रूपन्देही- सरकारले औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गराई श्रमिकको हकहित र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउन जारी गरेको श्रम ऐन, २०७४ अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

 

२०७५ मा नियमावली र मापदण्डसमेत ल्याएपछि मुलुकभित्र स्थापित प्रतिष्ठानहरूले ‘श्रम अडिट’ गर्न बाध्यकारी छ । श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिष्ठानमा काम-कारबाही भए-नभएको देखाउन श्रम अडिट गर्ने प्रावधान छ ।

 
श्रमसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था पालना गराउने, श्रमिकको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउने, सरकारको अनुगमन, नियमन एवं निरीक्षणको भार कम गराउने र प्रतिष्ठान स्वयंलाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जिम्मेवार अनि जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले श्रम अडिटको व्यवस्था गरिएको हो । तर, ऐन जारी गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । 

साविकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला तथा रोल्पा र प्युठानसमेत कार्यक्षेत्र रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलमा गत वर्ष करिब १ सय ५० प्रतिष्ठानले मात्रै श्रम अडिट गरेको कार्यालयका शाखा अधिकृत दामोदर ज्ञवालीले बताए ।

 

कार्यालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिष्ठानको संख्या कति छ भन्नेसम्मको जानकारी छैन । प्रतिष्ठानको दर्ता गर्ने कार्यालय एउटा र ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय अर्को भएकाले समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । 

अर्कोतिर प्रतिष्ठानहरूलाई समेत यो ऐनबारे जानकारी छैन । ऐन ल्याएपछि त्यसको प्रचार-प्रसार गर्ने दायित्व सरकार र सम्बन्धित कार्यालयको भए पनि काम सुस्त छ । 

 

मंगलबार बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देही र श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलको संयुक्त आयोजनामा बुटवलमा श्रम अडिटसम्बन्धी अन्तर्क्रियम कार्यक्रम भएको थियो । 

 

कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले श्रम ऐनमा समेटिएको श्रम अडिटबारे राम्रोसँग प्रचार-प्रसार हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । मैले जानिनँ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । यस कारण कानुनको प्रचार गर्ने काम सरकारले गर्ने र प्रतिष्ठानका सञ्चालकले पनि सम्बन्धित विषयका ऐन-कानुनबारे जानकारी हासिल गर्नुपर्छ ।’

श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलका निमित्त कार्यालय प्रमुख केशवराज भट्टराईले नयाँ प्रावधानमा अभ्यस्त नभएका कारण समस्या नहोस् भन्न छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ‘श्रम अडिट स्वमूल्यांकन पनि भएकाले ऐनले निर्दिष्ट गरेका विषय पालना गर्ने हो भने श्रम अडिटले कुनै समस्या हुँदैन’, उनले भने । 

यद्यपि श्रम अडिट गर्दा त्रुटि देखिए प्रत्येक पटक २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्ने ऐनमै व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्न जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिले श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा भएका प्रवाधान, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा भएका प्रावधान, बोनस ऐन, २०३० तथा नियमावली, २०४९ का प्रावधानबारे ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

यस्तै, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० का प्रावधान, प्रतिष्ठानबाट तयार पारिएका नियम तथा विनियमको पालना भए-नभएको विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

 
श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रतिष्ठानले आफ्नै संस्थामा कार्यरत व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय कार्यमा कम्तीमा २ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिलाई पनि श्रम अडिट गराउन सकिन्छ ।

 

तर, ती व्यक्ति नेपाली नागरिक र कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ । त्यस्तै, कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्थालाई पनि अडिट गराउन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो संस्थालाई जिम्मेवारी दिँदा संस्थाको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र श्रमसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

श्रमिकमैत्री कानुन बनाउने तयारीमा लुम्बिनी सरकार

 

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश सरकार श्रमिकमैत्री कानुन बनाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि संघीय सरकारका श्रमिकसम्बन्धी ऐन-कानुन प्रारम्भिक ड्राफ्टसमेत तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।

 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिले बुटवलमा आयोजना गरेको कोभिड-१९ ले पारेको प्रभाव र श्रमिकका सवालमा सरोकारवालाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बरालले यस्तो बताएका हुन् ।

 

‘हामी आफैंले बनाउनुपर्ने कानुन धेरै छन्,’ मन्त्री बरालले भने, ‘श्रम नीति र कानुन पनि श्रमिकमैत्री बन्छ ।’ मन्त्री बरालले कोरोनाका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएका मजदुरको क्षमता परीक्षण गरी प्रदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना सरकारको रहेको जानकारी गराए । 

 

कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समिति अध्यक्ष कृष्ण बेल्वासेले मजदुरले सरकार भएको महशुस गर्न नपाएको गुनासो गरे । जिफन्ट नेता हरि कार्कीले श्रमिकमैत्री कानुन बनाउन आग्रह गरे । 

 

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद फकरुद्दीन खान, तुलसी चौधरी, दीपा विक, थानकुमारी थापा, श्रमिक कार्यालयका केशवराज भट्टराई, उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्ज्वल कसजुलगायतले श्रमिकलाई विशेष योजना आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।