close

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा पाइलैपिच्छे अनियमितता

निर्माण नै नगरेको विद्यालयको फर्जी पत्र देखाएर रकम कुम्ल्याउने प्रपञ्च

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा पाइलैपिच्छे अनियमितता

निर्माण नै नगरेको विद्यालयको फर्जी पत्र देखाएर रकम कुम्ल्याउने प्रपञ्च

Trulli
ADVERTISEMENT

धनुषा– प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालनमा छ । अभियानअन्तर्गत प्रदेश २ का ८ जिल्लाका ऐतिहासिक पोखरी, मठ–मन्दिर र प्राचीन स्थल सौन्दर्यकरण मात्र होइन, संरक्षण र संवद्र्धनसमेत गरिँदै छ ।


तर, पछिल्लो समय अभियानका संयोजक इञ्जिनियर भगवान झाकै कारण यो कार्यक्रम विवादित बनेको छ । अभियानअन्तर्गत महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका बनौलीमा रहेको ऐतिहासिक लक्ष्मीसागर पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा रकमको चलखेल भएको खुलेकोे छ ।


प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चलाएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक लक्ष्मीसागर पोखरीको सौन्दर्यीकरण अगाडि बढेको छ ।


यद्यपि यो पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा अभियानका संयोजक झामाथि आफूखुसी रकमको चलखेल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लागेको छ । लक्ष्मीसागर पोखरीको ठेक्का प्रक्रियामा यसअघि न्यूनतम रकम कबुल गरेको निर्माण कम्पनी विकास एन्ड ब्रदर्सलाई सौन्दर्यीकरणको जिम्मा दिइएको थियो ।


तर, पछि यो कम्पनीले फर्जी कागजात पेस गरेको पाइएपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको इजी इन्फालाई सौन्दर्यीकरणको जिम्मा दिइएको छ । विकास एन्ड ब्रदर्सले वीरगञ्जस्थित विद्यालय ज्ञानदा एकेडमीको भवन आफैंले बनाएको भन्दै विद्यालयकै फर्जी पत्र प्रयोग गरेर ठेक्का हात पार्न पेस गरेको थियो । विद्यालयले ११ मंसिर २०७७ मा अभियानका संयोजक झालाई विकास एन्ड ब्रदर्सले फर्जी पत्र प्रयोग गरेको भन्दै चिठ्ठी पठाएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सो कम्पनीले विद्यालयका कुनै भवन निर्माण गरेको छैन । कम्पनीलाई अनुभवको पत्रसमेत दिइएको छैन ।’ विकास एन्ड ब्रदर्सले सो विद्यालयको फर्जी पत्र प्रयोग गर्दै गत २६ असार २०७७ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको कार्यालयमा अनुभवको पत्र पेस गरेको थियो ।


नक्कली कागजात प्रस्तुत गरे पनि विकास एन्ड ब्रदर्स कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । अभियानका संयोजक झाले नक्कली कागजात पेस गरेको विकास एन्ड ब्रदर्सको ३४ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम जफत गरिसकिएको र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको दाबी गरे ।

 
यद्यपि कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा उनले केही खुलाउन चाहेनन् । जबकि नक्कली कम्पनी वा नक्कली कागजात पेस गर्ने ठेकेदारको धरौटी रकम जफत गर्नुका साथै कालो सूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।


तर, सो कम्पनीलाई रकम लिएर उन्मुक्ति दिनुका साथै अर्को कम्पनीसँग पनि रकम लिएरै सौन्दर्यीकरणको जिम्मा दिइएको स्थानीयको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यम भुसालले बनौलीमा भइरहेको लक्ष्मीसागर पोखरीको सौन्दर्यीकरण ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नरहेको बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा मलाई केही जानकारी छैन । अभियानका संयोजकसँगै कुरा गर्नुस् ।’

 

ठेक्का प्रक्रियामा दोस्रो नम्बरमा रहेर सौन्दर्यीकरणको जिम्मा पाएको इजी इन्फाका सुशील झालाई यसबारे सोध्दा उनले केही बोल्न चाहेनन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको कार्यालयले गत ३ भदौ २०७७ मा लक्ष्मीसागर पोखरी, महोत्तरीको रौजा मजार, धनुषाको जनकपुरधाम वडा नम्बर १७ कनकपट्टीस्थित सुब्बाजी पोखरी र महोत्तरीको मनरा सिस्वा वडा नम्बर १० को मधवा पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

 
लक्ष्मीसागर पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि ८ करोड ८४ लाख ५४ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ ५३ पैसा र रौजा मजारको सौन्दर्यीकरणका लागि ७ करोड ८५ लाख १९ हजार ५३ रुपैयाँ ८१ पैसा न्यूनतम रकम कबुल गरेको कम्पनी इजी इन्फा प्रालि काठमाडौंलाई दोस्रो पटकको बोलपत्र परेको गत २१ मंसिर २०७७ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो ।


उद्देश्य पवित्र, रकममा चलखेल


प्रदेश २ लाई सफा, सुन्दर बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलायो । अभियानको खुबै प्रशंसा पनि भयो ।


अभियानअन्तर्गत प्रदेशभित्रका प्राचीन धरोहरको संरक्षण संवद्र्धन, सौन्दर्यीकरणका साथै विभिन्न ऐतिहासिक पोखरी संरक्षणका काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशभित्रका धरोहर तथा पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्नु अभियानको उद्देश्य रहे पनि पछिल्लो समय यसकै नाममा ऐतिहासिक धरोहर तथा पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको पाइएको छ ।


यसको उदाहरण जनकपुरधाम उपमहानगर वडा नम्बर ८ मा रहेको कपालमोचनी सर पोखरीलाई लिन सकिन्छ । कपालमोचनी सर पोखरीमा घाट निर्माण गर्ने भन्दै निजी व्यक्तिलाई लाभ मिल्ने गरी पोखरीमै बाटो बनाइएको छ ।


१ वर्षदेखि कपालमोचनी सर पोखरीको डिलमै सीतादेवीको नाममा खरिद गरिएको जग्गाका साथै त्यहाँ बाटोका लागि कटाइएको नक्सासमेत विवादित हुन पुग्यो ।


उपमहानगर र जानकी मन्दिरसँग मिलेर पोखरीको जग्गामा बाटो कायम गराइएको भन्दै जग्गाधनी सीतादेवी यादव पक्षधरले जग्गासँगैको तेली कुट्टीको पर्खाल भत्काएपछि दुवै पक्षबीच विवाद सिर्जना भएको थियो ।


विवाद उत्पन्न हुँदा जानकी मन्दिरले गुठी संस्थानलाई बाटो काट्न भुलवश मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको भनी गल्ती स्वीकारेको थियो भने मालपोतसमेतले गुठीको सिफारिस नहुँदा नक्सामा लगत कट्टा नगरिएको र श्रेस्तामा दाखिला नभएको जवाफ दिएको थियो ।

 
जानकी मन्दिर र मालपोतको जवाफपछि बाटो निर्माण रोकिएको थियो । सोही क्रममा विवाद समाधान हुन नसक्दै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत सौन्दर्यीकरणको नाममा कुनै एक व्यक्तिको निजी जग्गाको बाटो खुलाउनकै लागि पोखरी नै पुरिएको तेली कुट्टी सञ्चालक समिति अध्यक्ष जगदीश साहले बताए ।

 
प्रदेश सरकारले निजी व्यक्तिको मतियार बनेर सार्वजनिक सम्पत्ति पोखरी पुरेर अतिक्रमणलाई बढावा दिएको वैश्य कल्याण महासंघका अमरनाथ गुप्ताको आरोप छ । उनले भने, ‘मन्दिरले बाटोका लागि जग्गा नदिएपछि प्रदेश सरकारले एकातर्फबाट पोखरी पुर्न लगाएको छ भने अर्कोतर्फ पोखरीको क्षेत्रफल कमी हुन नदिन सार्वजनिक बाटो नै अतिक्रमण गरिएको छ ।’


सौन्दर्यीकरणको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गर्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ । पोखरी संरक्षणका लागि अदालत र आवश्यक परे प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी दिइने उनले बताए ।


जनकपुरधामस्थित विश्वप्रसिद्ध जानकी मन्दिर प्रांगणमै रहेको फूलबारीको जग्गा अतिक्रमण भएको भनी करिब २ वर्षदेखि विवाद रहँदै आएको छ । सडक विस्तारको नाममा जनकपुरधाम उपमहानगरले व्यक्तिको निजी जग्गालाई बचाउन मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

फूलबारी जग्गा अतिक्रमणबारे नापी कार्यालयद्वारा नागरिक समाजको अगुवाइमा गुठी संस्थान र जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा कार्यदल गठन भई ३÷३ पटक नापीसमेत भएको थियो ।


कार्यदलले मन्दिरको ४ धुरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि २ वर्षदेखि मन्दिरको फूलबारी लथालिंग अवस्थामा थियो ।


तर, अहिले प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा समावेश गरी सो विवादित जग्गामा पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विवाद समाधानको साटो झनै बढाएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा आन्दोलित भएका छन् ।


नागरिक समाजका अगुवा मुरली मनोहर मिश्रले भने, ‘जानकी मन्दिरको फूलबारी जग्गा बचाउन सुरुदेखि नै लागेका छौँ । उपमहानगरले निजी जग्गा बचाउन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएको हो ।’

 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसबारे कुरा गरिएको एवं त्यहाँबाट पनि विवाद समाधान भए चरणबद्ध आन्दोलन गरेर अदालतमा मुद्दासमेत हालिने उनले बताए ।

 

गुठी संस्थान कार्यालय धनुषाले समेत मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएकोे दाबीसहित जिल्ला प्रशासनलाई विगतमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आइतबार पत्राचार गरेको छ ।


स्वच्छता अभियानका संयोजक इञ्जिनियर झा भने कुनै पनि जग्गा अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘जानकी मन्दिरको पर्खाल भत्किँदा आउजाउमा हुँदै आएको समस्यालाई ध्यानमा राखेर उपमहानगरको अनुरोधमा मन्दिर सौन्दर्यीकरणका क्रममा पर्खाल निर्माण गरिरहेका छौँ । जहाँसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा हो, त्यो उपमहानगरको विषय हो, हाम्रो होइन ।’