close

सनकमा संसद विघटनपछि अब कता जाला राजनीतिक कोर्स? (भिडियाे खबर)

सनकमा संसद विघटनपछि अब कता जाला राजनीतिक कोर्स? (भिडियाे खबर)

ADVERTISEMENT

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो भुसको आगो हुँदै डढेलो बनेपछि अन्ततः संसद विघटन भएको छ । विवाद चुलिएपछि अन्ततः नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । साथै, वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति तय गरेकी छन् ।

 

संविधान मै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको कानूनविद्को तर्क छ । नयाँ मिति तोकिएसँगै स्थानीय तहमा भने यसको असर कानूनी रूपमा बाहेक खास असर नपर्ने कानून जानकारहरू बताउँछन् । 


तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक आपसमा एकता गर्ने सहमति भई तर एकता अघि नै भएको निर्वाचनमा पाएको झण्डै दुई तिहाई मतसहितको राजनीति स्थिरता फेरि अस्थिरतामा बद्लिन पुगेको छ । यसलाई नपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रसेले पाएको बहुमत सरकारले २०५१ मा संसद विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था निम्तिएको थियो ।

 

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले किन र कसरी प्रयोग गरे भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ भने संविधानको कुन धारा टेकेर यो अप्रिय निर्णय गरे त ? 


के छ संविधानका धारा धारा ७६ मा

 

१. ‘धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । 


तर, धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएजस्तो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छैन । नत संकलटकालीन अवस्था नै विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो धारा अनुसार संसद विघटन गर्न सक्दैन ।

 

के छ संविधानका धारा धारा ८५ मा

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल (१) : यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

 

संविधान अगावै विघटन भएमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने यो धारामा उल्लेख छ । तर यो धाराले संविधान अगावै संसद कसरी विघटन हुन्छ भनेर बोलेको छैन । संविधान अनुसार विघटन हुन्छ भनिएपनि संविधान अनुसार विघटन हुने आधार भनेको धारा ७६ को उपधारा ७ को व्यवस्था मात्र हो ।

 

तर, यि दुवै धारालाई टेकेर राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी छन् ।  मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेको नयाँ मिति वैशाख १७ र २७ लाई राष्ट्रपतिले मोहर लाएसँगै अब निर्वाचन हुनेछ । तर, अझै पनि कानूनले रोक्ने सम्भावना भने छ । 


संसद विघटनको सिफारिसले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर गर्छ ?

 

कानूनविद्का अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार यो निर्णय संघीय संसदसँग जोडिएको हुनाले यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्दैन । तर, मुलुकको राजनीतिले हरेक क्षेत्रमा असर गर्ने हुँदा यसले राजनीतिक असर मात्रै पर्नेछ । ति बाहेक स्थानीय तहका कतिपय कानून अझै निर्माण हुन बाँकी छ । त्यसमाथि पनि स्थानीय र प्रदेशसँग जोडिएका कानून निर्माणको जिम्मा संघीय संसदसँग भएकाले ति कानून नआउँदा स्थानीय तहमा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ नै । 

 

के भन्छन् स्थानीय सरकार ? 

 

स्थानीय सरकारका प्रमुख भने यो निर्णय संविधानविपरित भएको तर्क गर्दछन् । साथै, यसले तीन तहबीचको समन्वयमा भने दरार आउने उनीहरूको भनाइ छ । 

 

राष्ट्रपतिद्वारा सिफारिस सदर गर्दै विघटन गर्ने नयाँ निर्णय भएपछि यसले तीनै तहमा उथलपुथल ल्याएको छ । त्यतिमात्र नभई राजनीतिप्रति नागरिकभित्र वितृष्णा भने बिजारोपण गरिरहनेछ । यो सँगै देशमा फेरि तिब्र राजनीतिक अस्थिरता चुलिने स्पष्ट देखिएको छ ।