close

केपिलासगढीमा पुग्याे सरकारकाे सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम

केपिलासगढीमा पुग्याे सरकारकाे सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम

Trulli
ADVERTISEMENT

खोटाङ - खर तथा फुसका छाना हटाउने अभियानअन्तर्गत खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले पालिकाबासीलाई आवेदन आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार घरको फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना हाल्ने तयारी स्वरूप गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेको हो । 


छवटा वडा रहेको गाउँपालिकाले खरको छाना हालेका स्थानीयलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी २४ मंसिरभित्रमा जस्ताका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । हालसम्म खरको छानामुनि बसिरहेका स्थानीयलाई नागरिकता, लालपुर्जा, घर तथा पासपोर्ट साइजको फोटोसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन आह्वान गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले बताए ।


वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपांगता भएका घरमूली एवं प्रकोपका कारण घरविहीन हुँदा आवास निर्माण गर्न चाहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । 


सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत केपिलासगढी गाउँपालिकामा २११ घरमा जस्ताको छाना हाल्ने तयारी छ । छानिएका लाभग्राहीले शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमार्फत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । 

 

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा पहिलो चरणमा दुई हजार ३८८ घरका फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना हाल्ने तयारी गरिएको सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

 

समितिका अनुसार दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ३४८, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ३४३, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा २३१, रावाबेँसी गाउँपालिकामा २०६, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा २२०, खोटेहाङ गाउँपालिकामा २८०, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा २०३, साकेला गाउँपालिकामा १५० र बराहपोखरी गाउँपालिकामा १९६ वटा घरका फुस वा कच्ची छाना हटाएर जस्ता हाल्नेगरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । 


आगो, पानी तथा हुरीबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने पराल, खर, स्याउला, विटुमिन ड्रम जस्ता सामग्रीबाट बनाएको, गरिबीको रेखामुनि रहेर आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेको तथा निर्माण गरिरहेको घरपरिवारलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा समेट्ने तयारी छ । 


नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनबमोजिम उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्तिका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी नेपाल सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको हो ।