पुस ०५, २०७७
रूपन्देही- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको विघटन घोषणा ‘असंवैधानिक’ र ‘गलत’ कदम भएको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख घिमिरेले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधाननमन्त्री ओलीको कदमलाई निरङ्कुशता भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
नगरप्रमुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको अलोकतान्त्रिक कदमले मुलुकलाई अनावश्यक व्ययभार थोपरिने पनि बताए । प्रमुख घिमिरेले कार्यावधि बाँकी रहँदारहँदै संसद विघटन गर्नुले जनमतको अपमान गरेको उल्लेखसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित पार्ने बताउँदै घिमिरेले संसद विघटन प्रस्ताव फिर्ता लिइनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुले देश झनै जटिल मोडमा जाने बताए । उनले संघीय सरकारमा आउने अस्थिरताको प्रभाव स्थानीय सरकारसम्म पर्ने पनि उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव गरेपछि देवदह नगरपालिका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई ‘असंवैधानिक’ र ‘गलत’ कदम भनेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चालेका छन्, यो अत्यन्त गलत र असंवैधानिक कदम हो’, मेयर खत्रीले भने, ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सरकारको लक्ष्यमा यस कदमले तुसारापात गरिदिएको छ ।’ यस्तो कदम राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा स्वीकार भएकामा उनले असहमति जनाए ।
यस्तो कदमले भर्खरै विकासको गतिमा लम्किन थालेको देशमा विकासमा अवरोध हुने र संघीयता कार्यान्वयनमा पनि समस्या निम्तिने खत्रीको भनाइ छ । ‘स्रोतको बाँडफाँट र योजनाको वितरणसम्म संघीय सरकारबाटै हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमले निकै ठूलो असर गर्नेछ ।
हामी राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो गलत कदममा समर्थन हुनेछैन भन्ने अशा र विश्वासमा थियौँ’, देवदह नगरप्रमुख खत्रीले भने, ‘दुर्भाग्य, राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकार गरिदिनुभयो ।’
चैत २४, २०८०
चैत १३, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत १९, २०८०
चैत २२, २०८०
चैत १८, २०८०
