ताप्लेजुङ– फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका– ६ लेलेपको घुन्साकी मिङ्माकिपा शेर्पाले ८४ वर्षमा नागरिकता पाइन् । नागरिकता हात परेपछिको उनको वृद्ध अनुहारमा अस्वाभाविक चमक छाएको छ ।

नागरिकताकै अभावमा उनको विगत १४ वर्षदेखिको जेष्ठ नागरिक भत्ता गुमिरहेको थियो । सरकारले ७० वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई प्रतिमहिना तीन हजार रुपैयाँका दरले जेष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएको छ ।

बोली नआउने र शरीर पनि नचल्ने ग्याब्लाकी फुपुलकी शेर्पाका हातमा पनि अब घरमै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुग्नेछ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका– ६ का वडा अध्यक्ष छोवाङ (चन्द्र) शेर्पाले दुर्गम गाउँ घुन्सा, फले, ग्याब्ला र अम्जिलेसाका मिङ्माकिपा र फुपुकलीसहितका १५ जनालाई घरघरमै पुगेर नागरिकताको प्रमाणपत्र थमाइदिनेछन् ।

समन्वय गर्ने गाउँपालिका, सिफारिस गर्ने वडापालिका र प्रक्रिया पुगेपछि सदर गर्ने जिल्ला प्रशासनको असल मनसाय कर्तव्यमा प्रकट हुने हो भने दुर्गम गाउँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि खेपिरहेका नागरिकताको अभाव छिनभरमै पूर्ति हुनेरहेछ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ ।

यस्तै असल मनसायको परिणाम स्वरूप अहिले ताप्लेजुङको उत्तरी दुर्गम क्षेत्रका १५ जना नागरिकले घरमै बसीबसी नागरिकता पाएका हुन् ।

नागरिकतावाहकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रको पछाडिपट्टिको महलमा ल्याप्चे गराएर वितरण गर्नेगरी सबै प्रक्रिया पु¥याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वडा अध्यक्ष शेर्पालाई एकमुष्ट रूपमा नागरिकता वितरण गर्नेगरी १५ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र जिम्मा लगाएको छ ।

‘अब घरघरमै पुगेर जिम्मेवारीअनुसारको काम पूरा गर्नेछु’, शेर्पाले भने । उनका अनुसार यस्तो नागरिकता पाउने १५ मध्ये चार जना त जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउनयोग्य छन् ।

नागरिकताकै अभावमा उनीहरूले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिएनन् । पूर्ण अपाङ्ग रहेकी फुपुकली पनि अब सरकारले दिने सहुलियत र सुविधा पाउन चाहिने पहिलो आधार नागरिकतासहितको नेपाली नागरिक भएकी छन् ।

नागरिकता प्राप्तिमा समस्या खेपिरहेका स्थानीयका अवस्थाबारे गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ, वडा अध्यक्ष शेर्पा र स्थानीय अगुवा मिङ्माडण्डु शेर्पाबीच परामर्श चल्यो । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता छेतेन वालुङलाई समेतसँगै लिएर उनीहरू समस्या समाधान खोज्न ताप्लेजुङ प्रशासन कार्यालय पुगे ।

‘उहाँहरूले अवस्था बताएर अब के गर्न सकिन्छ भन्नुभयो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंले भने, ‘त्यो समस्या टार्न केही उपाय खोजौँला भनेको थिएँ, अहिले त्यसको नतिजा समाधानकै रूपमा आएको छ ।’

उत्तरी दुर्गम गाउँका वृद्ध, अशक्त र अपाङ्ग अवस्थाका व्यक्तिहरूले नागरिकता नपाउँदाको समस्या टार्न प्रशासन कार्यालयले उपाय खोजी गर्न थाल्यो । त्यही बेला ८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घुन्सा भ्रमणको तालिका तोकियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस पनि नजिकै आइरहेको थियो । सो दिवस र त्यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओली घुन्सा आउने कार्यक्रमका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंसहितका जिल्ला सुरक्षा अधिकारी त्यहाँ जाने कार्यक्रममा उनले प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फाँटका कर्मचारी कुलमणि दाहाललाई पनि सँगै लिएर गए ।

दाहालले वडा अध्यक्ष शेर्पा, वडा सचिव पवनकुमार देव र स्थानीय अगुवा मिङ्माडण्डुको सहयोगमा नागरिकता पाउनयोग्य वृद्ध, अशक्त र अपाङ्गको घरघरमै गएर वास्तविकता बुझे । वडा अध्यक्षको सिफारिसअनुसार नागरिकता पाउनयोग्यहरूको सूची तयार भएपछि ढड्डामा कैद गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सदरमुकाम फर्किए ।

प्रिन्टलगायतका समस्याका कारण त्यहीँ नागरिकता वितरण सम्भव थिएन । प्रशासन कार्यालयमा आएपछि संकलित विवरणलाई थप अद्यावधिक गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई समेत सहज हुने गरी प्रशासन कार्यालयबाट कम्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अन्तिम रूप दिने काम भयो ।

त्यही आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र तयार भयो । तयार भएको नागरिकता ल्याप्चे लगाएर वितरण गर्नेगरी वडा अध्यक्ष शेर्पालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अहिले जनताका घरआँगनबाटै वितरण हुने सरकारी सेवा प्रवाहको रूप घुम्ती शिविर संचालन गर्न रोक लगाएको छ । यस अवस्थामा सदरमुकामसम्म आउन नसक्नेलाई कसरी कसरी सहज र सरल ढंगबाट सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण थियो ।

‘यो महत्त्वपूर्ण कामबाट जनताले घरघरमै सेवा पाउने मात्र होइन, असहज अवस्थामा पनि कसरी सुरक्षित ढंगले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिँदोरहेछ भन्ने मेसो पनि खुलेको छ’, स्थानीय अगुवा मिङ्माडण्डुले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईंले वर्षौैंदेखि नागरिकताको अभाव खेपिरहेका नागरिकलाई यस्तो कार्यले घुम्ती शिविरकै अनुभूति दिलाएको बताए ।