close

कम्युनिस्ट र राजावादी मिलेर संघीयता उल्टाउने षड्यन्त्र गर्दै छन् (भिडियोसहित)

कम्युनिस्ट र राजावादी मिलेर संघीयता उल्टाउने षड्यन्त्र गर्दै छन् (भिडियोसहित)

ADVERTISEMENT

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन् उपेन्द्र यादव । मधेस आन्दोलनको जगमा उदाएका यी नेता पछिल्लो समय संघीयता पक्षधर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सबै मधेसकेन्द्रित दलसँग पार्टी एकता गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको तेस्रोे शक्ति बनेका छन् । कुनै बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सारथि यादव यतिवेला ओली र राजावादीबाट गणतन्त्र र संघीयता खतरामा परेको देख्छन् । उनी किन यसो भन्छन् ? धनुषाका पालिकाखबरदाता घनश्याम मिश्रले यादवसँग कुराकानी गरेका छन् ।


तपाईंमाथि पछिल्लो समय संघीयता संकटमा परेको भन्दै जनमत भ्रमित पार्न खोजिरहेको आरोप छ नि ?

 

अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा गणतन्त्र भनेको बेलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तो हो भन्नुभएकै हो । प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने पटक–पटक बताउँदै आउनुभएकै छ ।

 

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि उहाँले संघीय संविधानको अधिकार, साधन–स्रोतको बाँडफाँट, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिने, दिइसके पनि कानुन बनाएर खोस्ने कार्य गरिरहनुभएको छ । संघीयतालाई कमजोर पार्नेबाहेक यसलाई सपोर्ट गर्ने र बलियो बनाउनेतिर पटक्कै ध्यान दिनुभएको छैन । यसले पनि स्पष्ट देखाउँछ, वर्तमान सरकार संघीयताको पक्षमै छैन ।

 

तपाईंहरू संघीयता पक्षधर हो भन्नेमा कुनै सन्देह भएन । तपाईंकै नेतृत्वको आन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्दा पनि हो । तर, अहिलेको संघीयताको मोडलप्रति तपाईंहरूको पहिलेदेखि नै विमति थियो । विमति हुँदाहुँदै बनेको यो संरचनाप्रति तपाईंहरूको गाँसिनुभएको छ, होइन र ?

 

संविधान स्वीकारेपछि त्यसभित्रका संरचनामा रहेर हामीले संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेका हौं । तर, केन्द्रले प्रदेश मातहतमा रहेको सिंचाइको कुरा अहिले क्याबिनेट निर्णय गरेर खोस्ने काम भयो । त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी अधिकार, वनसम्बन्धी अधिकार अहिले पनि प्रदेशहरूलाई नै छ ।

 

आफ्ना कर्मचारीहरू, आफ्नै शासन प्रशासन, आफ्ना आर्थिक व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले दिएको छैन । यो भनेको स्पष्ट रूपमा संघीयताको अन्त्य गर्ने खेल नै हो । जनताले बलिदान दिएर सशस्त्र जनविद्रोह, मधेस विद्रोह संघीयताकै लागि भएका हुन् ।

 

यी सबै आन्दोलन, संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अन्त्य गर्ने र त्यसलाई काठमाडांैमा केन्द्रित गर्ने सोचका साथ अहिलेको सरकारको नेतृत्व लागिपरेको छ । यसमा कुनै भ्रम छैन । संघीयता र गणतन्त्र, समावेशितालाई समाप्त गर्न अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई उतारेर जुन प्रतिगमनको पक्षमा उभ्याइएको छ या प्रतिगमनलाई सरकारले जुन किसिमले सहयोग गरिरहेको छ, यसले पनि स्पष्ट गर्छ कि अहिलेको सरकार लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने देखियो ।

 

साँच्चै भन्ने हो भने राजावादी र कम्युनिस्टहरू संघीयता सिध्याउन एक ठाउँ भएका छन् । संघीयता र गणतन्त्रविरोधी कम्युनिस्टहरू कमाउनिस्ट भएका छन् । राजावादी र कम्युनिस्टहरू एकातिर भएर प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने, जनताले प्राप्त गरेको अधिकार खोस्ने र फेरि जनतालाई निरंकुशताको कालरात्रिभित्र धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका विरुद्घ जनता सचेत हुनु आवश्यक छ ।

 

संघीयता मास्न वर्तमान सरकार उद्यत रहेको तपाईंको प्रतिक्रियाभित्र आक्रोश मात्रै छ कि तर्क पनि ?

 

संघीयता भनेकै ‘सेयर्ड रुल र सेल्फ रुल’ हो । प्रदेशहरूमा सेल्फ रुल र केन्द्रमा चाहिँ साझेदारीको सिद्घान्तमा आधारित संघीय प्रणाली हुन्छ । यो कुरा सामान्य लेखपढ गर्न जानेकालाई पनि थाहा छ । अहिलेको सरकार संघीय प्रदेशहरूलाई कमजोर पारेर र प्राप्त अधिकारलाई पल्टाउन प्रतिगमनकारी शक्तिहरूसँग मोर्चाबद्घ भएको छ ।

 

अर्को कुरा, के भने संघीयताकै कारणले विकास भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्ने तर आपूmले विकास नगर्ने । सरकारले विकासका योजनाहरू आफैंले असफल पार्ने अनि संघीयताले गरेन भनेर उल्टै व्यवस्थामाथि दोष थुपार्ने कार्यलाई के भन्ने ? अहिलेको सरकार संघीयताविरोधी हो भन्नुमा आक्रोश हुँदै होइन ।

 

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आप्mनै पार्टी र सरकारका प्रधानमन्त्रीविरुद्घ लगाएको आरोपमा पनि यो विषय उल्लेख छ । अतः अहिलेको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्घमा छ, यसलाई समाप्त पार्न चाहन्छ भन्ने स्वयंसिद्घ छ । त्यसका लागि कुनै आक्रोश, आवेशमा आउनुपर्ने कारणै छैन ।

 

उसो भए संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा केही फेरबदल भएन । जनताका गाँस आधा भएका छन्, चुहिने छाना, फाटेका नाना, पीडाका उस्तै छन् । संघीयता आए पनि जनता त कहिल्यै खुसी हुन सकेनन् नि ?

 

भ्रममा नपर्नुस्, संघीयताले गाँस, वास र कपास दिँदैन । संघीयता भनेको शासन प्रणाली हो । शासन प्रणालीले एउटा जनताको सहभागितामा प्रतिनिधित्व हुने सुशासन र पहिचानको आधार दिन्छ । त्यसले गाँस, बाँस र कपास दिने होइन । गाँस, बास, कपास दिने भनेको सरकारको आर्थिक नीति र योजनाले हो । सरकारले अहिले जुन किसिमको आर्थिक नीति र योजना, कार्यक्रम ल्याएको छ । यो त्यसैको असफलता हो ।

 

सरकारले जानीबुझीकनै असफल योजनाहरू अगाडि बढाएको छ । ताकि प्रतिगमनका लागि आधारभूमि तयार हुन सकोस् । यसमा सरकारको असफलता, गलत नीति, गलत योजना, गलत नेतृत्व असफल भएकै हो । त्यसले गर्दा जनताका आधारभूत समस्या हल हुन सकिरहेका छैनन् । यसको कारण संघीयता होइन ।

 

यदि संघीयता कारण हुन्थ्यो भने अमेरिकामा यस्तो हुने थिएन । क्यानाडा, ब्राजिलजस्ता देश समृद्घि हुने थिएनन् । संघीय प्रणाली भएका संसारका मुलुक सबैभन्दा शक्तिशाली, विकसित र जनतालाई शासन प्रशासनमा बढी हिस्सेदारी बनाएका छन् ।


वर्तमान संघीय संरचनामा तपाईंहरूले प्रदेश सरकार र संरचनालाई बढी जोड दिइरहनुभएको छ । तर, यतिबेला जनजनको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ भने त्यो श्रेय त पालिका सरकारलाई गएको छ नि, होइन ?


संघीयता भनेकै संघीय र प्रादेशिक शासन प्रणाली हो । यसभित्र स्थानीय निकायका संरचनाहरू, प्रदेशका इकाइहरू हुन्छन्, प्रदेशका आंगहरू हुन्छन् । यो सैद्घान्तिक र व्यावहारिक कुरा पनि हो । संघीय प्रणालीमा भएका मुलुकमा स्थानीय निकाय सोझै केन्द्रसँग जोडिँदैन ।

 

भारतजस्तो अर्धसंघीय प्रणाली भएको मुलुक पनि सीामा छेउमै छ । त्यो संघसँग जोडिएको छैन । त्यो प्रदेशकै रुपमा रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका स–साना इकाइ हुन्छन् । यी सबै मिलेर काम गर्छन् । संघ भनेको सबैको साझेदारी हो ।

 

प्रदेश भनेको आफ्नो स्वायत्तता र सुशासन चलाउने हो । यसमा कुनै भ्रमै छैन । यो त राजनीतिकशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले बुझेको कुरा हो । हामीले संविधानमा तिमीहरूले गलत गर्दै छौ, संघीयतालाई कमजोर पार्दै छौ, मान्छेको समानताको हकलाई कुण्ठित पार्दै छौ, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीय संरचना निर्माण गरेनौ भनेकै हौं ।