सम्पादकीय

अबको निकासः ओलीको राजीनामा, जिम्मेवार स्थानीय सरकार


  • change font
  • change font
  • change font

२०६१/०६२ सालताकाको कुरा हो, संघीयतासहितको गणतन्त्र माग्दै दलका नेताहरू सडकमा निस्किन थालेपछि केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन ।’ उनको आशय थियो- सामान्य ढंगले लामो समय जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र ढल्दैन, राजा गल्दैनन् ।
 

तर, ओली कटाक्षबीच देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्यो । त्यसैको जगमा तीन तहका सरकार बने । गणतन्त्रको एजेण्डालाई बयलगाडा भन्ने केपी ओलीलाई नै वामपन्थीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारको मूली बनाए ।


तिनै केपी ओलीले संविधानपछि आफ्नै पार्टी (नेकपा)लाई दुई तिहाइ नजिक पुर्‍याउँदै जनताले निर्वाचित गराइदिएको संसद (प्रतिनिधिसभा) भंग गराए, राष्ट्रपतिको साथ लिएर । पाँच वर्षको म्याण्डेट पाएको सरकार केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को दम्भ र सनकको चेपुवामा पर्‍यो र आज देश प्रतिनिधिसभाविहीन छ । र घोषणा गरियो मध्यावधि निर्वाचन।


यो आजको यथार्थ हो तर यो दिन आउन आज मात्र जिम्मेवार छैन । यसको प्रमुख हिस्सा ओलीको काँधमा जाँदै गर्दा नेकपा सिंगो पार्टी पंक्ति विघटनको अपजसबाट भाग्न पाउँदैन । र, ओलीपछि अपजसको भागिदार राष्ट्रपति हुन् । जनताको स्थिर संसद र सरकारको भरोसामा ‘लात मार्न’ राष्ट्रपतिको पनि ठूलो हात रह्यो । यो पटकपटक जोडिँदै अहिले ठूलो आकारमा आइपुगेको छ ।


नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले हिम्मत गरेका भए, पार्टीभित्र बोल्ड निर्णय लिन सकेका भए, जनअपेक्षामाथि निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर ‘कू’ गर्ने थिएनन् । प्रचण्ड र ओलीको व्यक्तिगत टक्करलाई सैद्धान्तिक लेप दिएर ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने हिम्मत गर्नु अगावै नेकपाले ओलीको विकल्प खोजेर निर्वाचित संसदको गरिमा र जनअपेक्षालाई सम्मान गर्न सक्थ्यो । प्रचण्ड र नेकपाभित्रै एउटा ठूलो गुटको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमहरू यसबाट चुके ।


संवैधानिक कसीमा समेत गलत ओलीको यो कदमको वैधता भोलिका दिनमा अदालतले जाँच्ने नै छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीका सनकबाट जन्मिएका यस्ता कदमलाई नेपालको अदालतले विवेकसम्मत निष्कर्षमा पुर्‍याएको इतिहास साक्षी छ । आशा गरौँ, त्यो विवेक न्यायालयमार्फत फेरि दोहोरिएला नै ।


प्रतिनिधिसभा विघटनमा नेकपाभित्रको घर झगडा मात्र कारण हो । यसको पुष्टि पार्टीका प्रचण्ड र ओली खेमाका मन्त्रीको राजीनामा आउनु र ओली खेमाका चुप लाग्नुले पुष्टि गर्छ । पार्टीहरूका आन्तरिक किचलो (सैद्धान्तिक होइन, व्यक्तिगत)का कारण देशलाई पटकपटक प्रयोगस्थल बनाइँदै छ । यस पटक ओलीले राष्ट्रपतिको साथ लिएर जनअपेक्षालाई लात मार्दै एकलौटी निर्णय गरे । कानुनीभन्दा परम्पराको जगमा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका रूपमा यो सिफारिसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत महसुस गरिनन् । जनताले राष्ट्रपतिबाट यो अपेक्षा गरेका होइनन्, थिएनन् ।


ओलीले रोजेको गलत बाटोले भोलि देशलाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कता लैजान्छ ? बहसको अर्को पाटो हो । यतिबेला खुलेर भन्नुपर्छ- अब नेकपा अध्यक्षका हैसियतमा ओलीको नैतिक, राजनीतिक मात्र होइन, जनादेशको म्याण्डेटअनुसार पनि सरकारमा बस्ने अधिकार छैन ।


ओली देश र जनताको सँच्चिकै भलो चिताउँछन्, संघीयतालाई आत्मसात् गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न चाहन्छन् भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । विघटनअघिको जनादेशको आधारमा निर्वाचनअघि अर्को सरकार बन्नुपर्छ ।


संवैधानिक कसीमा ओलीको यो कदम फेल भएको दिन बाँकी अवधि फेरि नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्छ, होइन भने दलका नेताहरूले विवेकसम्मत नयाँ सरकारको अभ्यास गर्नुपर्छ । संसद विघटन सिफारिसको केही मिनेटअघि बहुमतको जगमा संवैधानिक परिषद्बाट भएका सबै नियुक्ति पनि खारेज गरिनुपर्छ । देशलाई सनक होइन, विवेकअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने संस्कार बसाउनै पर्छ ।

 

ओलीको सनकमा देश परिसकेको अवस्थामा अब जनताको भरोसाको जनप्रतिनिधि भनेकै स्थानीय तहमा मात्र बाँकी छन् । यिनीहरूले जनअपेक्षाको सम्बोधन गरी पूर्वाधार विकासमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । दलगत र गुटगत विवेकले होइन, जनताले दिएको अभिमतलाई साक्षी राखेर संघीय सरकारले चाल्न सक्ने गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध स्थानीय र प्रदेश सरकार चनाखो भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।


जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको सिंहदरबारको सरकारले जनमतको घोर अपमान गरिरहेका बेला जनताका नजिकका स्थानीय, प्रदेश सरकार र संसदले जनतालाई जनप्रतिनिधिको अभाव हुन नदिने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको विवेकसम्मत निर्णय जनताले खोजेका छन् ।