धनुषा- पालिकहरूमा यतिबेला नगरप्रमुख र अध्यक्षलाई जनताको समस्याभन्दा आन्दोलनको चटारो बढी देखिन्छ । प्रमुख, उपप्रमुखहरू पालिकामा कम बस्ने गर्छन् तर आन्दोलन स्थल, विरोधसभामा बढी देखिन्छन् । 

 

आम नगरवासी भौँतारिँदै नगर कार्यपालिकामा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् तर नगरप्रमुख र वडा अध्यक्षको दर्शन दुर्लभ हुन्छ । 

 

पछिल्लो समय राष्ट्रिय रजनीतिमा आएको परिवर्तनले पालिका र वडाहरूमा प्रभाव परेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

 

संसद विघटनपश्चात प्रमुख राजनीतिक दल र पार्टीका नेताहरू यतिबेला आन्दोलनको कार्यक्रम र विरोधका तालिका बनाउनमै व्यस्त छन् । 

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि ओली र प्रचण्ड-माधव खेमा आआफ्नै राग र आलापमा व्यस्त छन् । एकअर्कालाई गाली गर्न र आरोप प्रत्यारोपमै मस्त छन् शीर्ष नेतृत्व । अर्कातिर आमजनता र सेवाग्राही आफ्नो कामको शिलशिलामा  वडा र नगरपालिका पुगेर कार्यालयबाट रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । 

 

वडा अध्यक्ष आन्दोलनको कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन व्यस्त देखिन्छन् धनुषाका स्थानीय पालिकाहरूमा । 

 

सचिवले कागजात दुरुस्त बनाएर राखे पनि वडा अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएर सेवाग्राहीहरू फर्किन बाध्य छन् कार्यालयबाट । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा- ७ मा बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म वडा अध्यक्ष सम्पूर्ण वडा सदस्यसँगै २७ पुसको विरोधसभा सफल बनाउने उद्देश्यसहित वडा कार्यालयमै बैठक बसेका थिए ।

 

वडाका नागरिक समाज र जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग २७ पुसको विरोध कार्यक्रम सफल बनाउन गम्भीर विमर्शमा जुटेका थिए । एक प्रश्नको जवाफमा वडा अध्यक्ष जानकीराम साहले भने, 'तपाईंले भनेजस्तो होइन । हामी जनताको काम पनि गर्छौं तर पार्टीको निर्देशनलाई पनि मान्नुपर्छ भनेर बैठक गरेको हो ।' वडावासीको कुनै काम नरोकेको वडा अध्यक्ष साहको दाबी छ । 

 

शुक्रबार अपराह्न १२ बजे जनकपुरधामको वडा- ९ मा पालिका खबरदाता पुग्दा वडा अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू २६ गते पार्टीका उपाध्यक्ष आउने विषयमा छलफलमा व्यस्त देखिन्थे ।  शालिक  आनावरण कार्यक्रमको आमन्त्रणपत्र कसलाई दिने र कसलाई नदिने भनेर गम्भीर छलफल गर्दै थिए । कार्ड बाँड्ने जिम्मा कसले लिने भनेर बहस चल्दै थियो ।

 

सेवाग्राही र पार्टी दुवैको काम आफूले हेर्नुपर्ने तर्क वडा अध्यक्ष प्रमेश्वर साहको थियो । उनले भने, 'पार्टीका ठूला नेता आउँदा हामी थोरै व्यस्त हुनुपर्ने नै हुन्छ ।'

 

धनुषाको शहीद नगरमा पनि तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित प्रमुख उदय बरबरिया यादव दाहाल-नेपाल खेमाको  विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओली पक्षमा नजान भन्दै थिए ।

 

छोराको जन्म दर्ता बनाउन पुगेका एक सेवाग्राहीले झन्डै ६ घण्टा कुरेपछि मात्र वडा अध्यक्षले घरमै कागज लिएर आउनुस् भनेको पीडा पोखे । 

 

संसद विघटनपछि अहिले धनुषाका लगभग सबैजसो पालिकाको अवस्था अस्तव्यस्त छ । नागरिकको काम र सेवाग्राहीको पीड़ा हेर्ने फुर्सद निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग कम हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।