ताप्लेजुङ- सरकारले जिल्ला समन्वय समितिसहितका देशभरका स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको संरक्षण, दर्ता तथा लिज, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर नगर्न/नगराउन परिपत्र गरेको छ ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको संरक्षण, दर्ता तथा लिज, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर नजान स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हस्तान्तरण गरिएका वा उपयोग गर्नेगरी भएको निर्णय स्वतः बदर हुनेसमेत स्थानीय तहलाई अवगत गराएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्मलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाबाहेकका प्रक्रियाबाट गरिने सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, बितरण र उपयोग जस्ता कार्य प्रचलित कानुनविपरीत हुने स्मरणसमेत गराएको छ ।

परिपत्रमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति, आफ्नो कोषबाट बनेको, खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति, ढल, नाला, पुल, पोखरी, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, इनार, गौचर, पानीघाट, निकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडक बाटोका दायाँबाँयाका रूख, आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैँचा, बसपार्क वा अन्य संरचना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वनबाहेक आफ्नो क्षेत्राधिकारको अन्य वन, संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारबाहेकको अन्य प्राकृतिक सम्पदा र प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकी दिएको प्राकृतिक सम्पदा तथा क्षेत्र जस्ता सम्पत्तिको रेखदेख तथा मर्मत सम्भार गनुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

परिपत्रमा मन्त्रालयले यस्ता सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको बेखबिखन गर्न तथा अन्य कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने र आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै बेहोराले हस्तान्तरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत स्थानीय तहलाई स्मरण गराएको छ । कुनै सरकारी जग्गा दर्ता वा लिजमा लिनुपरेमा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७१ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसमेत मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जानकारी गराएको छ ।

स्थानीय तहले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको सन्दर्भमा प्रचलित वन कानुनअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट मात्र हुने व्यवस्थाप्रति सचेत रहनसमेत नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्थानीय तहले निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को व्यवस्थाअनुसार मात्र स्वीकार वा ग्रहण गर्नुपर्ने गरी सरकारले स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गाको संरक्षण, दर्ता तथा लिज, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, हक हस्तान्तरण र निजी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाबारे पनि अवगत गराएको छ ।