयले लालपूर्जा प्राप्त गर्नेछन्,’ बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने । गाउँपालिकाले २ वर्ष अघिदेखि जग्गा नापजाँच गरिरहेको घलानले बताए ।


गाउँपालिका आफैंले अमिन र सर्वेक्षक नियुक्त गरी करिब २ वर्षअघिदेखि स्थानीयले उपभोग गरेको जग्गा नापी गरिरहेको थियो । ९ जना अमिन र एक सर्वेक्षक नियुक्त गरी जग्गा नाप्न सुरु गरिएकोमा ४ नम्बर वडाको करिब ५ सय परिवारको जग्गा नापजाँच गरी कित्ता छुट्याइसकिएको अध्यक्ष घलान बताउँछन् ।


४ नम्बर वडाको झुरझुरे, थली, पहरी टोल, पाल्पाले, पाँच पाण्डव, लामकाना, डकास, साततले, चाँदेलगायतका ठाउँको जग्गा नापी गरी गाउँपालिकाले लगत तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।


गाउँपालिकाले लामो समयदेखि उपभोग गरिरहेको जग्गामा स्थानीयलाई अस्थायी लालपूर्जा दिने गरी जग्गा नापी गरिरहेको थियो । ‘सरकारी जमिन पनि हस्तक्षेप नहोस् र स्थानीयले उपभोग गरिरहेको जग्गामा पछि सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जग्गा नापजाँच गरी अस्थायी पूर्जा दिने तयारी गरेका थियौं ।’, घलानले भने, ‘अस्थायी दिने भनेको अब भूमिहिनले स्थायी लालपूर्जा नै पाउने भएका छन् ।’


अबको ६ महिनाभित्र सबै नापजाँच सकेर सिफारिस गरेपछि आयोगले लालपूर्जा दिनेगरी सहमति भएको अध्यक्ष घलानले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गत चैत महिनामा आयोग गठन गरेको थियो ।


आयोगले पहिलो चरणमा मकवानपुरको बागमती गाउँपलिकासहित १४ वटा स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।


बागमती गाउँपालिका क्षेत्रमा १९९१ सालमा पहिलो पटक जमिन नापी भए पनि केहीले मात्र लालपूर्जा प्राप्त गरेका थिए । फेरि २०३२ सालमा उक्त गाउँपालिकाको सबै स्थानमा नापी भएको थियो । स्थानीयले तिरो पनि तिर्दै आएका थिए । तर, लामो समयसम्म लालपूर्जा नपाएपछि सशस्त्र बिद्रोह सुरु भएयता स्थानीयले तिरो पनि तिर्न छाडेका थिए ।


गाउँपालिकाले जग्गा नापजाँच गर्दा भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरी ३ वटा समूह छुट्याउनु पर्नेछ । अहिले ५ नम्बर वडाको जग्गाहरु नापजाँच गर्ने काम भइरहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । स्थानीयले उपभोग गरिरहेको सबै वडाको जग्गा नापजाँच चाँडै नै सक्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष घलानले बताए ।


संघीय सरकारको भूमि सुधार ऐनले पनि १० वर्षसम्म भोगचलन गरेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित किसानलाई नै दिनेगरी व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार जग्गा नापी र फिल्डबुक उतार्ने काम गाउँपालिकाले यसअघिबाटै गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


बागमती गाउँपालिकाका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी लालपूर्जाबिहीन अवस्थामा छन् । चुरे जंगलमा पर्ने उक्त गाउँपालिका ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुली जिल्लासँग सीमा जोडिएको छ । आठ दशकअघि जग्गा नापी भए पनि हालसम्म उनीहरुले लालपूर्जा पाएका छैनन् ।


यो क्षेत्रमा हाल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण काम तीब्ररुपमा अगाडि बढेसँगै अहिले निरन्तर सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढ्न थालेकाले पनि नापी गरेर अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष घलानको भनाइ छ ।