close

नेकपा फुटको असर स्थानीय सरकारमा, तिलोत्तमाका मेयरलाई लाग्यो निशान छाप दुरुपयोगको आरोप

नेकपा फुटको असर स्थानीय सरकारमा, तिलोत्तमाका मेयरलाई लाग्यो निशान छाप दुरुपयोगको आरोप

Trulli
ADVERTISEMENT

रुपन्देही– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै स्थानीय सरकारमा पनि विभाजन सुरु भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रचण्ड नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा कित्ताकाट भएसँगै जनप्रतिनिधिबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।


तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेब घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असवैधानिक  र जनभावना विपरितको कदम भएको भन्दै नगरकार्यपालिकाबाट विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।


नगरप्रमुख घिमिरेले कार्यपालिकाको लेटरप्याड प्रयोग गरेर  ओली कदमको विरोध गरेपछि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसहित पाँचजनाले नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले नेपाल सरकारको निशान छाप र नगरपालिकाको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।


प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष तामनाथ पाण्डे, वडा नम्वर १५ का अध्यक्ष खेमराज गुरुङ, कार्यपालिका सदस्यहरु राधा शाही, लक्ष्मण नेपाली र गीतादेवी सापकोटाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरप्रमुखले अनाधिकृत काम गरेको भन्दै असहमति प्रकट गरेका हुन् ।


‘आफ्नो व्यक्तिगत धारणा र विचारलाई अनधिकृत रुपमा नगरपालिकाको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरी विज्ञप्ति निकाल्ने अधिकार नगरप्रमुखलाई कसले दियो? यसप्रति हाम्रो गम्भिर असहमति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

नगरपालिका सबैको साझा स्थानीय सरकार रहेको संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर पदीय आचरणविपरीत संघीय सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति कसैको नीहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको लेटरप्याड र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्ने कुराले नगरपालिकाकै शिर निहुराएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र रहेको र प्रतिनिधिसभा विघटन संघीय सरकारसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै नगरपालिकाकै नामबाट विज्ञप्ति जारी गर्नु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित नभएको उल्लेख गरिएको छ ।


साथै विज्ञप्तिमा निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश लिने कुरा सबैभन्दा लोकतन्त्रिक भएकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको पनि उल्लेख छ । उता  तिलोत्तमा नगरप्रमुख  निकट मानिनेहरुले भने सहमतिमा यो काम भएको र पछिपार्टी विभाजनको कारण यो अबस्था श्रृजना भएको बताएका छन् ।