ताप्लेजुङ- ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले विकास निर्माण योजना सम्पन्न भएपछि अनिवार्य सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यस्तो परीक्षण अन्तिम भुक्तानी दिनुपूर्व गराइनुपर्ने फुङलिङ नगर उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराईले बताए ।

सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममै योजना सम्पन्न हुनुपूर्व अनिवार्य सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।

नगरपालिकाले यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । योजना सञ्चालन प्रक्रिया, आम्दानी तथा खर्चको विवरण, योजनाबाट प्राप्त लाभ, सम्भावना, समस्या र चुनौतीलगायत विषय निर्क्याेल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ ।

नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक भूपालकुमार सेन्दाङका अनुसार यसले योजना सञ्चालनको सही र तथ्यगत आधार केलाउन सहयोग पुग्नेछ । उनले भने, ‘उपभोक्ताले योजना सञ्चालनबारे जानकारी पाउनेछन् भने त्यसको सञ्चालनमा देखिएका त्रुटिसमेत औँल्याउने मौका पाउनेछन् ।’

नगर उपप्रमुख भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक परीक्षणसँगै सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणलाई योजना कार्यान्वयनको पाटोका रूपमा हेरिनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष सम्बन्धित पालिकाभित्र अनुगमन संयोजक रहेको हुन्छ । 

योजना सञ्चालनदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने निकायको काम, बजार तथा व्यावसायिक क्षेत्रसमेत अनुगमन यो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।