काठमाडौं- कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारहरूले गरेका कतिपय काम विवादित बने पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले गरेका पहलको प्रशंसा पनि भइरहेको छ । 

 

सुरुमा कोरोना रोकथामका नाममा स्थानीय तहले आर्थिक अनियमिततता गरेका विषयले चर्चा पायो । खबरहरू हेर्दा लाग्थ्यो, स्थानीय तहले जथाभावी रकम खर्च गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले अस्वाभाविक खर्च गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएका छन् । 

 

स्थानीय सरकारले भारत तथा देशभित्रै पनि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुगेका नागरिकलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकेका कारण संक्रमण रोकथाममा सहयोग पुगेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।

 

कोरोना रोकथाममा स्थानीय सरकारहरूले गरेका खर्च स्थानीय सरकारपिच्छै फरक/फरक देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जम्मा २० हजार २ सय ८८ जनसंख्या भएको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणमा १ करोड २५ लाख र नजिकैको १६ हजार २ सय ७२ जनसंख्या भएको रास्कोट नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्ट गत असारमा सार्वजनिक गर्योे ।

 

छिमकी स्थानीय सरकार र उस्तै भूगोलका दुई नगरपालिकाको प्रतिव्यक्ति खर्च यसरी दोब्बर आएपछि स्थानीय सरकारले यो विपद्का बेला वित्तीय अनुशासन मिचेर खर्च गरेको शंका उब्जिनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । 

 

खर्च रकमको अन्तरले रास्कोटले अन्धाधुन्ध खर्च गरेको अभियोग छ ।  खाँडाचक्रले भने कमसल काम गरेको या उसले सबै मापदण्ड पु¥याएर काम गर्दा रास्कोटले अन्धाधुन्ध खर्च गरेको देखिन्छ । 

 

छिमेकमा रहेका दुई स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर काम गरेको भए खर्चमा एकरुपता आउन सक्थ्यो । स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन कसरी कायम राख्ने भन्ने ज्ञान एकअर्काबाट सिक्न सक्थे । 

 

एउटै जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका बीचमा त समन्वय हुन सकिरहेको छैन भने एक जिल्ला र अर्को जिल्लाका बीचमा त झन् समन्वय नभएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । 

 

तथ्यांक विभागका अनुसार कालीकोटसँगै जोडिएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको जनसंख्या १७ हजार १ सय १६ छ । असार मसान्तसम्म सो गाउँपालिका एक्लैले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना उपचार र रोकथाममा खर्च गरेको थियो । जबकि मुगुभरमै साउन मध्यसम्म जम्मा ११ जना संक्रमित फेला परेका थिए ।

 

योस्ता केही उदाहरणले स्थानीय तहले कोरोना महामारी रोकथाममा गरेका कतिपय खर्च मितव्ययी हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । स्थानीय तहले कोरोना रोकथामका लागि गरेका खर्च विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको बजेट रकमान्तरबाटै गरेकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय अडिट गर्दा बेरुजु देखिने स्थिति छ । 

 

महामारी रोकथामका लागि गरिनुपर्ने खर्च संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि सबै स्थानीय तहमा अहिलेसम्म भएका खर्चको दायित्व संघीय सरकारले सकारिसकेको छैन ।

 

विभिन्न शीर्षकमा संघीय सरकारले केही रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि त्यो  न्यून छ । स्थानीय तहले संविधानतः पाउने विभिन्न शीर्षकका अनुदान रकमलाई नै संघीय सरकारले कोरोना रोकथामका लागि पठाएको रकमका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । 

 

स्थानीय सरकारहरूले कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरिरहेको खर्च महालेखाले अडिट गर्दा रुजु हुन्छ कि बेरुजु ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आर्थिक ऐनअनुसार गरिएको खर्च संघीय वा स्थानीय जुन सरकारले गरे पनि बेरुजु नहुने बताउँछन् । 

 

महामारी नियन्त्रण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको भएकाले स्थानयि सरकारले आर्थिक ऐन विपरीत खर्च गरे बेरुजु हुने उनको तर्क छ ।

 

मन्त्री र महालेखाले राखे बेरुजुको तरबार 

मन्त्री त्रिपाठीले आर्थिक ऐनअनुसार सही हिसाब राखेर गरिएको खर्च बेरुजु नहुने संकेत गरे पनि स्थानीय तहबाट अहिले भइरहेको खर्च विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएकाले महालेखाले अडिट गर्दा बेरुजु हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

 

स्थानीय तहले अहिले जुन काम गर्न छुट्याएको रकम हो, त्यसलाई अर्को काममा लगाउँदा बेरुजु हुने महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काप्mले बताउँछन् । ‘जुन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको हो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र त्यो बेरुजु नै देखिन्छ ।’

 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अकस्मात महामारी आएकाले त्यो खर्चलाई संशोधन गरेर मिलाइए पनि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकम नै खर्च गर्नुपर्ने प्रवक्ता काप्mलेले बताए । आर्थिक वर्षमा जुन शीर्षकमा छुट्याइएको रकम हो, त्यसलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्दा बेरुजु हुने उनको भनाइ छ ।

 

काफ्लेका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर केन्द्र सरकारले पठाएको रकम नै सथनीय सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । यदि छुट्याएको पैसाले पुगेन भने आर्थिक कार्यविधि सच्याएर मात्रै खर्च गर्न मिल्ने उनले बताए ।

 

‘कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्र सरकारले पठाएको पैसा नै खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्य रकम खर्च गर्दा बेरुजु देखिन्छ । तर, छुट्याएको पैसाले पुगेन भने संघ वा स्थानीय तह दुवैले आप्mनो कार्यविधि संशोधन गरेर मात्र खर्च गर्न मिल्छ ।’

 

रकमान्तरले बेरुजुको डर !

ललितपुर महानगरपालिकाले गत ६ महिनामा कोराना महामारी नियन्त्रणमा करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अझै कति खर्च हुने, थाहा छैन । खर्च भएको रकम भने महानगरले आप्mनै बजेटबाट व्यवस्थापन गरेको हो । महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोनाका लागि भने रकम  छुट्याएको थिएन । 

 

यद्यपि, विगत वर्षहरूमै ललितपुर महानगरले हरेक वर्ष विपद् कोषमा ५० लाख रकम छुट्याउँथ्यो । नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जन निर्वाचित भएर आएको दोस्रो वर्षबाट सुरु गरिएको विपद् कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।

 

नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै महानगरपालिकाले पनि सुरुमा यही बजेटबाट काम चलाउन थाल्यो । सुरुका दिनमा क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने, राहत वितरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका काम गर्दा लकडाउन अवधिमा यो रकमले पुगेन ।

 

महानगरपालिकाले अन्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर खर्च ग¥यो । यो आर्थिक वर्षमा पनि महानगरपालिकाले अहिले अरू शीर्षकमा छुट्याएको रकमलाई नै रकमान्तर गरेर खर्च गरिरहेको नगरप्रमुख महर्जन बताउँछन् । 

 

‘हामीलाई सुरुमा प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य कुनै रकम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पठाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न शीर्षकका रकमलाई नै अहिले रकमान्तर गरेर खर्चिंदै आएका छौं ।’ 

 

रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा महालेखाले अडिट गर्दा बेरुजु देखिने जान्दाजान्दै पनि नगरबासीलाई कोरोनाबाट जोगाउने पहिलो दायित्व भएकाले खर्च गरिएको उनको दाबी छ  । 

 

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा स्थानीय सरकारले गरेका खर्च संघीय तथा प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर हिसाब मिलान गरिदिनुपर्ने नगरप्रमुख  महर्जन बताउँछन् । 

 

स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सामाजिक सुरक्षालगायत आप्mना अधिकार र दायित्वभित्र पर्ने विविध शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा लगाइरहेका छन् । 

 

संघीय सरकारले खर्च भएको रकमको दायित्व नलिने हो भने स्थानीय सरकारको बजेट र खर्चको हिसाबकिताब असन्तुलित हुने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित छन् । 

 

हरेक स्थानीय तहमा अहिले संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न पठाएको रकमले पुग्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका लागि खासै बजेट नछुट्याए पनि खर्च भने भइरहेकै छ । 

 

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट पुरानै ढाँचाको छ । भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा धेरै बजेट छुट्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले अन्य क्षेत्रको रकमलाई कोरोना नियन्त्रणमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

 

कीर्तिपुर नगरपालिकालाई पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारबाट १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि कुनै रकम प्राप्त भएको छैन । 

 

नगरपालिकाले ४/५ ठाउँमा २ सय बेडको क्वारेन्टाइन बनायो । त्यसलाई अहिले संघीय सरकारले आइसोलेसन वार्डमा परिवर्तन गरिदिएको छ । त्यसबाहेक राहत बाँड्ने, पिसिआर मेसिन खरिद, आइसोलेसन वार्डको खर्चलगायतका काममा आप्mनै बजेट खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले पठाएको रकमबाहेक अहिले करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नगरप्रमुख रमेश महर्जन बताउँछन । 

 

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमै १२ लाख रुपैयाँ आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसयता रकम आएको छैन । हामीले आफ्नै  बजेटबाट खर्च गरिरहेका छौं ।’ 

 

नगरपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न आकस्मिक कोष खडा गरेको छ । तर, यो कोषमा पनि अन्य शीर्षकमा छुट्याएको रकम नै रकमान्तर गरेर राख्ने गरिएको नगरप्रमुख  महर्जन बताउँछन् ।

 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाकाले पनि प्रदेश सरकारबाट पाएको रकम सकिएपछि आप्mनै बजेटको विभिन्न शीर्षकको रकम प्रयोग गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भौतक पूर्वाधारलगायतका अन्य क्षेत्रको बजेटलाई नै विपद् व्यवस्थापन कोषमा राख्दै खर्चिंदै गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए ।  

 

‘कोभिडका लागि खर्च गर्न विपद् कोष बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘कोषमा पैसा भने भौतिक पूर्वाधार र अन्य भिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकमबाटै राखिएको छ ।’ 

 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गत वर्ष विपद्का लागि रकम छुट्याएको थिएन । यस आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीकै लागि भनेर २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको नगरप्रमुख उद्धव खरेल बताउँछन् । 

 

‘हामीले अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर २ करोड छुट्याएका छौं,’ उनले भने, ‘जोखिममा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता, आइसोलेसन, राहतलगायत लगाउँदा खर्चले गर्दा पुग्दैन । त्यसपछि अन्य शीर्षककै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले पठाएको रकमले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न पुगेको छैन । अहिले अन्य शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने रकम रकमान्तर गरेर चलाइरहेका छन् । 

 

महालेखाको बेग्लै तर्क 

तर, महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दा एउटा शीर्षकको रकम अन्यमा खर्च गरिए  हिसाब बेरुजु हुने अवस्था आउँछ । रकमान्तर गरेर खर्चिएको रकम महालेखाले बेरुजु औंल्याइदिने डर आपूmलाई लागेको नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जन बताउँछन् । ‘हिसाब बेरुजु हुन्छ भन्ने डर लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि भिन्न शीर्षकका रकम रकमान्तर गरेर कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिरहेकै छौं ।’

 

सरकारले भौतिक पूर्वाधारको रकमलाई कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने गरी परिपत्र गरेकाले त्यहीअनुसार खर्च गरिरहेकोे उनको तर्क छ ।  ‘सबै स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधारको रकम खर्च गर्ने भनेर परिपत्र गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर खर्च गरिरहेका छौं । महालेखाले त्यसलाई पनि बेरुजु देखाए हाम्रो मात्रै समस्या होइन । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहकै बरुजु देखिन्छ ।’ 

 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख खरेल विभिन्न शीर्षकको रकम खर्च भए पनि विधि पु¥याएर नै गरिएकाले बेरुजु नदेखिनेमा ढुक्क छन् । ‘हामीले नगरपालिका स्तरीय निर्णयअनुसार विधि पु¥याएरै खर्च गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लेखा परीक्षणमा मिल्छ भन्ने लागेको छ ।’

 

कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख  महर्जन कोभिड नियन्त्रणमा संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा यस्ता समस्या आउन सक्ने औंल्याउँछन् । 

 

‘सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि पठाएको पैसाले एक छेउ पनि भ्याएन,’ उनले भने, ‘समग्र कामको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएकाले खर्च व्यवस्थापको जिम्मा पनि हामीमै छ ।’ नगरले पिसिआर मेसिन किनेर टेस्ट थालेको छ । राहत वितरण, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माण र त्यहाँ हुने खर्च पनि गर आफैले गरिरहेको छ । 

 

‘कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले पठाएको १२ लाख रुपैयाँले पुगेन । हाम्रो बजेटको विभिन्न शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरिरहेका छौं,’  उनी भन्छन् ।  संघीय सरकारले समन्वय नगरिदिएका कारण लेखापरीक्षणका क्रममा समस्या आउन सक्नेमा भने उनी सचेत देखिन्छन् । 

 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहहरूमा माथिल्लो निकायले पठाएको रकमले पुग्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । 

 

‘यस्तो अवस्थामा अहिले स्थानीय तह आफंैले बनाएको बजेटलाई प्रयोग गरिरहेका छन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘रकम विधि र प्रक्रिया पु¥याएर रकमान्तर गर्दा पक्कै पनि समस्या नहोला ।’ 

 

गाउँपालिकाहरूले बजेटको १० प्रतिशतसम्म मात्र रकमान्तर गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक गाउँपालिकाले नै बनाएको बजेट नगरसभामार्फत संशोधन गर्न सकिने उनले बताए । 

 

उनी थप्छन्, ‘स्थानीय सरकारले बनाएको बजेट सबै रकमान्तर गर्न नसके पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । गाउँपालिकाबाट त्यसरी गरिएको निर्णयलाई विधि प्रक्रियाबाट गरिएकाले  बेरुजु नहोला ।’
 

 

सुरुमा औषधी, औषधीजन्य उपकरण थर्मल गन खरिदको बिलमा अन्यथा खर्च भएकाले समस्या देखिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन बेड, क्वारेन्टाइन खानालगायतमा बढी खर्च गरिएको छ । देखावटी कागजपत्र बनाइ गडबढी गरिएको छ भने त्यो बेरुजु नै होला’, श्रेष्ठ थप्छन्, ‘नत्र आवश्यक काममा प्रक्रिया पु¥याएर गरिएको हो बेरुजु नहोला भन्ने छ ।’

 

महासंघले कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नु भनेर त्यसको नमुना पनि सबै गाउँपालिकामा पठाएको उनी सुनाउँछन् । सोहीअनुसार काम गर्दा समस्या नहोला भनेर नै खर्च भएको उनको तर्क छ ।
 

नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु स्थानीय तहले आप्mनो बजेट रकमान्तर गरेर चलाउन पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै बजेटको शीर्षक संशोधन गरेर परिवर्तन गर्न सकिने बताउँछन् । 

 

‘संक्रमणकालमा कानुनको दायरामै रहेर गरिएको खर्चलाई महालेखाले अनदेखा नगर्ला भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । हामीले गरिरहेको सबै खर्च संघले बेहोर्नुपर्ने हो । संघले पठाएको पैसाले अहिले स्थानीय तहमा पुग्ने अवस्था छैन ।’ 

 

अध्यक्ष व्याञ्जु सुरुमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भनिए पनि गरेर देखाइदिएको दाबी गर्छन् । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, राहतलगायतका सबै काम स्थानीय निकायले नै गरिरहेको उनको दाबी छ । 

 

व्याञ्जु भन्छन्, ‘मुख्य कुरा हामीले जनताको काम कति ग¥यौं, त्यो हेर्ने हो । जनताका लागि नै गरिएको खर्च महालेखाले रोक्न नसक्ला । हामीले खरिद गरेको सामान गुणस्तरयुक्त भए÷नभएको र विधि प्रक्रिया पु¥याएर खरिद गरिएको छ, छैन, महालेखाले त्यो हेर्ने हो ।’ 

 

स्थानीय तहको बेरुजु धेरै 

गत आर्थिक वर्षमा बाग्मती प्रदेशले विनियोजित बजेटको करिब ६३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक छ । रकम खर्च नहुनुमा प्रदेश सरकारको कमजोरी त छँदै छ, त्यसमा पनि बाग्मती प्रदेशमा रहेका १ सय १९ मध्ये ४९ स्थानीय तहले आफूले उठाएर बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला नगरेको प्रतिवेदन आएको थियो ।  

 

स्थानीय तहका सरकारको बेरुजु हिस्सा बढेर यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय तहमा जाने र उनीहरूले आर्थिक विकास एवं सुशानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । 

 

स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी आर्थिक अनुशासनमा बसेर बजेट खर्च गर्ने र त्यसको खर्च विवरण राख्ने भन्नेमा उनीहरूको क्षमता विकासमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

 

संघीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका खर्चको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेशमा प्रदेश संसद्को लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था भएजस्तै स्थानीय सरकारमा पनि यस्तै संयन्त्रको परिकल्पना गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बताउँछन् । 

 

‘बेरुजु देखिएका सबै रकममा अनियमितता भयो भन्ने होइन । आवश्यकताअनुसार कार्यपालिकाले रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्छ तर त्यो खर्च नियम संगत थियो कि थिएन भनेर छलफल गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना गरेरै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दा स्थानीय तहमा पनि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिजस्तै संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो’, मन्त्री त्रिपाठीले भने ।