ताप्लेजुङ - तमोर जलाशययुक्त परियोजनाका कारण जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरण रोकिएका ताप्लेजुङका ३ पालिकाका ५ वटा वडाका जग्गाको उचाइ एकिन गर्न थालिएको छ । 

लगानी बोर्डले उचाइ एकिन गरी समुद्री सतहबाट ६ सय मिटरभन्दा माथिका जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरण खुला गर्न सकिने पत्र पठाएपछि यसअघि रोक्का भएका वडाहरूको जग्गाको उचाइ एकिन गर्न थालिएको हो । 

लगानी बोर्डले उचाइ एकिन गरी समुद्री सतहभन्दा ६ सय मिटरमाथिका जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरण खुला गर्न सकिने आशयको पत्र फुङलिङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङलाई पठाएको थियो । 

फुङलिङले निर्माण गर्ने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र र जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरणबाट स्थानीयमा पर्ने समस्या समेटेर जिल्ला प्रशासनले लगानी बोर्डको कार्यालयमा जग्गाको उचाइ एकिन गरी हकभोग खुला गर्नुपर्ने कारणसहितको पत्र पठाएको थियो । 

सोही पत्रको जवाफ र फुङलिङ नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलको अगुवाइमा लगानी बोर्डले हकभोग रोकिएका जग्गाको उचाइ एकिन गरी कारोबार खुला गर्न सकिने परिपत्र गरेको थियो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख (मालपोत अधिकृत, लेखा) पनेरु महतका अनुुसार जग्गाको उचाइ एकिन गर्ने कार्य २७ मंसिरभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पनेरुले जनताका गुनासा शीघ्र रूपमा सम्बोधन हुने गरी जग्गाको उचाइ एकिन गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । ‘लगानी बोर्डको पत्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विशेष निर्देशन र फुङलिङ नगरपालिकाको समन्वयमा यसअघि रोकिएका वडाहरूमा जग्गाको उचाइ एकिन गर्ने कार्य सुरु भएको छ’, उनले भनिन् ।

उचाइ एकिन गरी कारोबार अघि बढाउन सकिने लगानी बोर्डको पत्र प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंले मालपोत अधिकृत पनेरुको संयोजकत्वमा जग्गा उचाइ एकिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । 

कार्यदलमा नापी, प्रशासन, मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिक रहनेछन् । सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूलाइ सहजीकरण तथा सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ ।

७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको बृहत् तमोर जलाशययुक्त परियोजनाका कारण लगानी बोर्डले गत मंसिरबाट ताप्लेजुङका फुङलिङ नगरपालिका वडा-३ र ८, पाथीभरा याङ्बरक गाउँपालिका वडा-१ नाङ्खोल्याङ र वडा-२ थेचम्बु तथा आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका वडा-१ फूलबारी र निघुरादिनका सबै जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरण रोक्का गरेको थियो ।

एकमुष्ट रूपमा गरिएको जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरणमाथिको प्रतिबन्धले जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथि समस्या निम्त्याएको भन्दै जिल्ला प्रशासनले लगानी बोर्डमा यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो ।