काठमाडौं– बजेट अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधारलगायतका आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेपछि संघीय सरकारले सहलगानीमा यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

 

सरकारले सहलगानी सम्वन्धि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अव संयुक्त योजना सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ल्याइएको यो  कार्यविधिले  व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्ने र  ती आयोजना सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व विकास हुने सरकारकोे विश्वास छ ।

 

कार्यविधिले  बजेटको नभएर आयोजना छनौट गर्न नसकिरहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्वाधारका आयोजना अघि वढाउन बल दिनेछ ।

कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख छ ।

 

आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागतको हुनुपर्नेछ ।

 

कार्यविधिमा सहलगानीका क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । कार्यविधि अनुसार सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण र भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालनमा सह लगानी गर्न सकिनेछ ।

 

खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण पनि सहलगानीबाट हुनेछ ।  

व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माणमा सामूहिक लगानीको ढोका खोलेको कार्यविधिले  प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासमा समेत स्थानीय र प्रदेश सरकारले लाभ लिन सक्नेछन् ।

 

सहलगानीमा यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु गरिने आयोजनाका लागि फागुन मसान्तभित्र सहलगानीका लागि बनेको निर्देशक समिति समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।

कार्यविधिले आयोजना छनौटको मापदण्डसमेत तय गरेको छ । मापदण्ड अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्नेजस्ता आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

 

यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन भने प्रदेश वा स्थानीय तह आफैले कार्यान्वयन गर्न पाउने छन् । संघीय सरकारको यस्ता आयोजनामा लगानीमात्र हुनेछ ।

सामूहिक लगानीमा अघि वढाइने परियोजनाहरुको पहिचान, छनौट र कार्यान्वयन गर्न भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सहलगानीका यस्ता आयोजनामा बजेट बिनियोजन भइसकेपछि संघीय सरकारले  सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि छ ।

 

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा लगानी थप गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले निदेृशक समितिलाई थप बजेट माग गर्न सक्ने प्रावधानपनि कार्यविधिमा छ ।

 

यस्तो छ कार्यविधि

सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

प्रस्तावना: नेपालको संविधान बमोजिम सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यको आधारमा सहलगानीको माध्यमबाट समग्र भौतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्‍चालन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्‍चित गरी ती आयोजनाको सञ्‍चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको कार्यविधि बनाएको छ।

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कार्यविधिको नाम "सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७" रहेको छ।
(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.    परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,-
(क)    "आयोजना" भन्नाले सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना सम्झनु पर्छ।
(ख)     "निर्देशक समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ।
(ग)    "प्राविधिक समिति" भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राविधिक समिति सम्झनु पर्छ।
(घ)    "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।
(ङ)    "सहलगानी" भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम नेपाल सरकार र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, नेपाल सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश एवं स्थानीय तहले कुनै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि गर्ने आनुपातिक लगानी सम्झनु पर्छ।
(च)    "सहलगानीको क्षेत्र" भन्नाले दफा ३ बमोजिम सहलगानी गर्न सकिने क्षेत्र सम्झनु पर्छ।
(छ)    "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका सम्झनु पर्छ।
३.    सहलगानीका क्षेत्रहरू: नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यमा देहायका क्षेत्रका आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिनेछ:-
(क)     यस कार्यविधिको दफा 11 बमोजिमको लागत अनुमानभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अधुरा आयोजना,
(ख)     सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण,
(ग)     मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,
(घ)     जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण,
(ङ)    भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन,
(च)    खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन,
(छ)    कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण,
(ज)     फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन,
(झ)    सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण),
(ञ)    आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण,
(ट)    व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माण,
(ठ)    प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण,
(ड)    बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण,
(ढ)    खेलकुदका पूर्वाधार विकास।
४.    आयोजना पेश गर्नु पर्ने: (१) सहलगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी आगामी आर्थिक वर्ष सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र एक/एक प्रति विवरण नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ। यस्तो विवरण विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ।
तर आर्थिक वर्ष 2077/78 मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा माघ 15 गतेभित्र त्यस्ता आयोजना पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोजना पेश गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने गरी छनौट भएका आयोजनासँग दोहोरो नपर्ने गरी पेश गर्नु पर्नेछ।
तर कुनै आयोजनालाई खण्ड खण्ड गरी चालू आर्थिक वर्षमा समानीकरण, सशर्त, विशेष वा समपूरक अनुदानबाट एउटा खण्ड सञ्चालन गरिएकोमा आगामी वर्षमा अर्को खण्ड सम्पन्न गर्ने गरी उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न बाधा परेको मानिने छैन।
(3) उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयमा प्राप्त विवरण प्राविधिक समितिले छानबिन गरी अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि चालू आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र निर्देशक समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
तर आर्थिक वर्ष 2077/78 मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
५.    आयोजनाको छनौट: (१) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम प्राविधिक समितिबाट पेश भई आएका आयोजनाहरू मध्येबाट आवश्यक स्रोतको अनुमान गरी निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्देशक समितिले आयोजना छनौट गर्दा देहाय बमोजिमका आधारमा गर्नु पर्नेछ:-
(क)    उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने,
(ख)    विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र सङ्‌घमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने,
(ग)    स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने।
(३) निर्देशक समितिले उपदफा (१) बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने आयोजना चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र छनौट गरिसक्नु पर्नेछ।
तर आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा प्रस्तावित भएका र सो आर्थिक वर्षमा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने अन्य आयोजनाको हकमा चैत्र 15 गतेभित्र आयोजना छनौट गरिसक्नु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरू भए नभएको यकीन गरी त्यस्तो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी छनौट गर्नु पर्नेछ।
(५) यस दफा बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ्ग, डिजार्इन, स्पेसिफिकेसन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका पूर्व तयारीहरू पूरा भएको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।
६.    आयोजनाको कार्यान्वयन: (१) दफा ५ बमोजिम छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्‍थानीय तहबाट हुनेछ।
(२) सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वार्षिक कार्यक्रम र खरिद गुरूयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तयार गर्नु पर्नेछ।
(३) आयोजना कार्यान्वयन पूर्व विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ।
(४) सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी छनौट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न नभएमा बाँकी कार्यको लागि नेपाल सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने छैन।
तर काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई आयोजनाको कार्यसञ्चालनमा बाधा परेको अवस्थामा सो अवधिलाई गणना गरिने छैन।
७.    अनुगमन तथा प्रतिवेदन: (१) सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तह तथा प्राविधिक समितिले सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गरी निर्देशक समिति समक्ष त्रैमासिक रूपमा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशक समितिले आयोजनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप निर्देशन दिन सक्नेछ।
८.    आयोजना सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार: सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुनेछ।

९.    निर्देशक समिति: (१) सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न देहाय बमोजिमको निर्देशक समिति रहनेछ:-
(क)     राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले
    तोकेको सो आयोगको सदस्य    - संयोजक
(ख)    सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय      - सदस्य
(ग)    सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग    - सदस्य
(घ)    सचिव, मन्त्रालय    - सदस्य
(ङ)    सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय    - सदस्य
(च)    प्रमुख सचिव, सम्बन्धित प्रदेश    - सदस्य
(छ)    नेपाल नगरपालिका सङ्‌घको अध्यक्ष वा निजले तोकेको
    सो सङ्‌घको पदाधिकारी एक जना    - सदस्य
(ज)    गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्‌घको अध्यक्ष वा निजले
    तोकेको सो महासङ्‌घको पदाधिकारी एक जना    - सदस्य
(झ)     पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको
        कार्य अनुभव भएका महिलाहरू मध्येबाट राष्ट्रिय योजना
    आयोगले मनोनयन गरेका दुर्इ जना महिला     -    सदस्य
(ञ)    सहसचिव, मन्त्रालयको वित्तीय सङ्घीयता विषय हेर्ने     - सदस्य-सचिव
(२) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
तर त्यस्तो बैठक एक वर्षमा कम्तीमा तीन पटक बस्नु पर्नेछ।
(४) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा कार्यसञ्चालन विधि सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(५) यस कार्यविधिमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)     आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने,
(ख)     आयोजनाको उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने,
(ग)     आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ)     सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि प्रस्ताव गर्ने,
(ङ)     सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गरिने लगानीको अनुपात तोक्ने,
(च)    आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न मार्गनिर्देशन गर्ने,
(छ)     सहलगानीका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने।
१०.    प्राविधिक समिति: (१) सहलगानीबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी स्वीकृतिका लागि निर्देशक समिति समक्ष सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको एक प्राविधिक समिति रहनेछ:-
(क)    नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयको सचिव     - संयोजक
(ख)    प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयको सचिव     - सदस्य
(ग)    राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विषयगत क्षेत्र हेर्ने
सहसचिव    - सदस्य
(घ)    सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको
सहसचिव    - सदस्य
(ङ)    आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय तहको प्रशासकीय
प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि    - सदस्य
(च)    पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको
कार्य अनुभव भएका महिलाहरू मध्येबाट सम्बन्धित
मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुर्इ जना महिला     - सदस्य
(छ)    नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयको विषयगत
    क्षेत्र हेर्ने सहसचिव    - सदस्य-सचिव
(२) प्राविधिक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार सो समितिको संयोजकले तोकेको मिति, स्थान र समयमा बस्नेछ।
(३) प्राविधिक समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
तर त्यस्तो बैठक एक वर्षमा कम्तीमा तीन पटक बस्नु पर्नेछ।
(४) प्राविधिक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तथा कार्यसञ्चालन विधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(५) यस कार्यविधिमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)     सहलगानीबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विस्तृत विवरण तयार गर्ने,
(ख)     मापदण्ड पुगेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण, लाभ, लागत, समय र परिणामको विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापनको ढाँचा समेत यकीन गरी निर्देशक समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग)     आयोजनाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा स्थलगत सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने।
११.    सहलगानीको न्यूनतम लागत: यस कार्यविधि बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा बीस करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा पचास करोड रुपैयाँ र प्रदेश स्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ।
१२.    स्रोतको व्यवस्थापन: (१) सहलगानीको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ।
(२) सहलगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
(३) सहलगानीको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नु पर्नेछ।
१३.    थप लगानी गर्न सक्ने: (१) सहलगानीमा छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समिति समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटवारी र भौतिक प्रगति समेतको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा निर्देशक समितिले नेपाल सरकार समक्ष थप लगानीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिसको आधारमा त्यस्तो आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले थप लगानी गर्न सक्नेछ।
१४.    बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने: यस कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परेमा मन्‍त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।