खोटाङ- उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने गरी गरिएको शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयमा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

हरेक माविमा स्थायी मावि शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउन दरबन्दी मिलान गरेको विषयमा उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेध मुद्दा परेपछि न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा पेसी तोकिएको दिनसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । दुवै पक्षको छलफल सुनेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै अस्थायी इजलासले आगामी १६ पुसमा अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलका लागि पेसी तोकेको छ । 

अदालतले निवेदनमा माग गरिएबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

२०७६ देखि शैक्षिक सुधार वर्षको अभियान थालेको नगरपालिकाले गत १ पुसमा दरबन्दी मिलान गर्दै सबै मावि तहकै शिक्षक पठाउने र विस्तारै तिनै मावि शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिलाउने निर्णय गरेको थियो । 

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार कतिपय मावि शिक्षक खटाइएको विद्यालयमा गइसकेका छन् भने कतिपय दरबन्दी मिलानमा विभेद गरिएको भन्दै तोकिएको विद्यालयमा जान अस्वीकार गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकमाथि विभेद गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटीले विरोध गरेका छन् । 

विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि माविमा मावि तहकै स्थायी शिक्षकलाई पठाउने निर्णय गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इवन राईले बताए ।

नगरपालिकाको यो निर्णयले प्रावि वा आधारभूत तहका शिक्षकलाई मावि तहको प्रअ हुनबाट रोक लगाएको छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा ११ वटै मावि छन् ।

प्रावि वा आधारभूत तहका शिक्षक प्रअ हुने तर मावि तहका शिक्षक सहायक शिक्षक हुने व्यवस्था अन्त्य गर्दै माथिल्लो तहका स्थायी शिक्षकलाई नेतृत्व दिने गरी हरेक माविमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा क्षमतावान शिक्षकले माविको नेतृत्व पाउँदा अन्य शिक्षकको मनोबलसमेत उच्च हुने दाबी नगरपालिकाको छ ।