ताप्लेजुङ- प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले पार्टीभित्र देखिएको विवाद र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाले संविधानतः प्रदेशसभामा असर नगर्ने बताएका छन् । 

तर, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो (मौसम)ले भने परिस्थति जटिल हुँदै गएकाले केन्द्रको असर प्रदेशसभासम्मै आइपुग्ने आँकलन गरेका छन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आङ्बुहाङ र आङ्बो दुवै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । 

संसदीय दलका उपनेता आङ्बुहाङ ताप्लेजुङबाट र प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो पाँचथरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । आङ्बुहाङले असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछिको असर र प्रभावको अन्तिम निक्र्योल भने मंगलबारको बैठकले गर्ने बताए । 

‘दुवैतर्फका बैठकले गर्ने राजनीतिक निर्णयले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा त्यसको छाप छाड्छ’, संसदीय दलका उपनेता आङ्बुहाङले बताए । तर, उनले संविधानतः माथिल्लो संसदमा देखिएको असर तत्कालै तल्लो तहसम्म पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसो गरियो भने त प्रदेशसभा, स्थानीय तह कहाँकहाँसम्म पुग्ने ?’, उनले प्रतिप्रश्न गरे । उता, आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको भविष्यमा समेत केन्द्रीय असर आइपुग्ने अनुमान गरेका छन् । आङ्बुहाङ पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र आङ्बो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकट मानिन्छन् ।

प्रदेशसभामा यस्तो छ अवस्था

९३ जना सांसद रहेको प्रदेश १ प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेबाट ५१ र पूर्वमाओवादीबाट १६ जना छन् । नेपाली कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चअन्र्तगत मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्का एक सांसद छन् । 

प्रदेश १ सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यतिबेला १९ जना मात्र सांसद देखिएका छन् । यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट संसदीय दलको नेता छान्न गरिएको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई तत्कालीन नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद भीम आचार्यलाई दुई मतले पछि पार्दै संसदीय दलको नेता बनेका थिए । 

उतिबेला बहुमत सदस्य आचार्यको पक्षका रहेको भनिए पनि अन्तिम समयमा चुनावी समीकरणले राईलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो । राई प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र आचार्य वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय मानिन्छन् ।