close

लुम्बिनीका सांसदको नजरमा केपी ओलीः ‘भष्मासुर र नयाँ जंगबहादुर’

लुम्बिनीका सांसदको नजरमा केपी ओलीः ‘भष्मासुर र नयाँ जंगबहादुर’

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही- लुम्बिनी प्रदेशका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेश सरकारमा पनि देखा पर्न सक्ने बताएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजनीतिक कंलकको भारी बोकेको सत्तारुढ दलकै सांसदले आरोप लगाए । लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य वसन्त घर्ती मगरले जनताको अभिमतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अपमान गरेको दाबी गरे ।

 

उनले भने, ‘पार्टी अध्यक्ष ओलीको सिपाही भएकाले हामी गम्भीर संकटमा परेका छौँ तर उनले जनताको अभिमतलाई अपान गरेकै हुन् ।’ घर्ती मगरले प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको जंगबहादुर राणा नै भएको ठोकुवा गरे ।

 

त्यस्तै, नेकपाकै सांसद विष्णु पन्थीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनले राजनीतिक संकट निम्तिएको बताउँदै दुई तिहाइ पाउँदासमेत काम गर्न नसकेपछि जनताले कसलाई पत्याउने भन्दै प्रश्न गरे ।

 

‘केन्द्रमा पार्टीभित्र देखिएको हलचलले प्रदेशलाई पनि असर गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘तर केन्द्रको राजनीति अझै अलमलमा छ । केन्द्रको राजनीति कसरी अघि बढ्छ, त्यसैगरी प्रदेश पनि अघि बढ्न सक्छ ।’

 

नेपाली कांग्रेसका तथा नेता प्रदेश सांसद बैजनाथ कलवारले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार गर्न मात्र सक्षम भएको र त्यसलाई ढिसमिस पार्न प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेको आरोप लगाए । 


लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको काममा भन्दा पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा प्रदेश सरकार असफल भएको दाबी उनको छ । ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी सार्नेबाहेक कुनै काम गर्न सकेन’, उनले भने ।

 

सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भष्मासुरको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई खल्बल्याउने काम मात्र गरे ।’ 

 

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेको आरोप लगाए । पार्टीको एजेन्डालाई गलत भन्न नसक्ने नेकपाका नेता-कार्यकर्ता र प्रतिपक्ष निदाउँदा अहिले देश गम्भीर संकमा परेको उनले विश्लेषण छ । 


कानुनविद् बाबुराम पाण्डेयले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले राय-सल्लाह नलिएकामा आपत्ति जनाए ।