रघुगंगाले बनायाे दुई दुई नयाँ कानुुन


  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी- म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको जारी नवौँ गाउँसभाको दोस्रो दिन शुक्रबार शिक्षा र स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन पारित भएको छ । शिक्षा ऐनले पालिकाभित्रका विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने, शिक्षा ऐनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख छ । 

 

यसैगरी स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनले वातावरण जैविक विविधता, वन पैदावार, जलाधार संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विषय समेटिएको छ । सडक, खेलमैदान, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पुल, जलविद्युत्लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणअघि अनिवार्य प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गरिने भएको छ । 

 

यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधिअनुसारका सूचक पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना बनाउने निर्णय भएको छ । 

 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक संशोधन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताए । यसअघि गत असारको आठाैँ गाउँसभाले पारित गरेको ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको सात करोड २० लाख र गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत भएको एक करोड ९१ लाख रुपैयाँ थप गरेर ४८ करोड ८४ लाखको बजेट बनाइएको छ । 


अन्य बजेटबाट धौलागिरि आइसफल टावर, प्रशासकीय भवन, दस शय्याको अस्पताल भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दस लाख रुपैयाँ, भगवतीमा अधुरो अवस्थामा रहेको एक घर एक धारा खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन १५ लाख र मौवाफाँटमा गाउँपालिकाको जग्गा ब्यवस्थापन गर्न ३० लाख विनियोजन भएको छ । 

 

पदाधिकारीको सेवा-सुविधामा अघिल्लो सभाले ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा गत वर्षको कात्तिकदेखिको भुक्तानी दिनुपर्ने भएपछि अपुग हुने ७५ लाख र बैठक भत्ताका लागि ८ लाख गरी थप ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताका लागि मात्र एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा-सुवबधा र प्रशासनिक शीर्षकमा विनियोजित बजेट कटौती भएको छ ।

 

स्थायी कर्मचारीका लागि दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दरबन्दी खाली भएका कर्मचारीका निम्ति विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ घटाएर दस लाख रुपैयाँ करारका कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने निर्णय भएको छ । 

 

सवारी साधन शीर्षकमा विनियोजन भएको ३५ लाख रुपैयाँबाट घटाएर २५ लाख बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को एक करोड २८ लाख रुपैयाँ फस्र्योट गर्न पदाधिकारी र कर्मचारीको तर्फबाट पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।