close

बाग्लुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना

बाग्लुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना

Trulli
ADVERTISEMENT

बाग्लुङ- बाग्लुङमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भएपछि बाग्लुङमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालय थिएनन् । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतबाट प्रवाह हुने सेवा किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै बाग्लुङमै ज्ञान केन्द्र संचालनमा ल्याइएको हो ।


गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र संचालन गर्ने निर्णय गरेसँगै बाग्लुङमा कार्यालय संचालनमा आएको हो । बाग्लुङमा साविक कृषि विकास कार्यालयको भवन बाग्लुङ नगरपालिकाले प्रयोग गरेकाले सोही भवनको एउटा कोठाबाट कार्यालय संचालन भएको छ ।


प्रदेश सरकारले भवन खाली गरिदिन नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको भए पनि भवन खाली नभएपछि एउटा कोठाबाट कार्यालयको सुरुवात भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतको सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहेको ठाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्र बाग्लुङको स्थापना भएको कार्यालय प्रमुख भानु भट्टराईले जानकारी दिए ।


बाग्लुङ र पर्वत हेर्ने गरी पर्वतमा कृषि ज्ञान केन्द्र राख्दा यहाँका किसानले झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै आलोचना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार ११ जिल्लामै कृषि ज्ञान केन्द्र संचालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै बाग्लुङमा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय स्थापना भएको उनको भनाइ छ ।


कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशमा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञका रूपमा काम गर्दै आएका भट्टराईलाई २० पुसदेखि कृषि ज्ञान केन्द्र बाग्लुङको प्रमुखको रूपमा खटाइएको छ । एउटा कोठामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा अब १२ जना कर्मचारीको दरबन्दीसहित कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । 


अहिले कार्यालय प्रमुखसहित ३ जना मात्र कर्मचारीले काम सुरु गरेका छन् । बाग्लुङ नगरपालिकाले भवन खाली नगरिदिएपछि एउटै कोठाबाट कृषि ज्ञान केन्द्रको सेवा सुरु गरेको उनले बताए ।


ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि किसानलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने कार्यक्रमहरू, प्रविधि तथा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणका लागि सहज हुने उनले बताए ।


‘ज्ञान केन्द्र नजिक हुँदा टाढा पुगेर सेवा लिनुपर्ने झन्झट कम हुन्छ’, जैमिनी नगरपालिकाका किसान मोती पौडेल भन्छन्, ‘पहिले नै खारेज नहुनुपर्ने कार्यालय थियो, अहिले नाम परिवर्तन भएर आएको छ, हामी खुसी छौँ ।’ कार्यालय नहुँदा सरोकारवालालाई जिल्लागत तथ्यांक तयार गर्नसमेत कठिन हुने गरेको थियो ।