काठमाडाैं - यही मंसिर २३ गते देशभर रहेका नगरपालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुखहरु सम्मिलित राष्ट्रिय भेलाले नेपाल नगरपालिका संघको सातौं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गरेको थियाे । धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघको अधिबेशन आयोजक समितिका संयोजक श्री अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय अधिवेशनले काठमाडौं घोषणा पत्र, २०७७ समेत जारी गर्यो ।

 

के छ त नेपाल नगरपालिका संघको सातौं राष्ट्रिय अधिवेशनले पारित गरेको काठमाडौं घोषणा पत्रमा ?

 

१. संविधानको धारा ३०४ अनुसार यो संविधान सँग बाझिएका कानून संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक बर्ष पछि अमान्य हुने प्रावधान विपरित अद्यापी कैयौं साविक कानुनहरु कार्यान्वयन भैरहेकोले बाझिएका ऐनहरु तत्काल खारेजी वा संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

२. संघीयताको प्रावधान विपरीत संघ र प्रदेश सरकारका एकाई कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, ज्ञान केन्द्र जस्ता जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुले स्थानीय सरकारको संबैधानीक अधिकार कुण्ठीत गरेको पाइएकोेले सो कार्य तत्काल रोकी संविधान सम्मत् हुने गरि अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।

३. नगरपालिकाको दिगो स्रोतको रुपमा साविक एकिकृत रुपमा संकलन गरिरहेको संपत्ती कर संघ सरकारले आर्थिक ऐन २०७५ जारी गरि घर र घरले चर्चेको जमिन र भुमिकर वेग्लै संकलन गर्ने प्रावधानले सम्पत्ति कर अत्यन्त न्यून संकलन भैरहेकोले साविक अनुसार नै लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ । 

४. अधिकांश नगरपालिकाहरुमा अझै पनि प्रमुख प्रशासकीय, लेखा अधिकृत लगायत कर्मचारीहरुको पद रिक्त रहेको अवस्थामा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र संघबाट खटाइएका कर्मचारीहरुले कम्तीमा पनि २ बर्ष सम्म नगरपालिकामा रही सेवा गर्नु पर्ने अनिवार्य प्रावधानको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।  

 
५. जनप्रतिनिधिहरुलाई आउने धक्कि र बिभिन्न नगरपालिकाहरुमा घटेका अप्रिय घटनाहरुले जनप्रतिनिधिहरुको मनोवल गिर्ने गरेको  र सुरक्षामा गम्भिर चुनौति सृजना गरिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा १ वटा साधन सम्पन्न प्रहरी चौकीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । 

६. संवैधानिक अधिकार सहितको २९३ नगरपालिकाहरु क्रियाशिल रहेका स्थानमा समेत अद्यापी नगर विकास समितिहरु रहनुले विकासको नाममा दोहोरोपना र स्रोत साधनको समेत दुरुपयोग भएकोले उक्त समितिहरु तत्काल खारेज गरी त्यहाँ भएका स्रोत साधनलाई नगरपालिकाहरुमा अविलम्ब पठाउन माग गर्दछौंँ।

७. संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बित्तिय समानीकरण भन्दा सर्शत अनुदान तर्फको रकम बर्षेनी बढाउँदै स्थानीय सरकारका अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने प्रबृत्तिलाई रोकी सर्शत अनुदान घटाई आगामी आर्थिक बर्षमा बित्तिय समानीकरण तर्फको अनुदान बृद्धि गर्न माग गर्दछौँ । 

८. संविधानको साझा सुचीमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न सन्न्किटताको सिद्धान्त (Principle of Subsidiarity) अनुरुप अविलम्ब आवस्यक ऐन, नियम निर्माण गरी तिनै तहको सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल गर्न पहल गर्दछौँ । 

९. संघ र प्रदेश सरकारहरुले कानुन निर्माण गर्दा तिनै तहका एकल अधिकारहरु र विद्यमान स्थानीय कानुनहरुको अध्ययन गरि तर्र्जुमा गरि बाझिने वा दोहोरोपन नहुने शुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारका संघ/महासंघहरुको समेत परामर्श लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । 

१०. स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघ र प्रदेशका माननीय सांसदहरु मार्फत वितरण गरिने बजेट तथा कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा चरणबद्ध योजना तर्जमाको संस्थागत विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको र योजना कार्यान्वयनमा समेत अपनत्व नरहने भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौँ । 

११. हरेक प्रदेशहरुमा एक÷एक वटा मेघासिटी, देश भरीमा कम्तीमा ५० वटा स्मार्ट सिटी, राजधानी शहर काठमाण्डौ उपत्याकासँग नजिकका २ वा सो भन्दा बढी नगर जोडिने नगरपालिकाहरुमा विद्युतीय बस तथा रेलमार्गकालागि पुर्वाधार विकास गर्न संघ सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

१२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७ को मस्यौदामा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघको भुमिका समेत रहेकोमा ऐन पारित हुँदा सो हटाइएको हुँदा सो ऐन संशोधन गरि उक्त प्रावधान समावेश गर्न अनुरोध गर्दछौँ । 

१३. व्यवस्थित र दिगो शहरी विकासका निम्ति     नगर क्षेत्रको पूर्वाधार विकासकालागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु आकर्षित गर्न एक शहरी पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरि लगानी सम्मेलन गर्न संघ र प्रदेश सरकार सँग माग गर्दछौँ। 

१४. संघीय सरकारले रकम विनियोजन गर्दा जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत आधार लिएकोमा सो व्यवस्थाले हिमाली, पहाडी नगरपालिका र जनसंख्या कम भएका, ठूलो भूगोल र विकास लागत बढी भएका नगरपालिकालाई समेत ध्यानमा राखी बजेट बिनीयोजन गर्ने ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।  

 
१५. नगरपालिकाका जलन्त समस्याहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको नेतृत्व र क्षमता विकासकालागि शहरी नीति तथा नेतृत्व विकास प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन गर्न यस संघले पहल गरेकोमा आवस्यक सहयोग गर्न माग गर्दछौँ । 

१६. लैंगिक हिंसा र विविध प्रकारका जोखिममा परेका महिलाहरुको उद्धार तथा पुर्नस्थापना गर्नका लागि ७ वटै प्रदेशमा महिला तथा बालबालिका सुरक्षित आवास अविलम्ब निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । 

१७. विगतमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुलाई संघ सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने गरेको अनुदान रकमलाई विचका आर्थिक बर्षहरुमा रोकिएको अवस्थामा आजैका दिन अर्थ मन्त्री माननीय बिष्णु पौडेलज्युले प्रतिबद्धता जनाए बमोजिमको अनुदान प्राप्तीका लागि अनुरोध गर्दछौँ।  

१८. कोेरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारहरुले अग्र पङ्तीमा रहि निर्वाह गरेको भुमिकाको संघ र प्रदेश सरकारले मुक्त कण्ठले गरेको प्रशंसाकालागि हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै सबै देश बासीलाई सर्वसुलव रुपमा खोपको शुनिश्चितताका गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । 

१९. सफा, स्वस्थ, हरित र स्फुर्त नगर निर्माण गर्दै २९३ वटै नगरपाालिकाहरुमा शुद्ध खाने पानी, शुन्य उन्मुख फोहरमैला, ढल र दिशाजन्य लेदो ब्यवस्थापन, शहरी कृषि तथा बन, बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन र स्थानीय आर्थिक विकास लगायतका राष्ट्रिय अभियानको आजै देखि थालनी गर्दछौँ ।      

  
२०. महानगर र आसपास जोडिदै गएका नगरपालिकाहरुमा शहरी यातायात, खानेपानी, दमकल, फोहरमैला लगायत एकिकृत रुपमा अघि बढाउन राजधानी शहर, महानगर, उपमहानगरहरुलाई आवस्यक कानुन निर्माण र ब्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ ।

२१. नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपभोग तथा विक्रि वितरण सम्बन्धमा हालै संघीय सरकारले गरेको निर्णय संविधानको मर्म विपरित र स्थानीय स्रोत परिचालन र विकासका पक्षमा नभएकाले तत्काल त्यसलाई सच्याउन र ब्यवथित गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । 

२२. संयुक्त राष्ट्र संघीय दीगो विकास लक्ष्यलाई २०३० सम्ममा हाँसिल गर्नका लागि सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुका योजनामा सुचक सहित समाहित गर्न आवस्यक पहल र सहजिकरण गरि स्थानीयकरण गर्ने कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ।

२३. यस संघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन द्वारा गठन भएको र २०७४ को स्थानीय निर्वाचन पछि शंसोधन गरिएको संघको विधान मन्त्रि परिषदबाट पारित भएकोमा हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै हाल शंसोधनको चरणमा रहेको स्थानीय सरकार ऐनमा यस संघको प्रावधान राख्न जोडदार माग र आवस्यक पहल गर्दछौँ ।