हिंसापीडितको सुरक्षामा बेखबर छन् स्थानीय सरकार

परिवार र समाजबाट अभिभावकविहीन बनेका पीडितलाई झन सास्ती


  • change font
  • change font
  • change font

इलाम- संविधानमै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेका छैनन् । 

 

घटना १


४५ वर्षीया इशा (नाम परिवर्तन) को श्रीमान्सँग भेट नभएको ६ वर्ष भयो । १४ वर्षदेखि बेहोस हुने रोगले थला परेकी छन् ।  बेहोसी अवस्थामा गाउँले एक व्यक्तिले करणी गरेपछि उनको पेटमा गर्भ बस्यो । करणीले बसेको गर्भ परिवार र समाजले नदेख्ने कुरै भएन ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान्सँग औपचारिक सम्पर्क पनि टुट्यो । करणी गर्ने कारागार पुगे । इशाले एक्लै बालबच्चासँगै परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाड्नुपर्‍यो । गत ९ भदौको घटना हो, यो । इशा जन्मने साइतको पर्खाइमा रहेको पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा पुगिन् । प्रहरी कार्यालयमा उनलाई राख्ने अस्थायी आवासगृह थिएन ।

 

प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि निशुल्क अस्थायी आवास केन्द्रमा पुर्‍यायो । १० भदौमा प्रसूतिका लागि इलाम अस्पताल भर्ना गरायो । अस्पताल भर्ना गराएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत इशा सुत्केरी भइन् ।

 

आङमा एक सरो कपडाबाहेक थैलीमा सुको थिएन । घरपरिवार, माइती र आफन्तजनले त्यागिसकेका थिए । सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै गर्‍यो । पीडित सुत्केरी विस्तारै तंग्रिँदै गइन् । ओत लाग्ने घर, जिउनलाई सहारा लिने ठाउँ थिएन । अन्त्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पुर्‍याइयो ।

 

घटना २

 

१५ वर्षीया श्रीषा (नाम परिवर्तन) कक्षा ७ पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि विद्यालय जान छाडिन् । बुबाले पनि केही वर्षदेखि मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्दै आएका छन् । 

 

आमा मेलापात जाँदा श्रीषालाई साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन् । आफन्तकहाँ छाडेकै बेला बेहोस भएका बेला चार जनाले पटक-पटक बलात्कार गरेर श्रीषालाई गर्भवती बनाए ।


बलात्कारका कारण श्रीषा गर्भवती भएको पाँच पहिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन् । आमा न्याय र छोरीको उपचारका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम पुगिन् । प्रहरीले श्रीषालाई पनि मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्‍यायो ।

 

बलात्कार आरोपी कारागार पुगे । श्रीषालाई अस्पताल लगेर उपचार गराइयो । निको हुँदै गइन् । उनी पुनः घर गएर पुनःस्थापना हुन सक्ने अवस्था छैन ।  श्रीषाका अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति पनि देखिएन । उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा पठाइयो ।

 

यी घटना प्रतिनिधि मात्र हुन् । कैयौँ हिंसामा परेका पीडितको व्यथाको विषयमा बेखबर छन्, स्थानीय सरकार । अहिलेसम्म हिंसामा परेका पीडितको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

 

परिवार र समाजबाट अभिभावकविहीन बनेका पीडित सरकाले नहेर्दा कतिले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ । हिंसामा परेकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न नसकिए पनि बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने पीडितको जीवन रक्षाको सवालमा काम गर्ने संस्थाहरू बताउँछन् ।

 

हिंसापीडितको सुरक्षाको सवालमा नीतिगत व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय क्षेत्रमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अस्थायी÷स्थायी आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताए । 

 

असुरक्षाले मानसिक समस्या थुप्रिँदै

 

हिंसापीडितको असुरक्षाले समाजमा मानसिक समस्या बढ्दै गएको छ । मानसिक समस्याले समाजमा हिंसा र अपराधका घटनासमेत थपिँदै गएको मानसिक समस्या समाधानको काम गर्ने मनोसामाजिक विमर्शकर्ता साइको सोसल काउन्सिलर नेटवर्कको भनाइ छ ।

 

एकिन तथ्यांक नभए पनि हिंसापीडित नै समाजमा हिंसा र अपराधको सिकार हुँदै आएको काउन्सिलर नेटवर्क प्रदेश १ का संयोजक रुद्र थेबेले सुनाए । उनले भने, ‘मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिको समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । मानसिक समस्यामा व्यक्तिको भावना पनि जोडिएको हुन्छ, जसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।’

 

संयोजक थेबेका अनुसा मनोसामाजिक समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यका लागि नीतिगत योजना सन्तोषजनक देखिन्न । समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्न दबाब दिनुपर्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।  

 

हिंसामा परेका व्यक्ति त्यसै पनि मानसिक हिसाबले विक्षिप्त हुन्छन् । उनीहरूले सुरक्षानुभूतिसँगै मनोसामाजिक विमर्श सेवा नपाउँदा मानसिक समस्या बेहोर्नु परेको मनोसामाजिक विमर्शकर्ता गायत्री थेगिमको अनुभव छ । 

 

उनी भन्छिन्, ‘समस्यामा परेकालाई समाजले विभिन्न लाञ्छना लगाउँछ । हेलाको नजरले हेर्छ । यसले गर्दा जोकोहीलाई पनि समस्या पर्न सक्छ । आफन्तले व्यावहाारिक रूपान्तरणका लागि मनोसामाजिक विमर्शकर्तासँग भेट गराउन आवश्यक छ ।’

 

पछिल्लो समय समस्याले वा हिंसाले पीडामा परेकाको असुरक्षाले व्यक्तिमा मानसिक समस्या बढ्दै गए पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले जसरी विकासका पूवार्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ, त्यसरी नै मानसिक स्वाथ्यलाई समेत ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने मनोविज्ञहरूको सुझाव छ ।


 
खोइ पीडितका लागि अस्थायी आवासगृह ?


इलाममा हिंसापीडितको अस्थायी सरकारी आवासगृह निर्माण हुन सकेको छैन । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृह निर्माणको नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताए ।

 

जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका बरालले अस्पतालमा अस्थायी आवाससँगै सहयोग दिइँदै आए पनि यो हिंसापीडितका लागि पर्याप्त नभएको बताउँछन् । हिंसामा परेका पीडित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने पूर्वसांसद मणिकुमार सुब्बाको धारणा छ । 


स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षाबारे चर्चा भए पनि हिंसापीडितको सुरक्षा विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीको सुझाव छ ।


सरकारी असहयोगपछि गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै प्रहरी


सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ । कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ ।

 

हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताए ।हिंसापीडितका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएकाले यसतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा उनको जोड छ । 

 

नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सवालमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने मानव अधिकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।