सैनिक शासन भोग्ने इच्छा हो ?


  • change font
  • change font
  • change font

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्न सक्ने असंवैधानिक कदमका बारेमा उनले पटकपटक संकेत दिएका मात्र थिएनन्, स्पष्ट रूपमा बोल्दै पनि आएका थिए । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई ‘अरू कोही बस्नै नसक्ने गरी भाँचिदिने’ खुलमखुला धम्की दिँदै आएका थिए । 


गैरसंवैधानिक ढंगले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको सुरुवात गरेका छन् । आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगेको व्यक्तिको यो हदसम्मको अभिव्यक्ति र कदम लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कल्पना गर्न सकिँदैन ।

 

जनताले निर्वाचित गराएर सुम्पेको कुर्सी आफूले छाड्नुपर्‍यो भने त्यो कामै नलाग्ने गरी ‘कच्याककुचुक परिदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति आफैँमा जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति हुन सक्दैन ।


प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ‘आफूले छाड्नुपर्‍यो भने यो पद्धति नै भताभुङ्ग पारिदिन्छु’ भनेर ओलीले तय गर्न खोजेको सर्वसत्तावादतर्फको यात्रालाई अब पनि हलुका ढंगले लिइयो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि बज्रपात पर्ने निश्चित छ ।

 

लामो संघर्षपछि जनताको बलमा स्थापना भएको व्यवस्था, जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान, जनताले दिएको म्यान्डेट सबैलाई एकसाथ धुलिसात बनाउने ओलीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध सबै तह र तप्काबाट एकसाथ विरोध हुनुपर्छ । 


२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको नारा अघि सारेको थियो । त्यही नारालाई अनुमोदन गर्दै जनताले करिब दुई तिहाइ मत दिएका थिए गठबन्धनलाई ।

 

जनताद्वारा चुनिएको बलियो सरकार गठन हुन नसकेका कारण नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकास हुन नसकेको रटानलाई जनता आफ्नो मतद्वारा विफल तुल्याउन चाहन्थे । यही कारण वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको थियो । 


प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कुनै पनि जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारले पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न नसकेको नजिर यस पटक जनताले भारी मत दिएर मेटाउन चाहेका थिए । तर, लोकतन्त्रमा जति धेरै मत, त्यति नै बढी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सर्वमान्य मान्यतालाई प्रधानमन्त्री ओली र उनले नेतृत्व गरेको दल नेकपाले आत्मसात गर्न सकेन । 


जनताले पाँच वर्ष सत्ताको कुर्सीमा बस्न दिएको म्यान्डेटलाई गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवार ढंगले भत्ताभुङ्ग पार्ने र मनलाग्दी गर्नेविरुद्ध जनताले फेरि एक पटक सडकमा ओर्लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।


इतिहासदेखि नेपाली जनताले विभिन्न शासकीय स्वरूप भोगिसकेका छन् । जहानियाँ राणा शासन, त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, प्रजातन्त्र खोसिएर लादिएको निरङ्कुश राजतन्त्रसहितको पंचायती व्यवस्था, त्यसपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना, फेरि राजाले आफ्नो हातमा शासन लिएको स्थिति र यसबीच १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह अनि मात्र प्राप्त भएको हो- यो संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र । 


नेपाली जनताले शासन व्यवस्थामा विभिन्न प्रयोग भोगिसकेका छन् । नेपालीले अब भोग्न बाँकी भनेको सैनिक शासन मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफूबाहेक अरुलाई बस्नै नसक्ने बनाइदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री ओली कतै सैनिक शासन वा अन्य कुनै अलोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निम्ता त दिइरहेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । 

 

‘म नै अन्तिम सत्य हुँ । मबाहेक कोही आए व्यवस्था र प्रणाली नै सिध्याइदिन्छु’ भनेर दुत्कार्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो तहसम्मको निर्णय गर्नबाट रोक्न नसक्ने उनका सहयोद्धा कामरेडहरू नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एवं पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि भएको यस्तो दुखद् प्रहारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 


ओलीले एक पटक मात्र होइन, पटकपटक ‘म मलाई मन लागेको गर्छु, तिमीहरू सकेको गर’ भनेर खुला रूपमा धम्की दिँदादिँदै पनि लुरुलुरु बालुवाटार मात्र धाइरहने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १० वर्षको सशस्त्र युद्ध गणतन्त्रका लागि लडेका थिए भने यो व्यवस्थाविरुद्ध खुला चुनौती दिने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र उनकै आडमा बसेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निरन्तर किन लागिरहे ? जनताले यसको जवाफ पनि अवश्य खोज्नेछन् । 


प्रधानमन्त्री ओली संघीयता, गणतन्त्र, समावेसिता सबैका विरुद्ध थिए । उनी २०६२/०६३ को आन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । तत्कालीन माओवादी र उसले उठाएका एजेन्डालाई उनी कसरी दुत्कार्थे, त्यसको सम्झना प्रचण्डलाई पक्कै पनि हुनुपर्छ । नदीको दुई किनाराको मिलन गराएर शक्तिशाली हुन खोज्ने प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाका कारण पनि ओली आज यो हदसम्मको उद्दण्ड हुन सकेका हुन् भन्ने आधार प्रशस्त छन् ।


लोकतन्त्रको विकल्प अझ उत्तम लोकतन्त्र नै हो, अरू हुनै सक्दैन । संविधानमा अधिकार किटान गरिएका तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेकाले संघीय सरकार जति नै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनतालाई आड भरोस गर्नुपर्ने दायित्व अझै बढेर गएको छ । संघीय सरकारले चाल्न सक्ने गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध स्थानीय र प्रदेश सरकार चनाखो भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । 


जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको सिंहदरबारको सरकारले जनमतको घोर अपमान गरिरहेका बेला जनताका नजिकका सरकार स्थानीय र प्रदेशले जनतालाई सरकारको अभाव हुन नदिने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त अधिकारलाई खोसिन नदिन जनता फेरि पनि संघर्षका लागि तयार रहनुपरेको छ । 


जनताले हालसम्म नदेखेको र नभोगेको शासन व्यवस्था ल्याउनेतर्फ मोडिएको वर्तमान परिस्थितिलाई तत्काल गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्दै विगतका उपलब्धि जोगाएर नेतृत्व सच्याउँदै दिगो निकास दिन ढिला गर्नुहुँदैन । 

 

अन्यथा, ‘गरिखान दिने गरी आउने जुनसुकै व्यवस्था बरु मान्न तयार छु’ भन्ने अवस्थामा जनता नपुग्लान् भन्न सकिन्न । यदि यस्तो अवस्था आइपरेमा वर्तमानका राजनीतिक नेतृत्वको नियति के होला ?- २०१७, २०४६, २०६१ सालको नियति भोगेकै नेताहरू छन् आज पनि ।