close

अन्नपूर्णको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल

अन्नपूर्णको ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल

Trulli
ADVERTISEMENT


सन्तोष गौतम
म्याग्दी– म्याग्दीका स्थानीय तहले संचालन गर्ने विकास आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो र चलखेल हुने गरेको गुनासो बढेको छ ।

 

निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधिदेखि प्राविधिक र कर्मचारीहरूले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरेर राज्य कोषको दुरूपयोग गरेको गुनासो बढिरहेका बेला अन्नपूर्ण गाउँपालिका पनि ठेक्का प्रक्रियाको विवादमा तानिएको छ ।

 

१ करोड ९२ लाख रुपैयाँकोे शिख माविको छात्रावास र ८० लाख १६ हजार रुपैयाँ लागतको हिस्तान–औला (गुरगुरे) सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

 

यी २ बाहेक ४७ लाख ९९ हजार ९२७ रुपैयाँ लागतको राम्चे–हिस्तान सडक आयोजना र १९ लाख ९९ हजार ९११ रुपैयाँ लागतको पाउद्वार–तातोपानी कुण्डको एउटै सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

 

२८ मंसिरमै म्याद सकिएको पाउद्वार–तातोपानी कुण्ड निर्माण योजनाको ठेक्का प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा छ । त्यसबाहेक अन्य ३ वटा योजनाको बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम म्याद १३ पुस २०७७ दिउँसो १२ बजेसम्म थियो ।

 

अन्तिम दिनको बिहान १०.१५ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको अनुरोध र खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले ४ दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

तर, एउटाको म्याद थप र २ वटाको नभएपछि निर्माण व्यवसायी र गाउँपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका सदस्य कृष्ण बरुवालले स्वच्छ पतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन बञ्चित गराइएको बताए ।

 

‘ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनको बिहानैदेखि सर्भर नखुलेको सूचना कार्यालय प्रमुखलाई गराएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘तर, निर्णयविपरीत एउटा योजनाको म्याद थप्ने र २ वटाको नथप्नु अन्यायपूर्ण र शंकास्पद छ । हामीलाई म्याद थपियो भनेर पठाउने तर रातारात ठेक्का खोल्नुको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।’

 

राम्चे–हिस्तान सडक आयोजनाको म्याद भने १७ पुससम्मका लागि थपिएको छ । १४ पुस साँझ छात्रावास र हिस्तान–औला गुरगुरे सडक आयोजनाको ठेक्का खोलिएको थियो । छात्रावास बनाउन १० वटा र सडक बनाउन ११ वटा फर्मले विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिकलगायत समस्या देखिएमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्वद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । एउटै समस्या भएका कुनै योजनाको म्याद थपिने र कसैको नथपिएकामा प्रश्न उठेको हो ।

 

अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले म्याद थपको काम गर्दागर्दै २ वटा योजनाको समय सकिएकाले खरिद कार्यालयको रायअनुसार ठेक्का खोलिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘३ वटै योजनाको सँगै म्याद थप गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पत्र पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘एउटा योजनाको म्याद सकिनु अगावै संशोधन गरेका रहेछन् । म्याद सकिएपछि स्वतः सर्भर बन्द हुने भएकाले अन्य २ वटाको समय थप हुन सकेन ।’

 

खरिद कार्यालयसँग परामर्श गरेर ठेक्का खोली गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट निर्णय सदर गराएको सुवेदीले बताए । नियतवश सर्भर ह्याक र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन बञ्चित गराएको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले अदालत जाने बताएका छन् ।

 

खरिद कार्यालयको कमजोरीले समस्या सिर्जना भएका कारण खरिद कार्यालय नै जवाफदेही हुनेपर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको तर्क छ । अन्तिम समयमा मिलेमतो गरेर ठेक्का हाल्ने निर्माण व्यवसायीहरूले भनेजस्तो नभएपछि ठेक्का रद्द गराउन चलखेल गर्ने गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले विवादका कारण आयोजना प्रभावित हुन सक्नेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीले अनुरोध गरेपछि म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । पछि २ वटाको भएन भनेर ठेक्का खोलेपछि सदर गराउन मकहाँ ल्याएका थिए’, उनले भने, ‘यस्तो विवाद आउन नदिन कर्मचारीहरूले सावधानी अपनाउनुपर्ने थियो । विवाद गर्दा आयोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ, बजेट खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ ।’